नालंदा में अस्पताल से नवजात बच्चों की कथित अदला-बदली से जुड़े मामले में पटना हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। मामले की जांच को लेकर अदालत ने अब तक केस से जुड़े रहे सभी जांचकर्ताओं और तत्कालीन थाना प्रभारी यानी SHO से पूछताछ करने का निर्देश दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले की जांच में पुलिस अधिकारियों की भूमिका और अब तक की कार्रवाई भी सवालों के घेरे में आ गई है। अदालत ने मामले से जुड़े जांच अधिकारियों से पूछताछ की जिम्मेदारी नालंदा के एसपी को दी है।
हाईकोर्ट के इस निर्देश के बाद अब नालंदा एसपी खुद केस की जांच से जुड़े अधिकारियों और तत्कालीन SHO से सवाल-जवाब करेंगे। इस दौरान यह जानने की कोशिश की जाएगी कि मामले की जांच किस तरह आगे बढ़ी, किन तथ्यों और साक्ष्यों को जुटाया गया, किन बिंदुओं पर कार्रवाई की गई और जांच के दौरान किन पहलुओं को ध्यान में रखा गया। अदालत की सख्ती के बाद पुलिस महकमे में भी इस मामले को लेकर गंभीरता बढ़ गई है।
नवजात अदला-बदली का मामला बेहद संवेदनशील माना जा रहा है, क्योंकि इसमें अस्पताल में जन्म लेने वाले बच्चों की पहचान और उन्हें उनके वास्तविक माता-पिता तक सुरक्षित पहुंचाने जैसी गंभीर जिम्मेदारी जुड़ी हुई है। जन्म के तुरंत बाद बच्चे की पहचान, अस्पताल के रिकॉर्ड, प्रसव से संबंधित दस्तावेज और परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया में किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका सामने आने पर मामला सीधे तौर पर अस्पताल प्रशासन और संबंधित व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है।
मामले में हाईकोर्ट ने केवल वर्तमान जांच की स्थिति जानने तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि केस की जांच से जुड़े सभी अधिकारियों से पूछताछ का निर्देश देकर यह स्पष्ट किया कि जांच के दौरान अपनाई गई पूरी प्रक्रिया को समझना जरूरी है। अदालत के निर्देश के बाद अब यह भी देखा जाएगा कि अलग-अलग चरणों में जांच अधिकारियों ने क्या कार्रवाई की और जांच को आगे बढ़ाने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए।
नालंदा एसपी द्वारा की जाने वाली पूछताछ में तत्कालीन SHO की भूमिका भी महत्वपूर्ण रहेगी। किसी भी आपराधिक मामले में शुरुआती जांच और पुलिस की कार्रवाई का पहला स्तर थाना होता है। शिकायत मिलने के बाद प्राथमिकी, संबंधित लोगों से पूछताछ, दस्तावेज जुटाने, अस्पताल या घटनास्थल से जुड़े साक्ष्य सुरक्षित करने और आगे की जांच के लिए जरूरी कदम उठाने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है। ऐसे में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद तत्कालीन थाना प्रभारी से भी पूरी कार्रवाई का ब्यौरा लिया जाएगा।
अदालत के इस आदेश का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अब जांच की प्रक्रिया को लेकर पुलिस अधिकारियों से सीधे जवाब मांगा जाएगा। इससे यह स्पष्ट करने में मदद मिल सकती है कि मामले में जांच किस दिशा में चली और किन परिस्थितियों में आगे बढ़ी। अगर जांच के दौरान किसी महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज किया गया हो या किसी बिंदु पर पर्याप्त कार्रवाई नहीं हुई हो तो पूछताछ के दौरान उसका भी पता लगाया जा सकता है।
नवजात बच्चों से जुड़ा मामला होने के कारण इसमें अस्पताल के रिकॉर्ड भी बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जन्म के समय दर्ज की गई जानकारी, प्रसव का विवरण, बच्चे की पहचान से संबंधित रिकॉर्ड और अस्पताल से बच्चे को परिजनों को सौंपे जाने तक की प्रक्रिया जांच के अहम हिस्से हो सकते हैं। हालांकि इन दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों में क्या सामने आया है, इसकी पूरी जानकारी जांच और अदालत की कार्यवाही के आधार पर ही स्पष्ट होगी।
हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अब मामले की जांच को लेकर आगे की कार्रवाई पर सभी की नजर रहेगी। अदालत का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना हो सकता है कि मामले की जांच में किसी तरह की कमी न रह जाए और संबंधित तथ्यों को पूरी तरह सामने लाया जाए। इसी वजह से केस से जुड़े जांचकर्ताओं के साथ तत्कालीन SHO से भी पूछताछ कराने का निर्देश दिया गया है।
इस मामले में पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती घटनाक्रम की पूरी कड़ी को स्पष्ट करना होगी। यदि नवजात की पहचान या अदला-बदली को लेकर कोई विवाद सामने आया है तो यह पता लगाना जरूरी होगा कि कथित गड़बड़ी किस स्तर पर हुई। इसके लिए अस्पताल के रिकॉर्ड, संबंधित कर्मचारियों की भूमिका, उस समय मौजूद लोगों के बयान और पुलिस जांच में सामने आए तथ्यों को एक साथ देखा जा सकता है।
अदालत के आदेश के बाद यह भी महत्वपूर्ण होगा कि नालंदा एसपी द्वारा की जाने वाली पूछताछ में जांच अधिकारियों से सिर्फ सामान्य जानकारी ही नहीं, बल्कि केस की जांच के प्रत्येक चरण के बारे में विस्तार से जवाब लिया जाए। किस तारीख को कौन सी कार्रवाई की गई, किन लोगों से पूछताछ हुई, कौन से दस्तावेज लिए गए और किन तथ्यों को जांच का आधार बनाया गया, इन सभी बिंदुओं पर जानकारी मांगी जा सकती है।
मामले में यदि कई जांचकर्ता समय-समय पर जुड़े रहे हैं तो प्रत्येक अधिकारी से उसके कार्यकाल के दौरान की गई कार्रवाई का विवरण लिया जाना महत्वपूर्ण होगा। इससे जांच की पूरी टाइमलाइन तैयार करने में मदद मिल सकती है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस के लिए यह भी जरूरी होगा कि पूछताछ और आगे की कार्रवाई को रिकॉर्ड के आधार पर व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया जाए।
नवजात बच्चों की अदला-बदली का आरोप अपने आप में परिवारों के लिए बेहद गंभीर और भावनात्मक स्थिति पैदा करने वाला होता है। बच्चे के जन्म के बाद माता-पिता और परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है कि उन्हें उनका बच्चा सुरक्षित मिले और अस्पताल के रिकॉर्ड में उसकी पहचान सही तरीके से दर्ज हो। ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका परिवारों के लिए लंबे समय तक चिंता का कारण बन सकती है।
इसी संवेदनशीलता को देखते हुए अदालत के निर्देश को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हाईकोर्ट ने मामले की जांच से जुड़े अधिकारियों से जवाब लेने की प्रक्रिया शुरू कराने का निर्देश दिया है। अब नालंदा एसपी की पूछताछ के बाद यह सामने आ सकता है कि पुलिस ने इस मामले में अब तक क्या-क्या जांच की और जांच के दौरान कौन-कौन से तथ्य सामने आए।
हालांकि, हाईकोर्ट की ओर से जांच अधिकारियों से पूछताछ का आदेश दिए जाने का मतलब यह नहीं है कि किसी अधिकारी को दोषी मान लिया गया है। यह अदालत की ओर से जांच की प्रक्रिया और उसकी गुणवत्ता को लेकर जानकारी हासिल करने की कार्रवाई है। किसी भी अधिकारी की जिम्मेदारी या लापरवाही का अंतिम निर्धारण संबंधित जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही किया जा सकता है।
अब इस मामले में आगे की पुलिस कार्रवाई और अदालत में पेश होने वाली रिपोर्ट महत्वपूर्ण होगी। नालंदा एसपी द्वारा जांचकर्ताओं और तत्कालीन SHO से पूछताछ के बाद जो तथ्य सामने आएंगे, वे मामले की आगे की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। यदि किसी स्तर पर जांच में कमी पाई जाती है तो उसे दूर करने के लिए आगे कदम उठाए जा सकते हैं।
फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश के बाद नालंदा के इस संवेदनशील मामले की जांच एक बार फिर चर्चा में आ गई है। अदालत की निगरानी और एसपी स्तर पर होने वाली पूछताछ से उम्मीद है कि मामले में अब तक हुई कार्रवाई की पूरी तस्वीर सामने आएगी। नवजातों की पहचान, अस्पताल की व्यवस्था और पुलिस जांच से जुड़े सवालों के जवाब मिलने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि घटनाक्रम में वास्तव में क्या हुआ था और जिम्मेदारी किस स्तर पर बनती है। फिलहाल अदालत के निर्देश के बाद पुलिस अधिकारियों से पूछताछ की प्रक्रिया इस मामले में अगला महत्वपूर्ण कदम होगी।
