उत्तर प्रदेश सरकार अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव से प्रभावित उद्योगों के लिए विशेष राहत पैकेज तैयार कर रही है। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री राकेश सचान ने कहा कि किसी भी उद्योग को बंद नहीं होने दिया जाएगा। भदोही, कानपुर, मुरादाबाद और नोएडा में उद्योगों के सुझाव लेकर पैकेज का निर्धारण किया जाएगा।
U.S. Tariff: उत्तर प्रदेश सरकार अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित उद्योगों की रक्षा के लिए विशेष राहत पैकेज देने की योजना बना रही है। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग और वस्त्र मंत्री राकेश सचान ने भदोही के कार्पेट एक्सपो मार्ट में उद्योग प्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक कर सुझाव लिए। सरकार कानपुर, मुरादाबाद और नोएडा में भी मीटिंग कर उद्योगों की जरूरतों के अनुसार पैकेज तैयार करेगी, ताकि कोई उद्योग बंद न हो।
भदोही में उद्योग विभाग की बैठक
मंत्री राकेश सचान ने भदोही के कार्पेट एक्सपो मार्ट में उद्योग विभाग से जुड़े अधिकारियों, कालीन निर्यात संवर्धन परिषद और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में उद्योगों के सुझाव लिए गए और उनके आधार पर राहत पैकेज के प्रारूप को तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी उद्योगों के विचारों को ध्यान में रखकर पैकेज की रूपरेखा बनाई जाएगी।
भदोही की बैठक के बाद मंत्री राकेश सचान ने कहा कि कानपुर, मुरादाबाद और भदोही के बाद नोएडा में भी बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में अमेरिकी टैरिफ की वजह से पैदा हुए संकट से निपटने के लिए प्रदेश सरकार केंद्र की मदद से अतिरिक्त पैकेज की घोषणा करेगी। यह कदम उत्तर प्रदेश के निर्यातक उद्योगों और छोटे व्यवसायों के लिए राहत का काम करेगा।
अलग-अलग उद्योगों के सुझावों के आधार पर पैकेज
मंत्री ने कहा कि सरकार उद्योगों की चिंताओं को गंभीरता से ले रही है। कालीन उद्योग ने 10 प्रतिशत के विशेष पैकेज की मांग की थी। अब इसमें अन्य प्रभावित उद्योगों के सुझावों को भी शामिल कर निश्चित प्रतिशत का पैकेज तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि देश से लगभग 60 प्रतिशत कालीन निर्यात अमेरिका को होता है। इस वजह से अमेरिकी टैरिफ का प्रभाव बड़ा है और इसे देखते हुए केंद्र सरकार के साथ भी बातचीत की जा रही है।
अमेरिकी टैरिफ और भारत पर असर
अमेरिकी राष्ट्रपति ने जुलाई के अंत में भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। इसके अलावा, रूस से कच्चा तेल खरीदने के कारण भारत पर अलग से जुर्माना लगाने की भी बात की गई। इसके तहत भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ 27 अगस्त से लागू कर दिया गया। कुल मिलाकर अब भारतीय निर्यात पर 50 प्रतिशत टैरिफ लागू हो चुका है।
राकेश सचान ने कहा कि यह संकट बहुत बड़ा है और इस स्थिति में किसी भी उद्योग को बंद नहीं होने दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार उद्योगों के सुझावों को ध्यान में रखकर राहत पैकेज तैयार करेगी। इसमें वित्तीय सहायता के साथ-साथ विभिन्न सुविधाओं और प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में भी कदम उठाए जाएंगे।
उद्योगों को मिलेगा राहत पैकेज
विशेष पैकेज का उद्देश्य अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को कम करना और निर्यातक उद्योगों को आर्थिक दबाव से बचाना है। इसके तहत विभिन्न उद्योगों को वित्तीय सहायता और अन्य राहत दी जाएगी। यह कदम प्रदेश में रोजगार बनाए रखने और उद्योगों के संचालन को जारी रखने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
केंद्र और राज्य सरकार की सहभागिता
मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर इस विशेष पैकेज पर विचार कर रही हैं। इससे लघु और सूक्ष्म उद्योगों के साथ-साथ बड़े उद्योगों को भी राहत मिल सकेगी। इससे निर्यातक उद्योगों को नुकसान से बचाने में मदद मिलेगी और प्रदेश में आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी।
राकेश सचान ने कहा कि प्रदेश के सभी उद्योगों को इस संकट में अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित होने वाले उद्योगों के लिए राज्य सरकार विशेष पैकेज की घोषणा करेगी। इससे उद्योगों को संचालन में आसानी होगी और निर्यातक व्यापार में स्थिरता बनी रहेगी।
