राम मंदिर ट्रस्ट के पुनर्गठन की संभावना तेज हो गई है। चढ़ावा चोरी मामले की जांच और दो ट्रस्टियों के इस्तीफे के बाद 11 जुलाई को होने वाली बैठक में नए CEO की नियुक्ति और ट्रस्ट में बदलाव पर चर्चा हो सकती है।
अयोध्या: श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में बड़े प्रशासनिक बदलाव की संभावना बढ़ गई है। चढ़ावा चोरी मामले की जांच, कई आरोपितों की गिरफ्तारी और दो ट्रस्टियों के इस्तीफे के बाद 11 जुलाई को प्रस्तावित बैठक अहम मानी जा रही है। इस बैठक में ट्रस्ट के पुनर्गठन और नए CEO की नियुक्ति जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसला लिया जा सकता है।
ट्रस्ट के पुनर्गठन पर बढ़ी चर्चा
अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले की जांच के बीच श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में बड़े बदलाव की संभावनाएं तेज हो गई हैं। विशेष जांच दल (SIT) की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आने के बाद ट्रस्ट के पुनर्गठन की चर्चा तेज हो गई है। रिपोर्ट में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने और ट्रस्ट के संचालन को अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए एक प्रशासनिक अधिकारी को मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) नियुक्त करने की जरूरत बताई गई है।
इसी बीच चढ़ावा चोरी मामले में आठ आरोपितों के जेल जाने और दो ट्रस्टियों के इस्तीफे ने पूरे घटनाक्रम को और महत्वपूर्ण बना दिया है। ऐसे में 11 जुलाई को प्रस्तावित ट्रस्ट की त्रैमासिक बैठक पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में ट्रस्ट के भविष्य से जुड़े कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं।
CEO पद के लिए दो पूर्व IAS अधिकारियों के नाम चर्चा में
सूत्रों के अनुसार ट्रस्ट में CEO नियुक्त करने को लेकर दो सेवानिवृत्त IAS अधिकारियों के नाम चर्चा में हैं। पहले से राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र का नाम संभावित दावेदारों में शामिल था। अब उत्तर प्रदेश कैडर के पूर्व IAS अधिकारी योगेश्वरराम मिश्र का नाम भी प्रमुखता से सामने आ रहा है।
योगेश्वरराम मिश्र प्रयागराज के मूल निवासी हैं और वर्ष 2005 बैच के IAS अधिकारी रहे हैं। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण में सदस्य (प्रशासनिक) के पद पर कार्यरत हैं। इसके अलावा वह वर्ष 2016 में कुछ समय के लिए अयोध्या के जिलाधिकारी भी रह चुके हैं, जिससे उन्हें स्थानीय प्रशासन का अनुभव भी प्राप्त है।
हालांकि अभी तक केंद्र सरकार या ट्रस्ट की ओर से CEO की नियुक्ति को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। अंतिम निर्णय 11 जुलाई की बैठक या उससे पहले सरकार के स्तर पर लिया जा सकता है।
इस्तीफों के बाद खाली हो सकते हैं कई पद
चढ़ावा चोरी मामले की जांच के बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य डॉ. अनिल कुमार मिश्र के इस्तीफे की जानकारी भी सार्वजनिक हो चुकी है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंददेव गिरि ने सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि दोनों इस्तीफों पर अंतिम निर्णय ट्रस्ट की बैठक में लिया जाएगा।
यदि दोनों इस्तीफे स्वीकार कर लिए जाते हैं, तो ट्रस्ट में तीन पद रिक्त हो जाएंगे। इनमें एक पद पहले से ही अयोध्या राजपरिवार के प्रमुख बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के निधन के बाद खाली है। इसके अलावा ट्रस्ट के कुछ वरिष्ठ सदस्य अधिक आयु और स्वास्थ्य कारणों से सक्रिय भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। ऐसे में पुनर्गठन की स्थिति में नए ट्रस्टियों की नियुक्ति पर भी विचार किया जा सकता है।
CEO नियुक्ति से पहले बदलनी होगी नियमावली
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार यदि केंद्र सरकार ट्रस्ट में CEO नियुक्त करना चाहती है, तो सबसे पहले ट्रस्ट की उपविधि (बायलॉज) में संशोधन करना होगा। मौजूदा नियमों में CEO पद का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए नियमावली में बदलाव के बाद ही इस पद का औपचारिक गठन और नियुक्ति संभव होगी।
ऐसे में 11 जुलाई को होने वाली बैठक केवल ट्रस्टियों के इस्तीफे तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ट्रस्ट की प्रशासनिक संरचना, नए नेतृत्व और भविष्य की कार्यप्रणाली से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों का आधार भी बन सकती है। अब सभी की नजरें इस बैठक और केंद्र सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई हैं।
