उत्तराखंड में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत पंजीकृत सोलर वेंडर्स के लिए नई एसओपी लागू की गई है। उपभोक्ताओं की शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित विक्रेता का पोर्टल अकाउंट निष्क्रिय किया जाएगा।
Dehradun: प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उत्तराखंड सरकार ने सोलर वेंडर्स की जवाबदेही बढ़ाने के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) लागू कर दी है। नई व्यवस्था के तहत तकनीकी मानकों की अनदेखी, अधूरी स्थापना या उपभोक्ता शिकायतों को नजरअंदाज करने वाले विक्रेताओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए लागू हुई नई व्यवस्था
उत्तराखंड में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत तेजी से रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जा रहे हैं। बढ़ती संख्या को देखते हुए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के निर्देश पर अब पंजीकृत सोलर वेंडर्स के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) लागू की गई है।
इस नई व्यवस्था का उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना है कि सोलर सिस्टम निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुरूप ही लगाए जाएं। सरकार का मानना है कि इससे सेवा की गुणवत्ता और पारदर्शिता दोनों में सुधार होगा।
किन मामलों में होगी कार्रवाई?
नई एसओपी के तहत यदि किसी वेंडर के खिलाफ तकनीकी मानकों का पालन न करने, घटिया उपकरण लगाने, अधूरी फिटिंग करने, वारंटी या तकनीकी प्रमाणपत्र उपलब्ध न कराने, भुगतान लेने के बाद काम अधूरा छोड़ने या उपभोक्ताओं की शिकायतों का समय पर समाधान न करने जैसी शिकायतें मिलती हैं, तो उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी।
विभाग पहले शिकायत की जांच करेगा और संबंधित विक्रेता से स्पष्टीकरण मांगेगा। यदि शिकायत सही पाई जाती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
15 दिन की प्रक्रिया के बाद बंद होगा पोर्टल अकाउंट
नई प्रक्रिया के अनुसार शिकायत मिलने पर सबसे पहले संबंधित वेंडर को ई-मेल के माध्यम से जवाब देने के लिए आठ दिन का समय दिया जाएगा। यदि निर्धारित समय में जवाब नहीं मिलता है, तो विभाग की ओर से रिमाइंडर भेजा जाएगा।
कुल 15 दिनों के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने या शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित वेंडर का राष्ट्रीय पोर्टल पर मौजूद अकाउंट एक महीने के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा। इस अवधि में वह योजना के तहत कोई नया कार्य नहीं कर सकेगा।
सार्वजनिक होगी कार्रवाई की जानकारी
नई व्यवस्था के तहत जिन वेंडर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी, उनके नाम राष्ट्रीय पोर्टल पर सार्वजनिक किए जाएंगे। इससे उपभोक्ताओं को यह जानकारी मिल सकेगी कि किस विक्रेता के खिलाफ शिकायतें दर्ज हुई हैं और किन पर कार्रवाई की गई है।
सरकार का मानना है कि इस कदम से सोलर कंपनियों और विक्रेताओं की जवाबदेही बढ़ेगी। साथ ही उपभोक्ता सोलर सिस्टम लगवाने से पहले अधिक विश्वसनीय और जिम्मेदार विक्रेताओं का चयन कर सकेंगे। इससे प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत बेहतर गुणवत्ता वाली सेवाएं सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी।
