मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। कुल 36 एजेंडों को मंजूरी दी गई, जिनमें विद्यालय रसोइयों, शारीरिक शिक्षकों और रात्रि प्रहरियों के मानदेय में बड़ी बढ़ोतरी सबसे अहम रही। यह फैसले एक अगस्त 2025 से लागू माने जाएंगे।
रसोइयों और प्रहरियों को राहत
राज्य सरकार ने विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों के मानदेय को 1,650 रुपये से बढ़ाकर 3,300 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। वहीं, लंबे समय से वेतनवृद्धि की मांग कर रहे शारीरिक शिक्षकों को अब 8,000 की जगह 16,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। इनका वार्षिक वेतनवृद्धि भी 200 से बढ़ाकर 400 रुपये कर दी गई है।
इसी तरह, रात्रि प्रहरियों का मानदेय अब 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। साथ ही उनकी भी वार्षिक बढ़ोतरी अब 400 रुपये होगी। इन फैसलों को आगामी चुनाव से पहले जनता से जुड़ा बड़ा कदम माना जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने 1 अगस्त को की थी घोषणा
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 अगस्त को एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर इन फैसलों की जानकारी साझा करते हुए लिखा था कि शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में इन कर्मियों का योगदान अहम रहा है, और इसी को ध्यान में रखते हुए उनके मानदेय को सम्मानजनक रूप से बढ़ाया गया है। अब इन घोषणाओं को कैबिनेट की औपचारिक मंजूरी मिल गई है।
कई विभागों को नई योजनाओं की सौगात
बैठक में मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग के तहत सहरसा और नालंदा (हिलसा न्याय मंडल) में 18 नए पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी गई है, जो अनुबंध पर होंगे। इसके अलावा बिहार परिवहन क्षेत्रीय आशुलिपिक संवर्ग (भर्ती एवं प्रोन्नति) नियमावली 2025 और बिहार शहरी आयोजना स्कीम नियमावली 2026 को भी मंजूरी दी गई है।
डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना के तहत 94 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति दी गई है। वहीं औरंगाबाद जिले के कुटुंबा अंचल में उद्योग स्थापना के लिए 284 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से जमीन अधिग्रहण की स्वीकृति दी गई है। साथ ही कृषि विभाग में 712 नए पदों के सृजन को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है।
