Sharjeel Imam USCIRF Row: शरजील इमाम पर अमेरिकी आयोग की टिप्पणी से विवाद, भारतीय राजदूत ने दिया कड़ा जवाब

Sharjeel Imam USCIRF Row: शरजील इमाम की हिरासत पर अमेरिकी आयोग की टिप्पणी से विवाद बढ़ा। भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कड़ा जवाब दिया। जानें पूरा मामला।

शरजील इमाम को लेकर अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग USCIRF की टिप्पणी पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने आयोग के आकलन को पक्षपाती बताते हुए उसे दूसरों को उपदेश देना बंद करने की सलाह दी है।

वॉशिंगटन: शरजील इमाम की हिरासत को लेकर अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) और भारत के बीच नया विवाद खड़ा हो गया है। आयोग ने इमाम को धार्मिक स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाने के कारण हिरासत में रखा गया व्यक्ति बताया है। इस टिप्पणी पर अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर फैसला सुनाने का अमेरिकी आयोग को कोई अधिकार नहीं है।

USCIRF ने शरजील इमाम को लेकर क्या कहा?

अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शरजील इमाम का एक प्रोफाइल साझा किया। इसमें इमाम को मुस्लिम सामाजिक कार्यकर्ता बताते हुए दावा किया गया कि उन्हें भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की वकालत करने के कारण हिरासत में रखा गया है। आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रोफाइल में भी शरजील इमाम की गिरफ्तारी को धार्मिक स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों से जुड़े विरोध प्रदर्शनों से जोड़ा गया है।

USCIRF का कहना है कि इमाम ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था। आयोग ने उनकी हिरासत को धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे के तौर पर पेश किया है। हालांकि, भारत में इमाम के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले केवल विरोध प्रदर्शन में शामिल होने तक सीमित नहीं हैं। दिल्ली पुलिस ने उन पर फरवरी 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़ी कथित साजिश में शामिल होने सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ये आरोप न्यायिक प्रक्रिया के अधीन हैं।

विनय मोहन क्वात्रा ने अमेरिकी आयोग को क्या जवाब दिया?

USCIRF की पोस्ट सामने आने के बाद भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने X पर जवाब दिया। उन्होंने आयोग की कार्यप्रणाली और भारत के बारे में उसके आकलन पर सवाल उठाए। क्वात्रा ने कहा कि USCIRF को भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर फैसला सुनाने का कोई अधिकार नहीं है। उनके मुताबिक, आयोग लंबे समय से भारत के बारे में अधूरी जानकारी और पूर्वाग्रह के आधार पर टिप्पणियां करता रहा है।

भारतीय राजदूत ने कहा कि आयोग के ऐसे आकलन भारत की धार्मिक स्वतंत्रता और सभी धर्मों को समान अधिकार देने की संवैधानिक प्रतिबद्धता को कमजोर नहीं कर सकते। उन्होंने यह भी कहा कि भारत आयोग की पक्षपाती टिप्पणियों के बावजूद लगातार प्रगति कर रहा है। अपने बयान के आखिर में क्वात्रा ने USCIRF को अपने पूर्वाग्रहों पर विचार करने और दूसरों को उपदेश देना बंद करने की सलाह दी। भारतीय राजदूत का यह बयान 14 नवंबर 2026 को सामने आया। इसके बाद सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों की टिप्पणियों को लेकर चर्चा शुरू हो गई।

शरजील इमाम की गिरफ्तारी कब हुई थी और उन पर क्या आरोप हैं?

Sharjeel Imam USCIRF Row: शरजील इमाम पर अमेरिकी आयोग की टिप्पणी से विवाद, भारतीय राजदूत ने दिया कड़ा जवाब

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) से जुड़े पूर्व शोधार्थी शरजील इमाम को दिल्ली पुलिस ने जनवरी 2020 में गिरफ्तार किया था। उनकी गिरफ्तारी की वजह नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध में दिए गए कुछ भाषण थे। दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 में देश के कई हिस्सों में CAA के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे। इसी दौरान इमाम के कुछ भाषणों को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। पुलिस का आरोप था कि इन भाषणों से लोगों को भड़काने और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश की गई।

इसके कुछ महीने बाद शरजील इमाम का नाम उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों की जांच में भी शामिल हो गया। अगस्त 2020 में उन्हें एफआईआर संख्या 59/2020 के मामले में आरोपी बनाया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी UAPA के साथ भारतीय दंड संहिता की कई धाराएं लगाईं।

फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में हिंसा हुई थी। तीन दिनों तक चले दंगों में 53 लोगों की जान गई और सैकड़ों लोग घायल हुए। पुलिस ने इस हिंसा के पीछे बड़ी साजिश होने का आरोप लगाया था। शरजील इमाम का नाम भी इसी कथित साजिश से जुड़े मामले में सामने आया।

हालांकि, पुलिस के आरोपों और अदालत में दोष साबित होने में फर्क है। इमाम के खिलाफ इस मामले में अंतिम न्यायिक फैसला अभी नहीं आया है। सितंबर 2026 के आखिर में दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी नियमित जमानत से जुड़ी अपील खारिज कर दी थी। इसका मतलब यह नहीं है कि अदालत ने उन्हें दंगों का दोषी घोषित कर दिया है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई अभी बाकी है।

USCIRF क्या है और भारत के मामलों पर टिप्पणी क्यों करता है?

USCIRF अमेरिका का एक सरकारी आयोग है, लेकिन यह वहां के विदेश मंत्रालय के अधीन काम नहीं करता। इसका पूरा नाम यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है। इसे 1998 में बनाए गए एक अमेरिकी कानून के तहत स्थापित किया गया था। आयोग में अलग-अलग राजनीतिक दलों से जुड़े सदस्य होते हैं। इसका काम दुनिया के देशों में धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े हालात की जानकारी जुटाना और उस पर रिपोर्ट तैयार करना है। इन रिपोर्टों के आधार पर आयोग अमेरिकी राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और कांग्रेस को सुझाव देता है।

USCIRF किसी देश की धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ी नीतियों, घटनाओं और कानूनी मामलों पर भी टिप्पणी करता है। हालांकि, उसकी सिफारिशें मानना अमेरिकी सरकार के लिए जरूरी नहीं है। आयोग के पास भारत की अदालतों को आदेश देने या यहां चल रहे किसी मुकदमे में फैसला बदलने का अधिकार भी नहीं है।

भारत सरकार पहले भी USCIRF की कई रिपोर्टों से असहमति जता चुकी है। भारतीय पक्ष का कहना रहा है कि आयोग देश के हालात को पूरा संदर्भ दिए बिना पेश करता है। वहीं, USCIRF अपने काम को धार्मिक स्वतंत्रता की अंतरराष्ट्रीय निगरानी से जोड़ता है। इसी मतभेद के कारण दोनों पक्षों के बीच पहले भी बयानबाजी होती रही है।

शरजील इमाम पर टिप्पणी से भारत-अमेरिका में क्या विवाद हुआ?

शरजील इमाम का मामला एक बार फिर उस समय चर्चा में आया, जब USCIRF ने उनकी हिरासत को धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर टिप्पणी की। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने आयोग के आकलन को पक्षपातपूर्ण बताया और कहा कि भारत के नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर फैसला सुनाना उसका काम नहीं है।

भारतीय पक्ष का कहना है कि देश में कानून और न्यायपालिका की अपनी व्यवस्था है। वहीं, अमेरिकी आयोग ने इमाम की हिरासत पर सवाल उठाए हैं। फिलहाल दोनों पक्षों की असहमति सार्वजनिक बयानों तक ही सीमित दिखाई देती है। दोनों सरकारों के बीच इस मुद्दे पर किसी नई कूटनीतिक कार्रवाई की घोषणा सामने नहीं आई है।

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