यूनियन बजट 2026 से पहले टैक्सपेयर्स की निगाहें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर हैं। नए बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव और डिडक्शंस बढ़ाने की संभावना है, जिससे नौकरीपेशा और मिडिल क्लास टैक्सपेयर्स को राहत मिल सकती है।
Union Budget 2026: यूनियन बजट से पहले देशभर के टैक्सपेयर्स की निगाहें वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण पर टिकी हुई हैं। हर साल की तरह इस बार भी 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट से आम आदमी को टैक्स में राहत मिलने की उम्मीद है। करोड़ों नौकरीपेशा और मिडिल क्लास टैक्सपेयर्स जानना चाहते हैं कि क्या इस बार टैक्स स्लैब में बदलाव होगा या छूट की सीमा बढ़ाई जाएगी।
फरवरी का महीना टैक्सपेयर्स के लिए हमेशा खास रहा है, लेकिन इस बार बजट को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है। वित्त मंत्री जब संसद में बजट पेश करेंगी, तो उनकी घोषणाओं से देश के लाखों लोगों की वित्तीय योजना प्रभावित होगी।
नई टैक्स रीजीम पर सरकार का फोकस
पिछले कुछ वर्षों से सरकार का जोर इनकम टैक्स सिस्टम को सरल और पारदर्शी बनाने पर रहा है। यूनियन बजट 2020 में नई टैक्स रीजीम शुरू की गई थी। इस रीजीम में कम टैक्स रेट्स के बदले डिडक्शंस और एग्जेम्प्शंस छोड़ने का विकल्प दिया गया। इसका उद्देश्य उन टैक्सपेयर्स को राहत देना था, जो निवेश के जरिए टैक्स बचाने की जटिल प्रक्रिया से गुजरना नहीं चाहते थे।
समय-समय पर सरकार ने नई रीजीम को और अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की। यूनियन बजट 2025 को इस दिशा में एक बड़ा कदम माना गया।
बजट 2025 में मिली थी बड़ी राहत
पिछले साल के बजट में वित्त मंत्री ने नई टैक्स रीजीम के तहत सालाना 12 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री करने की घोषणा की थी। इसके अलावा, टैक्स स्लैब में बदलाव कर बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट को 4 लाख रुपये तक बढ़ाया गया।
नौकरीपेशा लोगों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले ही 75,000 रुपये तय किया जा चुका है, जिससे सैलरी क्लास को सीधे राहत मिली। इस बदलाव से टैक्सपेयर्स का बोझ कम हुआ और टैक्सप्लानिंग आसान हुई।
1 अप्रैल से लागू होगा नया इनकम टैक्स एक्ट
बजट 2026 से पहले एक और महत्वपूर्ण बदलाव सामने है। इनकम टैक्स एक्ट, 2025 1 अप्रैल 2026 से लागू होने जा रहा है। यह पुराने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की जगह लेगा।
नए एक्ट में टैक्स रेट्स या स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन नियमों को सरल और समझने योग्य बनाने पर जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य टैक्सपेयर्स के लिए प्रक्रिया को आसान बनाना और अनुपालन बढ़ाना है।
टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है बजट का फोकस
विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार बजट में टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को और यूजर-फ्रेंडली बनाने पर ध्यान दिया जा सकता है। रिटर्न प्रोसेसिंग को तेज करना, रिफंड में देरी खत्म करना और टैक्स विवादों के निपटारे के लिए नई स्कीम लाने पर सरकार काम कर सकती है।
ऐसे कदमों से न सिर्फ टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी, बल्कि टैक्स कंप्लायंस बढ़ने से सरकार के राजस्व में भी इजाफा होगा।
नई रीजीम में डिडक्शंस की संभावना
टैक्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार नई टैक्स रीजीम में कुछ अहम डिडक्शंस जोड़ सकती है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और होम लोन के ब्याज पर छूट जैसी सुविधाएं शामिल होने की संभावना है।
यदि यह डिडक्शंस नई रीजीम में शामिल होती हैं, तो टैक्सपेयर्स का झुकाव इस सिस्टम की ओर और बढ़ सकता है। इससे लोग टैक्स बचाने के लिए जटिल प्रक्रियाओं से नहीं गुजरेंगे और सीधे नई रीजीम का लाभ उठा सकेंगे।
टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद
टैक्सपेयर्स की सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि बजट में टैक्स स्लैब में सुधार होगा। यदि बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट बढ़ाई जाती है, तो आम आदमी को सीधे राहत मिलेगी। इससे नौकरीपेशा और मध्यम वर्ग के परिवारों की आय पर टैक्स का बोझ कम होगा। सरकार ने पिछली बार स्लैब बढ़ाकर राहत दी थी, और अब उम्मीद है कि इस बार भी इसी दिशा में कदम उठाया जाएगा।
