सुप्रीम कोर्ट ने सीएम विजय के खिलाफ DMK की याचिका खारिज की, पूछा- मुख्यमंत्री के दौरे तय करना क्या अदालत का काम है?

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री विजय के खिलाफ DMK की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने सवाल किया कि मुख्यमंत्री के दौरे और कार्यक्रम तय करना क्या न्यायपालिका का काम है

सुप्रीम कोर्ट ने आज, मंगलवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए Dravida Munnetra Kazhagam को कड़ी फटकार लगाई।

नई दिल्ली: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) को बड़ा झटका दिया है। सर्वोच्च अदालत ने मुख्यमंत्री के करूर भगदड़ हादसे के पीड़ित परिवारों से मुलाकात के प्रस्ताव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने याचिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम और दौरे को नियंत्रित करना न्यायपालिका का काम नहीं है।

मंगलवार को जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अदालत ने DMK की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रंजित कुमार से कई तीखे सवाल किए। कोर्ट ने पूछा कि कार्यपालिका के प्रमुख यानी मुख्यमंत्री के दौरे पर रोक लगाने का आदेश अदालत किस आधार पर दे सकती है।

मुख्यमंत्री के पीड़ित परिवारों से मिलने पर क्यों उठे सवाल?

DMK की ओर से दायर याचिका में मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय, राज्य मंत्री आधव अर्जुना और अन्य संबंधित लोगों पर आरोप लगाया गया था कि वे करूर भगदड़ मामले से जुड़े गवाहों और पीड़ित परिवारों को प्रभावित कर सकते हैं। याचिका में मांग की गई थी कि मामले की जांच पूरी होने तक संबंधित नेताओं के सार्वजनिक बयानों और पीड़ित परिवारों के साथ उनकी बातचीत पर निगरानी रखी जाए। 

पार्टी ने उन खबरों का भी हवाला दिया था, जिनमें कहा गया था कि मुख्यमंत्री 10 जुलाई को करूर जाकर हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों और घायलों से मुलाकात करेंगे। DMK का कहना था कि इस तरह की मुलाकात जांच की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकती है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया।

कोर्ट ने पूछे कड़े सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने सीएम विजय के खिलाफ DMK की याचिका खारिज की, पूछा- मुख्यमंत्री के दौरे तय करना क्या अदालत का काम है?

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि किसी दुर्घटना के पीड़ितों से मिलना या उन्हें सहायता देना अपने आप में गवाहों को प्रभावित करने का आधार नहीं हो सकता। अदालत ने सवाल किया कि अगर मुख्यमंत्री पीड़ित परिवारों से मिलते हैं तो इसे जांच को प्रभावित करने वाली कार्रवाई कैसे माना जा सकता है।

पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री के प्रशासनिक कार्यक्रम तय करना अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। कोर्ट की टिप्पणी थी कि न्यायपालिका कार्यपालिका के रोजमर्रा के कामों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

DMK ने वापस ली याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने DMK के वकील को विकल्प दिया कि वे या तो याचिका वापस ले लें या फिर अदालत इसे खारिज कर देगी। इसके बाद पार्टी की ओर से याचिका वापस लेने पर सहमति जताई गई। अदालत ने इसे वापस ली गई याचिका मानते हुए मामले को समाप्त कर दिया। इसके साथ ही मंत्रियों द्वारा कथित रूप से गवाहों को प्रभावित करने के आरोपों पर भी सुनवाई करने से इनकार कर दिया गया।

करूर भगदड़ मामला तमिलनाडु की राजनीति में काफी चर्चा में रहा है। इस दर्दनाक घटना में बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए थे और 41 लोगों की मौत हुई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा था कि घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। इसके बाद जांच एजेंसी मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है।

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