उत्तर प्रदेश सरकार 6 से 11 जुलाई तक गन्ना किसानों के लिए विशेष सामाजिक सुरक्षा अभियान चलाएगी। इस दौरान किसानों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, सुरक्षा बीमा और अटल पेंशन योजना सहित कई योजनाओं से जोड़ा जाएगा।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार गन्ना किसानों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए 6 से 11 जुलाई तक विशेष जागरूकता एवं नामांकन महाअभियान चलाएगी। अभियान के तहत प्रदेशभर में लाखों पात्र किसानों को बीमा और पेंशन योजनाओं से जोड़ने के साथ वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा।
6 जुलाई से शुरू होगा विशेष सामाजिक सुरक्षा महाअभियान
उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में गन्ना किसानों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करने जा रही है। राज्यभर में 6 जुलाई से 11 जुलाई 2026 तक विशेष सामाजिक सुरक्षा जागरूकता एवं नामांकन महाअभियान आयोजित किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक गन्ना किसान परिवारों को केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ना और उन्हें भविष्य के आर्थिक जोखिमों से सुरक्षित करना है।
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अभियान के दौरान किसानों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) और अटल पेंशन योजना (APY) सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इन योजनाओं से जुड़ने पर किसानों और उनके परिवारों को दुर्घटना, आकस्मिक मृत्यु तथा वृद्धावस्था जैसी परिस्थितियों में आर्थिक सहायता और सुरक्षा मिलेगी।
गन्ना समितियां निभाएंगी अहम भूमिका
इस अभियान में प्रदेश की सभी सहकारी गन्ना विकास समितियों को प्रमुख जिम्मेदारी दी गई है। समितियां किसानों को योजनाओं की जानकारी देने, पात्र लाभार्थियों की पहचान करने और उनका नामांकन कराने का कार्य करेंगी। वर्षों से किसानों के साथ जुड़े इन संस्थानों का उपयोग अब सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भी किया जाएगा।
सरकार का उद्देश्य है कि किसान समितियां केवल गन्ना विकास तक सीमित न रहें, बल्कि सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय जागरूकता के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। इससे योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र परिवारों तक पहुंच सकेगा।
एक ही स्थान पर मिलेगी सभी सुविधाएं
महाअभियान के दौरान प्रत्येक सहकारी गन्ना विकास समिति परिसर में विशेष सहायता एवं नामांकन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों पर बैंक, इफ्को, चीनी मिलों और अन्य सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। किसानों को यहीं पर योजनाओं की जानकारी, पात्रता की जांच, दस्तावेजों का सत्यापन, बैंकिंग सहायता और तत्काल नामांकन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
इसके अलावा नए बैंक खाते खोलने, सदस्य पंजीकरण और अन्य आवश्यक औपचारिकताओं में भी किसानों की मदद की जाएगी, ताकि उन्हें अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
महिला किसानों और ग्रामीण परिवारों पर रहेगा विशेष फोकस
सरकार ने इस अभियान में महिला किसानों की भागीदारी बढ़ाने पर भी विशेष जोर दिया है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को बीमा, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इससे महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ेगी और परिवारों की वित्तीय सुरक्षा भी मजबूत होगी।
अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए गन्ना पर्यवेक्षक, समिति सचिव और विभागीय अधिकारी किसानों से सीधे संपर्क करेंगे। ग्राम सभाओं, किसान गोष्ठियों और जनजागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। साथ ही गन्ना विकास विभाग, इफ्को और चीनी मिलों द्वारा संचालित किसान हितैषी योजनाओं के बारे में भी किसानों को अवगत कराया जाएगा।
सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक पात्र गन्ना किसान परिवार इन योजनाओं का लाभ उठाएं और आर्थिक रूप से सुरक्षित तथा आत्मनिर्भर बनें। यह अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा के दायरे को बढ़ाने के साथ किसानों के समग्र कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।












