तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय का बड़ा ऐलान: DA बढ़ोतरी सहित महिलाओं को दी राहत

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने राज्य कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने और महिलाओं के लिए नई राहत योजनाओं का ऐलान किया है। इस फैसले से राज्य में

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने घोषणा की है कि ‘कलैंग्नार मगलीर उरिमाई थोगई’ योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को मई महीने की 1,000 रुपये की किस्त जल्द ही दी जाएगी।

चेन्नई: तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने पद संभालते ही कई बड़े और प्रभावशाली फैसलों की घोषणा की है, जिनका असर राज्य के सरकारी कर्मचारियों, महिलाओं और सामाजिक व्यवस्था पर सीधे तौर पर देखने को मिलेगा। सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी, महिला सहायता योजना की किस्त जारी करने और शराब बिक्री से जुड़ी नीतियों में सख्ती जैसे अहम कदम उठाए हैं।

इन फैसलों को नई सरकार की “जन-केंद्रित नीति” का हिस्सा माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य सामाजिक कल्याण, प्रशासनिक सुधार और जवाबदेही को मजबूत करना बताया गया है।

महिलाओं के लिए 1,000 रुपये की किस्त जारी करने का ऐलान

मुख्यमंत्री विजय ने घोषणा की है कि ‘कलैंग्नार मगलीर उरिमाई थोगई’ योजना के तहत मई महीने की 1,000 रुपये की किस्त जल्द ही लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। सरकारी बयान के अनुसार, यह योजना पूर्व द्रमुक सरकार द्वारा शुरू की गई थी और दिवंगत नेता एम. करुणानिधि के नाम पर आधारित है। 

नई सरकार ने संकेत दिया है कि योजना को और प्रभावी बनाने के लिए पुनर्गठन की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। यह योजना राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सीधे वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से चलाई जा रही है, जिससे घरेलू खर्चों में राहत मिल सके।

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को 2% DA बढ़ोतरी का तोहफा

सरकार ने सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है। अब DA 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। इस निर्णय से राज्य सरकार पर सालाना लगभग 1,230 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।

मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि सरकार कर्मचारियों और शिक्षकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य की विकास योजनाओं में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। इस फैसले को कर्मचारी संगठनों के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है, जो लंबे समय से DA बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे।

717 शराब दुकानें बंद करने का आदेश

एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मुख्यमंत्री ने तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन (TASMAC) की 717 शराब दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार, ये दुकानें निर्धारित नियमों का उल्लंघन कर रही थीं। इनमें से 276 दुकानें धार्मिक स्थलों के पास, 186 दुकानें शिक्षण संस्थानों के पास, 255 दुकानें बस स्टैंड के पास स्थित थीं. सरकार ने इन दुकानों को दो सप्ताह के भीतर बंद करने का निर्देश दिया है।

हालांकि TASMAC राज्य के लिए एक प्रमुख राजस्व स्रोत है, लेकिन लंबे समय से इन दुकानों की लोकेशन और सामाजिक प्रभाव को लेकर विवाद बना हुआ था। सरकार ने इस कदम को “सार्वजनिक हित और सामाजिक संतुलन” के तहत जरूरी बताया है।

फ्लोर टेस्ट में बहुमत के बाद मजबूत स्थिति में सरकार

मुख्यमंत्री विजय ने विधानसभा में 144 वोटों के समर्थन के साथ फ्लोर टेस्ट पास किया। इसके बाद उन्होंने सभी सहयोगी दलों का आभार व्यक्त किया और कहा कि उनकी सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित होकर काम करेगी। TVK (तमिलनाडु विजय कझगम) ने हालिया चुनाव में 34.92 प्रतिशत वोट शेयर हासिल किया है, जिसे राजनीतिक रूप से एक मजबूत प्रदर्शन माना जा रहा है। हालांकि पार्टी बहुमत के आंकड़े से थोड़ी दूर रही, लेकिन कांग्रेस, वाम दलों, VCK और IUML के समर्थन से सरकार का गठन संभव हुआ।

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