मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश का 9.12 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश करते हुए ‘इमर्जिंग यूपी’ (उभरता उत्तर प्रदेश) की थीम को केंद्र में रखा। यह बजट सिर्फ वित्तीय दस्तावेज नहीं, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की राजनीतिक रणनीति का अहम पड़ाव भी माना जा रहा है।
लखनऊ: केंद्रीय बजट की तरह उत्तर प्रदेश के बजट में भी कोई बड़ी लोक-लुभावन घोषणाएं नहीं दिखीं, फिर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 10वें बजट के जरिए ‘इमर्जिंग यूपी’ में चुनावी पिच पर भाजपा की हैट-ट्रिक की राह मजबूत करते नजर आते हैं। ‘सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान, हर हाथ को काम और तकनीकी निवेश से समृद्ध होता उत्तर प्रदेश’ की थीम पर आधारित 9.12 लाख करोड़ रुपये के बजट में अवस्थापना विकास और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर विशेष जोर दिया गया है, जिसके माध्यम से योगी सरकार ने प्रदेश में भाजपा के राजनीतिक आधार को दीर्घकालिक रूप से सुदृढ़ करने की कोशिश की है।
विजन डॉक्यूमेंट जैसा बजट, न कि रेवड़ी घोषणाएं
केंद्र सरकार की तरह ही यूपी के इस बजट में भी बड़ी लोकप्रिय घोषणाओं का अभाव दिखा, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे “नए उत्तर प्रदेश का विजन डॉक्यूमेंट” बता रहे हैं। सरकार का तर्क है कि यह बजट दीर्घकालिक विकास, निवेश आकर्षण और टिकाऊ रोजगार पर केंद्रित है, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को स्थायी मजबूती मिलेगी।
योगी सरकार ने “सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान, हर हाथ को काम, तकनीकी निवेश से समृद्ध उत्तर प्रदेश” को बजट का मूल मंत्र बनाया है। यह साफ संकेत है कि सरकार सिर्फ तत्काल चुनावी लाभ के बजाय संरचनात्मक बदलाव पर ध्यान दे रही है।
‘इमर्जिंग टेक्नोलॉजी’ पर बड़ा दांव
बजट का सबसे अहम पहलू ‘इमर्जिंग टेक्नोलॉजी’ पर फोकस है। सरकार ने:
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन,
- स्टेट डेटा अथॉरिटी का गठन,
- स्किल डेवलपमेंट हब,
- डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप योजना,
और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने की योजनाएं पेश की हैं। यह रणनीति सीधे तौर पर युवाओं को लक्षित करती है, क्योंकि वे चुनावी गणित में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। सरकार का लक्ष्य यूपी को तकनीक-आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना है, जिससे राज्य निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बने।
किसानों और पंचायत चुनाव की तैयारी
बजट में किसानों को भी प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने:
- कृषि सब्सिडी बढ़ाने,
- किसानों को उद्यमी बनाने,
- और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की योजनाएं पेश की हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम आगामी पंचायत चुनाव को ध्यान में रखकर उठाया गया है, ताकि ग्रामीण इलाकों में भाजपा का आधार और मजबूत हो सके।
महिला सशक्तीकरण पर विशेष जोर
ग्रामीण और शहरी दोनों वर्गों की महिलाओं के लिए सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। सुरक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं के जरिए सरकार महिला मतदाताओं को साधने की कोशिश कर रही है। “सुरक्षित नारी” की थीम इस रणनीति का केंद्रीय हिस्सा है। बजट भाषण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘रूल ऑफ लॉ’ (कानून का राज) को वास्तविक विकास की गारंटी बताया। उन्होंने परोक्ष रूप से पिछली सपा-बसपा सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि खराब कानून-व्यवस्था के कारण ही यूपी “बीमारू राज्य” बना था।
उन्होंने कहा, “सिस्टम वही है, लेकिन नेतृत्व बदला तो परिणाम बदले।” योगी ने दावा किया कि उनकी सरकार में यूपी अब बॉटलनेक से ब्रेकथ्रू राज्य बन चुका है और आत्मनिर्भर व विकसित प्रदेश बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है।
अधूरे वादे—चुनाव से पहले पूरे होंगे?
2022 के भाजपा संकल्प पत्र में किए गए कुछ वादे अभी पूरे नहीं हुए हैं, जिनमें प्रमुख हैं:
- वृद्धावस्था, विधवा, निराश्रित महिला और दिव्यांग पेंशन को 1500 रुपये प्रतिमाह करना,
- 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन मुफ्त करना।
सूत्रों के अनुसार, सरकार इन्हें आगामी अनुपूरक बजट (मानसून या शीतकालीन सत्र) में लागू कर सकती है, ताकि चुनाव से ठीक पहले इसका राजनीतिक लाभ लिया जा सके।
योगी सरकार के पिछले नौ बजट की थीम (संक्षेप में)
- 2017–18: किसानों को समर्पित
- 2018–19: इंफ्रास्ट्रक्चर व औद्योगिक विकास
- 2019–20: महिला सशक्तीकरण
- 2020–21: युवा व रोजगार
- 2021–22: स्वावलंबन से सशक्तीकरण
- 2022–23: अंत्योदय से आत्मनिर्भरता
- 2023–24: त्वरित समावेशी विकास
- 2024–25: रामराज्य व पर्यटन
- 2025–26: वंचित को वरीयता
कुल मिलाकर, UP Budget 2026 को सिर्फ आर्थिक दस्तावेज नहीं, बल्कि 2027 चुनाव की रणनीतिक पटकथा के रूप में देखा जा रहा है। योगी सरकार ने लोकलुभावनवाद के बजाय विकास, तकनीक और निवेश को प्राथमिकता देकर अपने राजनीतिक आधार को मजबूत करने की कोशिश की है।
