पंजाब में 27 अगस्त के सामूहिक अवकाश से पहले सरकार ने कर्मचारी संगठनों को बातचीत के लिए बुलाया है। मुख्य सचिव केएपी सिन्हा की बैठक में लंबित डीए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने समेत अन्य मांगों पर चर्चा होगी।
चंडीगढ़: पंजाब में 27 अगस्त को प्रस्तावित सामूहिक अवकाश से सरकारी कामकाज प्रभावित होने की आशंका के बीच सरकार ने कर्मचारी संगठनों से बातचीत शुरू की है। मुख्य सचिव केएपी सिन्हा ने मंगलवार दोपहर 3:30 बजे प्रतिनिधियों को बैठक के लिए बुलाया है। करीब दो लाख कर्मचारियों ने अवकाश के लिए आवेदन किया है, जबकि संगठनों का दावा है कि करीब पांच लाख कर्मचारी इसमें शामिल हो सकते हैं।
27 अगस्त के सामूहिक अवकाश से पहले सरकार एक्टिव
पंजाब में कर्मचारी संगठनों की ओर से 27 अगस्त को सामूहिक अवकाश की घोषणा के बाद सरकार ने बातचीत की पहल की है। मुख्य सचिव केएपी सिन्हा ने मंगलवार दोपहर 3:30 बजे कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों को बैठक के लिए बुलाया है। बैठक में कर्मचारियों की विभिन्न लंबित मांगों पर चर्चा होने की संभावना है।
कर्मचारी संगठनों ने मांगें पूरी नहीं होने पर 27 अगस्त को सरकारी विभागों में सामूहिक अवकाश लेकर कामकाज ठप करने का फैसला किया है। ऐसे में सरकार की ओर से बुलाई गई बैठक को आंदोलन से पहले महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
दो लाख कर्मचारियों ने किया अवकाश का आवेदन
बताया जा रहा है कि अब तक करीब दो लाख सरकारी कर्मचारियों ने 27 अगस्त के सामूहिक अवकाश के लिए आवेदन किया है। कर्मचारी संगठनों का दावा है कि राज्य में करीब पांच लाख कर्मचारी इस सामूहिक अवकाश में शामिल हो सकते हैं।
यदि बड़ी संख्या में कर्मचारी अवकाश पर रहते हैं तो सरकारी कार्यालयों के कामकाज के साथ आम लोगों से जुड़ी विभिन्न सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। प्रशासनिक स्तर पर भी इसका असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है।
डीए और नियमितीकरण प्रमुख मांगें
कर्मचारी संगठनों की प्रमुख मांगों में लंबित महंगाई भत्ता यानी डीए जारी करना शामिल है। इसके अलावा कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग भी लंबे समय से उठाई जा रही है।
कर्मचारी संगठन इन दोनों मुद्दों के साथ अन्य लंबित मांगों को लेकर भी सरकार पर दबाव बना रहे हैं। मंगलवार को होने वाली बैठक में इन मांगों पर सरकार का रुख सामने आने की उम्मीद है।
डीसी कार्यालयों का काम पहले से प्रभावित
पंजाब के विभिन्न जिलों में डीसी कार्यालयों में तैनात मिनिस्ट्रियल स्टाफ पिछले कई दिनों से हड़ताल पर है। कर्मचारियों के आंदोलन के कारण पहले से ही प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हो रहा है।
अब 27 अगस्त के सामूहिक अवकाश के कारण यदि बड़ी संख्या में कर्मचारी काम से दूर रहते हैं तो सरकारी विभागों की नियमित सेवाओं पर अतिरिक्त असर पड़ सकता है। ऐसे में सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच होने वाली बातचीत पर सभी की नजर है।
