सुल्तानपुर: उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक महकमे में एक बड़ा कार्रवाई का मामला सामने आया है। जमीन आवंटन में कथित अनियमितताओं के आरोपों के चलते सुल्तानपुर के एक उपजिलाधिकारी (SDM) को निलंबित कर दिया गया है। आरोप है कि संबंधित अधिकारी ने संभल में तहसीलदार के पद पर तैनाती के दौरान लगभग 1144 बीघा सरकारी जमीन के पट्टों में गंभीर अनियमितताएं की थीं। प्रारंभिक जांच में मामला सामने आने के बाद शासन ने कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
बताया जा रहा है कि मामला उस समय का है जब अधिकारी की तैनाती Sambhal में तहसीलदार के रूप में थी। आरोप है कि सरकारी भूमि के आवंटन और पट्टा प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया गया तथा पात्रता, अभिलेखों और राजस्व नियमों की अनदेखी करते हुए बड़ी मात्रा में जमीन का गलत तरीके से पट्टा कर दिया गया। इसी प्रकरण की जांच के बाद शासन स्तर पर कार्रवाई की गई।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, जांच में राजस्व अभिलेख, पट्टा फाइलें, स्वीकृति संबंधी दस्तावेज और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की पड़ताल की गई। जांच रिपोर्ट में सामने आए तथ्यों के आधार पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू की गई और उन्हें निलंबित करने का आदेश जारी किया गया। विभागीय जांच अभी भी जारी है और अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे।
भूमि आवंटन से जुड़े मामलों को प्रशासन बेहद गंभीरता से देखता है, क्योंकि सरकारी जमीन सार्वजनिक संपत्ति होती है और उसका आवंटन निर्धारित नियमों एवं कानूनी प्रक्रिया के तहत ही किया जा सकता है। यदि किसी स्तर पर नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
राजस्व विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले में यह भी जांच की जा रही है कि कथित अनियमितताओं में अन्य अधिकारियों या कर्मचारियों की भूमिका थी या नहीं। यदि जांच के दौरान किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि भूमि आवंटन से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और रिकॉर्ड की शुद्धता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। डिजिटल रिकॉर्ड, नियमित ऑडिट और समय-समय पर निरीक्षण से इस प्रकार की अनियमितताओं की संभावना कम की जा सकती है।
स्थानीय स्तर पर इस कार्रवाई को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लोगों का कहना है कि सरकारी जमीन से जुड़े मामलों में निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई से प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ती है और आम नागरिकों का विश्वास मजबूत होता है।
इस बीच शासन ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि सरकारी भूमि से जुड़े सभी मामलों की समय-समय पर समीक्षा की जाए और जहां भी अनियमितता की शिकायत मिले, वहां तत्काल जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि भविष्य में पट्टा आवंटन की प्रक्रिया पूरी तरह नियमों और पारदर्शिता के साथ संपन्न हो।
फिलहाल संबंधित SDM को प्रारंभिक जांच में सामने आए आरोपों के आधार पर निलंबित किया गया है। 1144 बीघा जमीन के कथित गलत पट्टे से जुड़े आरोपों की अंतिम पुष्टि विभागीय जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगी।









