उत्तराखंड में पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और महंगाई के बीच बस, ऑटो और अन्य व्यावसायिक वाहनों के किराये व मालभाड़े में बढ़ोतरी की मांग तेज हो गई है। परिवहन मुख्यालय ने किराया निर्धारण समिति से नई रिपोर्ट तैयार करने को कहा है।
Dehradun: उत्तराखंड में सार्वजनिक परिवहन का किराया बढ़ सकता है। ईंधन की बढ़ती कीमतों और वाहन संचालन की लागत में इजाफे को देखते हुए परिवहन मुख्यालय ने किराया निर्धारण समिति को नई रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट राज्य परिवहन प्राधिकरण (STA) की बैठक में रखी जाएगी, जिसके बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा।
किराया बढ़ाने की मांग पर शुरू हुई प्रक्रिया
उत्तराखंड में व्यावसायिक वाहन संचालकों ने एक बार फिर बस, ऑटो और मालवाहक वाहनों का किराया बढ़ाने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि लगातार बढ़ रही पेट्रोल-डीजल की कीमतों और महंगाई के कारण मौजूदा किराये पर वाहन संचालन करना आर्थिक रूप से कठिन होता जा रहा है।
इसी मांग को देखते हुए परिवहन मुख्यालय ने किराया निर्धारण समिति को वर्तमान परिस्थितियों का नए सिरे से आकलन करने और विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद इसे राज्य परिवहन प्राधिकरण (STA) की बैठक में रखा जाएगा।
ईंधन और रखरखाव की लागत बनी बड़ी वजह
समिति को निर्देश दिया गया है कि वह पेट्रोल-डीजल की मौजूदा कीमतों, स्पेयर पार्ट्स की लागत, वाहन बीमा, मरम्मत और रखरखाव सहित सभी खर्चों का विस्तृत अध्ययन करे। इसी आधार पर यह तय किया जाएगा कि किराया और मालभाड़ा बढ़ाने की जरूरत है या नहीं।
वाहन संचालकों का कहना है कि वर्तमान किराये में न केवल परिचालन लागत निकालना मुश्किल हो रहा है, बल्कि चालक और परिचालकों का वेतन देना भी चुनौती बनता जा रहा है। उनका मानना है कि किराये में संशोधन समय की आवश्यकता है।
2023 के बाद नहीं हुआ किराये में संशोधन
प्रदेश में यात्री किराया और मालभाड़े की दरें वर्ष 2023 में निर्धारित की गई थीं। इसके बाद विभिन्न प्रशासनिक और अन्य कारणों से इस विषय पर कोई नया निर्णय नहीं लिया गया।
अब बदलती आर्थिक परिस्थितियों और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद परिवहन विभाग ने इस प्रक्रिया को फिर से शुरू किया है। विभाग का कहना है कि अंतिम निर्णय समिति की रिपोर्ट और राज्य परिवहन प्राधिकरण की मंजूरी के बाद ही लिया जाएगा।
चुनावी वर्ष में फैसला आसान नहीं
अपर परिवहन आयुक्त एस.के. सिंह ने बताया कि मोटर यूनियनों की ओर से किराया बढ़ाने के संबंध में कई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन्हीं के आधार पर समिति से नई रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
हालांकि अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए किराया बढ़ाने का निर्णय आसान नहीं माना जा रहा है। यदि किराया बढ़ाया जाता है तो इसका सीधा असर आम यात्रियों की जेब पर पड़ेगा। ऐसे में सरकार को परिवहन संचालकों की आर्थिक जरूरतों और आम जनता के हितों के बीच संतुलन बनाकर फैसला लेना होगा।
