हिंदी दिवस के मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हिंदी में नई सार्वजनिक सूचना सेवा ‘जन सूचना सेवा’ शुरू करने का ऐलान किया है। इस पहल का उद्देश्य न्याय व्यवस्था को आम लोगों के लिए अधिक सरल, सुलभ और समावेशी बनाना है।
Supreme Court: हिंदी दिवस के अवसर पर सुप्रीम कोर्ट ने आम नागरिकों तक न्यायिक जानकारी को आसान और सुलभ तरीके से पहुंचाने के लिए एक नई सार्वजनिक सूचना पहल ‘जन सूचना सेवा’ शुरू करने का ऐलान किया है। इस सेवा के जरिए सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण और चयनित फैसलों तथा आदेशों का सरल हिंदी में सार उपलब्ध कराया जाएगा।
इसके अलावा लोगों को करीब 15 से 30 मिनट की अवधि वाले हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी मिलेंगे। इस पहल को न्यायिक सूचनाओं को अधिक समावेशी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
क्या है सुप्रीम कोर्ट की ‘जन सूचना सेवा’?
सुप्रीम कोर्ट की ओर से शुरू की जा रही जन सूचना सेवा का मुख्य उद्देश्य न्यायालय के महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों की जानकारी आम लोगों तक ऐसी भाषा में पहुंचाना है, जिसे वे आसानी से समझ सकें। कई बार न्यायिक फैसले कानूनी शब्दावली और जटिल भाषा में होते हैं, जिसके कारण आम नागरिकों के लिए उनके अर्थ और प्रभाव को समझना मुश्किल हो सकता है।
नई पहल के तहत चुनिंदा महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में संक्षिप्त सार तैयार किया जाएगा। इसमें फैसले का मुख्य मुद्दा, न्यायालय का निष्कर्ष और उससे जुड़े संभावित प्रभाव जैसी महत्वपूर्ण जानकारियों को आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया जाएगा।
ऑडियो-वीडियो बुलेटिन भी होंगे उपलब्ध
जन सूचना सेवा की एक खास विशेषता इसका ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट होगा। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, करीब 15 से 30 मिनट की अवधि वाले हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन जारी किए जाएंगे। इससे उन लोगों को भी न्यायिक जानकारी हासिल करने में मदद मिलेगी, जिन्हें लंबे कानूनी दस्तावेज पढ़ने या जटिल कानूनी भाषा समझने में परेशानी होती है।
यह सुविधा खास तौर पर आम नागरिकों, वादकारियों और दिव्यांग लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है। ऑडियो-वीडियो माध्यम के जरिए महत्वपूर्ण न्यायिक घटनाक्रम और फैसलों की जानकारी अधिक सहज तरीके से लोगों तक पहुंचाई जा सकेगी।
न्याय तक पहुंच को अधिक समावेशी बनाने की कोशिश
सुप्रीम कोर्ट ने इस पहल को न्याय तक पहुंच (Access to Justice) को अधिक समावेशी बनाने से जोड़ा है। अदालत का मानना है कि न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और लोगों की भागीदारी केवल अदालतों तक पहुंच तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी भी नागरिकों को उनकी समझ की भाषा में उपलब्ध होनी चाहिए।
इस पहल का एक महत्वपूर्ण पहलू भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना भी है। न्यायिक सूचनाओं के सार्वजनिक प्रसार में भारतीय भाषाओं के इस्तेमाल से देश के अलग-अलग भाषाई क्षेत्रों के लोगों को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को समझने में सुविधा मिल सकती है।
शुरुआत हिंदी से, आगे अन्य भारतीय भाषाओं तक विस्तार
जन सूचना सेवा की शुरुआत फिलहाल हिंदी भाषा में की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, आगे इसे चरणबद्ध तरीके से अन्य भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराने की योजना है। इससे देश के अलग-अलग हिस्सों में रहने वाले नागरिक अपनी परिचित भाषाओं में सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
यह कदम खास तौर पर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जो अंग्रेजी में उपलब्ध न्यायिक दस्तावेजों को आसानी से नहीं समझ पाते। भारतीय भाषाओं में सरल और संक्षिप्त जानकारी उपलब्ध होने से न्यायिक फैसलों के बारे में जागरूकता बढ़ सकती है।
