भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी नागरिक नवी पिल्लई को नोबेल शांति पुरस्कार मिलने की खबर सामने आई है। उनके दादा तमिलनाडु के रहने वाले थे। नवी पिल्लई एक प्रसिद्ध कानून विशेषज्ञ हैं और रवांडा के लिए अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण की पूर्व अध्यक्ष भी रह चुकी हैं।
World News: भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनेथम ‘नवी’ पिल्लई को वर्ष 2026 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय कानून, मानवाधिकारों और न्याय व्यवस्था को मजबूत करने में उनके लंबे योगदान के लिए उन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान मिला है। नवी पिल्लई का करियर इस बात का उदाहरण है कि कानून और न्यायिक संस्थाएं युद्ध, भेदभाव और मानवाधिकार उल्लंघनों के मामलों में जवाबदेही तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। Reuters और Associated Press की रिपोर्टों के अनुसार, नोबेल समिति ने अंतरराष्ट्रीय कानून और शांति को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों को सम्मानित किया है।
कौन हैं नवी पिल्लई?
नवनेथम पिल्लई का जन्म 23 सितंबर 1941 को दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में हुआ था। उनका परिवार तमिल मूल का है और उनके दादा-दादी की जड़ें भारत के तमिलनाडु से जुड़ी थीं। ऐसे दौर में जन्म लेने वाली पिल्लई ने अपने जीवन में नस्लीय भेदभाव और रंगभेद की व्यवस्था को करीब से देखा। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के दौरान अश्वेत समुदाय को अनेक सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता था।
इन परिस्थितियों के बीच पिल्लई ने कानून की पढ़ाई की और वकालत के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने मानवाधिकारों, न्याय और समानता से जुड़े मामलों में काम करते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा हासिल की। उनकी पेशेवर यात्रा ने उन्हें दक्षिण अफ्रीका की न्यायपालिका से लेकर संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख मानवाधिकार संस्था तक पहुंचाया।
अंतरराष्ट्रीय न्याय व्यवस्था में निभाई अहम भूमिका
नवी पिल्लई ने अपने करियर में कई महत्वपूर्ण न्यायिक और अंतरराष्ट्रीय पदों पर काम किया। वह दक्षिण अफ्रीका के उच्च न्यायालय की न्यायाधीश रहीं। इसके बाद उन्होंने रवांडा के लिए गठित अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई और इसकी अध्यक्षता की। यह न्यायाधिकरण रवांडा में 1994 के नरसंहार के दौरान हुए गंभीर अपराधों की सुनवाई के लिए बनाया गया था। पिल्लई के न्यायिक कार्य में यौन हिंसा और बलात्कार जैसे अपराधों को अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्याय के दायरे में समझने और उन पर कार्रवाई करने का महत्वपूर्ण पहलू शामिल रहा।
उन्होंने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) में न्यायाधीश के रूप में भी सेवाएं दीं। वर्ष 2008 से 2014 तक वह संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार उच्चायुक्त रहीं। इस भूमिका में उन्होंने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मानवाधिकारों की स्थिति, नागरिकों की सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय मानकों के पालन से जुड़े मुद्दों पर काम किया।
मानवाधिकार और पीड़ितों को न्याय दिलाने पर जोर
नवी पिल्लई के काम का एक प्रमुख हिस्सा उन लोगों के अधिकारों की रक्षा करना रहा है, जो हिंसा, भेदभाव और गंभीर अपराधों से प्रभावित होते हैं। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्याय व्यवस्था में उनके योगदान ने इस विचार को मजबूती दी कि यौन हिंसा, नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों जैसे मामलों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।
उनका कार्य केवल अपराधों की कानूनी सुनवाई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इस बात पर भी केंद्रित रहा कि पीड़ितों की आवाज सुनी जाए और जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय हो। अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत न्याय की प्रक्रिया में निष्पक्षता, सबूतों का मूल्यांकन और पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं।
फलस्तीन और म्यांमार से जुड़े मामलों में भी भूमिका
पिल्लई ने कब्जे वाले फलस्तीनी क्षेत्रों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र जांच आयोग की अध्यक्षता भी की। इस क्षेत्र में मानवाधिकारों और अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के आरोप लंबे समय से वैश्विक बहस का विषय रहे हैं। उनके नेतृत्व में हुए कार्यों और निष्कर्षों पर संबंधित पक्षों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं।वह म्यांमार में रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ कथित नरसंहार से जुड़े मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में भी जुड़ी रही हैं।
इन मामलों का महत्व इस कारण बढ़ जाता है कि वे अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत राज्य की जिम्मेदारी, नागरिकों की सुरक्षा और गंभीर अपराधों की जवाबदेही जैसे सवालों से संबंधित हैं।
