सरकार विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड अजीविका मिशन (ग्रामीण) या वीबी-जी राम जी नाम से कानून बनाने की तैयारी कर रही है। आज संसद में शिवराज चौहान इस बिल को पेश करेंगे। यह विधेयक कई मायनों में मनरेगा से बेहतर बताया जा रहा है।
VB G Ram G Bill: सरकार ग्रामीण रोजगार और आजीविका को नई दिशा देने के लिए तैयार है। मनरेगा की जगह लाए जाने वाले विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड अजीविका मिशन (ग्रामीण) या VB-G Ram G Bill को आज संसद में शिवराज चौहान पेश करेंगे। यह नया बिल ग्रामीण परिवारों को साल में 125 दिन रोजगार की कानूनी गारंटी देगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ-साथ विकसित भारत की नींव को भी मजबूत करेगा।
VB-G Ram G Bill: मनरेगा से कैसे अलग है
मनरेगा योजना 2005 से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सुनिश्चित कर रही थी, लेकिन समय के साथ ग्रामीण भारत में बदलाव आया। नई बिल के तहत ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को सालाना 125 दिन अकुशल रोजगार की कानूनी गारंटी दी जाएगी। इसके अलावा, यह बिल सुदृढ़ और टिकाऊ ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण पर केंद्रित है।
निर्मित परिसंपत्तियों को राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना संग्रह (National Rural Infrastructure Stack) में दर्ज किया जाएगा, जिससे एकीकृत एवं समन्वित राष्ट्रीय विकास रणनीतियों का निर्माण संभव होगा। VB-G Ram G Bill, मनरेगा की तुलना में अधिक समावेशी, टिकाऊ और डेटा-संचालित दृष्टिकोण अपनाता है। यह बिल न सिर्फ रोजगार सुनिश्चित करेगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में स्थायित्व और पारदर्शिता भी लाएगा।
क्यों थी मनरेगा में बदलाव की जरूरत?
मनरेगा 2005 में लागू की गई थी, तब ग्रामीण भारत की जरूरतें अलग थीं। आज ग्रामीण भारत तेज, टिकाऊ और समावेशी रोजगार ढांचे का हकदार है। 2011-12 में ग्रामीण गरीबी दर 25.7% थी, जो 2023-24 में घटकर मात्र 4.86% रह गई। यह गिरावट ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती आय, खपत और वित्तीय समावेशन का परिणाम है।
ग्रामीण भारत में अब बेहतर कनेक्टिविटी, डिजिटल पहुंच, विविध आजीविका के विकल्प और मजबूत सामाजिक सुरक्षा मौजूद है। ऐसे में मनरेगा का पुराना अनियंत्रित और खुला मॉडल अब आधुनिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अनुरूप नहीं रहा। यही वजह है कि सरकार ने मनरेगा को विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड अजीविका मिशन (ग्रामीण) में बदलने का निर्णय लिया।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा नया impulso
VB-G Ram G Bill के तहत निर्मित बुनियादी ढांचे से रोजगार के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी विकास होगा। कृषि, कृषि-सम्बंधित उद्योग और अन्य ग्रामीण उद्यमों में भी इससे सहायता मिलेगी। बिल के प्रावधान किसानों, मजदूरों और ग्रामीण परिवारों के हित को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। नई योजना का एक बड़ा लाभ यह है कि सभी निर्मित परिसंपत्तियों का डिजिटल रूप में रिकॉर्ड रखा जाएगा।
यह पारदर्शिता, निगरानी और योजना क्रियान्वयन की दक्षता बढ़ाने में मदद करेगा। इसके अलावा, राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना संग्रह से नीति निर्माता और राज्य सरकारें समन्वित योजना और विकास रणनीति बना पाएंगे।
