केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ता (डीए/डीआर) की घोषणा का इंतजार है। आमतौर पर साल की दूसरी छमाही के लिए यह घोषणा सितंबर के अंतिम सप्ताह या अक्टूबर की शुरुआत में होती है। कर्मचारी यूनियनों ने वित्त मंत्री से समय पर आदेश की मांग की है। आठवें वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के पीएलबी की घोषणा हो चुकी है।
7th Pay Commission: लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते (डीए/डीआर) की घोषणा का बेसब्री से इंतजार है। वर्ष 2025 की दूसरी छमाही के लिए यह आमतौर पर सितंबर के आखिरी सप्ताह या अक्टूबर की शुरुआत में की जाती है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी एवं श्रमिक परिसंघ ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है, ताकि त्योहारी सीजन से पहले आदेश जारी हो। इस बीच, आठवें वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, और रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के परफॉर्मेंस-बेस्ड बोनस की घोषणा कर दी गई है।
डीए/डीआर की वर्तमान स्थिति
केंद्र सरकार की तरफ से डीए हर साल दो बार रिवाइज किया जाता है। पहली छमाही के लिए संशोधन जनवरी से जून के बीच मार्च में होता है, जबकि दूसरी छमाही जुलाई से दिसंबर के लिए सितंबर या अक्टूबर में घोषित किया जाता है। इस बार 1 जुलाई 2025 से देय किस्त की घोषणा में देरी हुई है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स में असंतोष बढ़ा है। कर्मचारियों को आमतौर पर दो या तीन महीने का एरियर भी दिया जाता है।
केंद्रीय सरकारी कर्मचारी एवं श्रमिक परिसंघ ने वित्त मंत्री को पत्र लिखकर कहा कि इस देरी से कर्मचारियों और पेंशनर्स में “गंभीर असंतोष” पैदा हो रहा है। उन्होंने अनुरोध किया कि समय पर डीए/डीआर आदेश जारी किया जाए ताकि सितंबर का वेतन एरियर के साथ दिया जा सके।
डीए की कैलकुलेशन कैसे होती है
महंगाई भत्ते की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर की जाती है। फॉर्मूला है: डीए (%) = [(पिछले 12 महीनों के लिए सीपीआई-आईडब्ल्यू का औसत – 261.42) ÷ 261.42] x 100। इस सूचकांक को श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है और यह महंगाई पर नजर रखता है। वर्तमान गणना का आधार वर्ष 2016 है। इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स की वास्तविक आय को बनाए रखने में मदद मिलती है।
त्योहारी सीजन और बोनस
केंद्रीय सरकारी कर्मचारी एवं श्रमिक परिसंघ ने यह भी कहा कि दुर्गा पूजा और अन्य त्यौहारों से पहले उत्पादकता से जुड़े बोनस (पीएलबी) और एडहॉक बोनस की घोषणा की जानी चाहिए। यूनियन ने अनुरोध किया कि सरकार समय पर आदेश जारी करे ताकि कर्मचारियों को त्योहारी सीजन से पहले राहत मिल सके।
आठवें वेतन आयोग की स्थिति
केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार आठवें वेतन आयोग के गठन का भी लंबा है। सरकार के अनुसार आठवें वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। इस आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 30 से 34 फीसदी तक का इजाफा होने की संभावना है। पिछले आयोगों की तुलना में इस बार आयोग की औपचारिक प्रक्रिया थोड़ी लंबी रही है, जिससे कर्मचारियों में निराशा है।
रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस
रेलवे कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 सितंबर को 78 दिनों के वेतन के बराबर परफॉर्मेंस-बेस्ड बोनस (पीएलबी) की घोषणा की। इस बोनस के भुगतान से केंद्र सरकार के खजाने पर लगभग 1,866 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,91,146 रेल कर्मचारियों के लिए इस राशि को मंजूरी दी है। इस वर्ष भी दुर्गा पूजा और दशहरा से पहले रेल कर्मचारियों को पीएलबी दिया गया है।
कर्मचारियों की उम्मीदें
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजरें अब वित्त मंत्रालय पर हैं। वे आशा कर रहे हैं कि सितंबर के आखिरी हफ्ते या अक्टूबर के पहले हफ्ते में डीए/डीआर की घोषणा होगी। इससे उन्हें बकाया एरियर के साथ वेतन और पेंशन समय पर मिल सकेगा। कर्मचारी यूनियन लगातार सरकार से आग्रह कर रही है कि समय पर आदेश जारी किए जाएं।
