विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने बिजली सब्सिडी के मुद्दे पर एनडीए सरकार को घेरते हुए तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान बिहार की जनता से बिजली सब्सिडी को लेकर बड़े-बड़े वादे किए गए लेकिन अब सरकार उन्हीं वादों को पूरा करने के सवाल पर घिरती नजर आ रही है। सहनी ने कहा कि एनडीए ने बिजली सब्सिडी के नाम पर बिहार के करोड़ों लोगों को गुमराह किया है। उनके मुताबिक राज्य की आर्थिक स्थिति को जानते हुए भी सरकार ने ऐसे वादे किए जिन्हें पूरा करना उसके लिए मुश्किल साबित हो रहा है।
मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार करीब दो दशक से सत्ता में रही है। ऐसे में सरकार को राज्य की आर्थिक स्थिति और वित्तीय संसाधनों की पूरी जानकारी थी। इसके बावजूद चुनाव के दौरान जनता को ऐसे वादे किए गए जिनसे लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जगी। उन्होंने उत्तर प्रदेश में बिजली सब्सिडी के लिए दिए जा रहे करीब छह हजार करोड़ रुपये का हवाला देते हुए कहा कि बिहार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार को पहले ही अपनी क्षमता का आकलन करना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि करीब दो करोड़ बिहारवासियों को सब्सिडी के नाम पर उम्मीदें दिखाकर उनके साथ धोखा किया गया है।
सहनी ने सरकार की आर्थिक व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आने वाले समय में सरकार को अपनी वित्तीय स्थिति संभालने के लिए रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर कटोरा लेकर खड़ा होना पड़ सकता है। उनके इस बयान को बिहार में बिजली सब्सिडी और सरकार के चुनावी वादों को लेकर जारी राजनीतिक बहस से जोड़कर देखा जा रहा है।
मुकेश सहनी ने बिजली सब्सिडी के अलावा केंद्र सरकार की नोटबंदी की नीति पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने नोटबंदी को पूरी तरह विफल बताते हुए कहा कि वर्ष 2016 में भ्रष्टाचार और काले धन को खत्म करने के नाम पर देश में नोटबंदी लागू की गई थी। सरकार ने दावा किया था कि इससे काले धन पर रोक लगेगी और भ्रष्टाचार कम होगा लेकिन दस साल बीत जाने के बाद भी देश में नकदी का प्रचलन काफी अधिक है। सहनी के मुताबिक नोटबंदी से आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा जबकि इसके अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आए।
उन्होंने रोजगार के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार को घेरा। सहनी ने प्रधानमंत्री की ओर से करीब तीन लाख कंपनियों को बंद किए जाने की बात का जिक्र करते हुए कहा कि अगर प्रत्येक कंपनी में औसतन 20 लोग भी काम करते थे तो लगभग 60 लाख लोगों के रोजगार प्रभावित हुए होंगे। उन्होंने सवाल उठाया कि इतने बड़े स्तर पर रोजगार प्रभावित होने के बाद सरकार इसकी जवाबदेही क्यों नहीं लेती। उनके अनुसार बेरोजगारी आज भी देश की बड़ी समस्याओं में शामिल है और सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए।
मुकेश सहनी ने बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठियों के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि घुसपैठ के नाम पर देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि यदि देश में अवैध रूप से विदेशी नागरिक रह रहे हैं तो गृह मंत्रालय और जांच एजेंसियां उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पिछले 12 से 13 वर्षों से सत्ता में है और इतने लंबे समय में भी यदि ऐसे लोगों की पहचान कर कार्रवाई नहीं हो पाई है तो यह सरकार की नाकामी है।
उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची से बड़ी संख्या में लोगों के नाम हटाए जाने की खबरों पर भी सहनी ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची से नाम हटने के मामलों ने सरकार की नीयत और उसकी चुनावी रणनीति पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव जीतने के लिए बनाई जा रही रणनीतियां अब बीजेपी के लिए ही मुश्किलें पैदा कर सकती हैं।
मुकेश सहनी ने कहा कि फिलहाल उनकी पार्टी का मुख्य ध्यान उत्तर प्रदेश में निषाद समाज को आरक्षण दिलाने के आंदोलन पर है। इसके लिए पार्टी के नेता गांव-गांव और ब्लॉक स्तर पर अभियान चला रहे हैं। निषाद समाज के लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इस अभियान के तहत हाथ में गंगाजल लेकर संकल्प भी दिलाया जा रहा है। सहनी ने दावा किया कि अब तक 12 हजार से अधिक गांवों तक यह अभियान पहुंच चुका है और पार्टी का लक्ष्य इसे 25 हजार से अधिक गांवों तक ले जाने का है।
उन्होंने केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निषाद समाज की आरक्षण संबंधी मांग पूरी करनी चाहिए। यदि समाज को उसका अधिकार नहीं दिया गया तो निषाद समाज बीजेपी को हराने का संकल्प लेगा।
सहनी ने यह भी स्पष्ट किया कि 15 दिसंबर के बाद उनकी पार्टी आगे की राजनीतिक रणनीति को लेकर फैसला करेगी। फिलहाल उनका जोर निषाद आरक्षण आंदोलन को मजबूत बनाने पर है। उन्होंने कहा कि वह पहले से ही इंडिया गठबंधन के साथ हैं और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनते देखना चाहते हैं। आरक्षण की मांग पूरी नहीं होने पर बीजेपी के खिलाफ राजनीतिक संघर्ष को और तेज किया जाएगा।
इस तरह बिजली सब्सिडी से लेकर नोटबंदी और बेरोजगारी तक मुकेश सहनी ने केंद्र और बिहार की एनडीए सरकार को कई मुद्दों पर घेरा है। उनके बयानों से बिहार के साथ-साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी हलचल तेज होने की संभावना है। खासकर 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले निषाद आरक्षण का मुद्दा विपक्षी दलों के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा बन सकता है।
