मोदी सरकार ने खरीफ फसलों की MSP बढ़ाई। 14 फसलों में नाइजरसीड, रागी, कपास, तिल का MSP ज्यादा बढ़ा। किसानों को फसल की अच्छी कीमत मिलेगी। केसीसी योजना भी जारी रखने का फैसला हुआ।
Cabinet Meeting: मोदी सरकार ने देश के किसानों को बड़ी राहत दी है। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में इजाफा करने का फैसला लिया गया है। यह फैसला 2025-26 के विपणन सत्र के लिए लागू होगा। सरकार ने 14 खरीफ फसलों के MSP में वृद्धि की है, जिसमें नाइजरसीड, रागी, कपास और तिल में सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। यह कदम किसानों को उनकी उपज के लाभकारी मूल्य दिलाने और उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
किस फसल के MSP में कितनी बढ़ोतरी हुई?
सरकार के अनुसार, नाइजरसीड का MSP 820 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। रागी का MSP 596 रुपये प्रति क्विंटल, कपास का 589 रुपये प्रति क्विंटल और तिल का 579 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। बाजरा, मक्का, तुअर और उड़द जैसी फसलों पर भी किसानों को उनकी लागत पर 50% से ज्यादा मुनाफा मिलने का अनुमान है। खासकर बाजरा पर 63% तक का लाभ मिलेगा।
किसान क्रेडिट कार्ड योजना को लेकर भी राहत
कैबिनेट ने किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना को भी जारी रखने का फैसला लिया है। इसके तहत किसानों को 7% की रियायती ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक का अल्पकालिक ऋण मिलेगा। अगर किसान समय पर ऋण चुकाते हैं तो उन्हें 3% का अतिरिक्त प्रोत्साहन (प्रॉम्प्ट रिपेमेंट इंसेंटिव) भी मिलेगा, जिससे उनकी प्रभावी ब्याज दर 4% हो जाएगी। यह योजना देशभर के 7.75 करोड़ किसानों के लिए राहत लेकर आई है।
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी
कैबिनेट ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। इसमें आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम पोर्ट को जोड़ने वाला 4 लेन हाईवे, बाडवेल से नेल्लौर तक नया हाईवे और तरलाम से नागदा तक रेलवे की 4 लाइनिंग शामिल है। इन परियोजनाओं से देश की लॉजिस्टिक्स व्यवस्था और कनेक्टिविटी बेहतर होगी।
रेलवे की दो बड़ी मल्टीट्रैकिंग परियोजनाएं भी स्वीकृत
रेलवे के विकास को लेकर भी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने रतलाम-नागदा तीसरी और चौथी लाइन और वर्धा-बल्हारशाह चौथी लाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन दोनों प्रोजेक्ट्स पर लगभग 3,399 करोड़ रुपये खर्च होंगे और 2029-30 तक इन्हें पूरा किया जाएगा। इससे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के चार जिलों में लगभग 176 किलोमीटर का नया रेलवे नेटवर्क तैयार होगा। इन परियोजनाओं से करीब 19.74 लाख लोगों को सीधा लाभ मिलेगा और 784 गांवों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी।
किसानों और देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगा फायदा
सरकार का यह कदम किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ देश के विकास को गति देने वाला है। MSP में बढ़ोतरी से किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिलेगा। वहीं, नए हाइवे और रेलवे प्रोजेक्ट्स से व्यापार, परिवहन और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सरकार की कोशिश है कि किसानों की आय दोगुनी हो और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की रफ्तार तेज हो।
