उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2026 को मंजूरी देने की तैयारी में है। अगले पांच वर्षों तक प्रभावी रहने वाली इस नीति का उद्देश्य प्रदेश को देश के अग्रणी स्टार्टअप ईकोसिस्टम वाले राज्यों में शामिल करना, युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना और निवेश व रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार की सोमवार को होने वाली कैबिनेट बैठक कई महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों के कारण चर्चा में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली इस बैठक में 24 से अधिक प्रस्तावों पर विचार किए जाने की संभावना है। इनमें नई उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2026, होमगार्ड स्वयंसेवकों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा, नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना, नगर निगमों के लिए म्यूनिसिपल बॉन्ड तथा विभिन्न विभागों से जुड़े कई विकासात्मक प्रस्ताव शामिल हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि इन प्रस्तावों का उद्देश्य राज्य में निवेश, रोजगार, नवाचार और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना है। यदि इन्हें मंजूरी मिलती है, तो उत्तर प्रदेश की आर्थिक और प्रशासनिक नीतियों को नई दिशा मिल सकती है।
स्टार्टअप नीति-2026 से नवाचार और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा
कैबिनेट बैठक का सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2026 माना जा रहा है। यह नीति अगले पांच वर्षों तक प्रभावी रहेगी और इसका लक्ष्य राज्य को भारत के अग्रणी स्टार्टअप इकोसिस्टम वाले राज्यों में शामिल करना है। नई नीति के तहत युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करने, निवेश आकर्षित करने और नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है।
सरकार विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप-टेक, एग्री-टेक, हेल्थ-टेक और अन्य उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में स्टार्टअप को बढ़ावा देना चाहती है। नीति के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों, उद्योगों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ साझेदारी को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे स्टार्टअप्स को वैश्विक अवसर और बेहतर तकनीकी सहयोग मिल सके।
स्टार्टअप्स को मिलेगा वित्तीय सहयोग
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प्रस्तावित नीति में शुरुआती चरण के उद्यमियों के लिए कई वित्तीय प्रोत्साहन शामिल किए गए हैं। पात्र स्टार्टअप्स को दो वर्षों तक प्रति माह 20,000 रुपये का भरण-पोषण भत्ता दिया जा सकता है। इसके अलावा, प्रोटोटाइप विकसित करने के लिए 50 लाख रुपये तक का अनुदान तथा न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद (Minimum Viable Product) तैयार करने के लिए 15 लाख रुपये तक की सीड फंडिंग का प्रावधान किया गया है। विशेष परिस्थितियों में यह सहायता 50 लाख रुपये तक बढ़ाई जा सकती है।
सरकार राज्य में डीप-टेक हब, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इन्क्यूबेटर और एक्सीलेरेटर नेटवर्क का भी विस्तार करने की योजना बना रही है। साथ ही कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ई-सेल, फैकल्टी डेवलपमेंट कार्यक्रम, हैकाथॉन, स्टार्टअप वीक और नवाचार मेलों का आयोजन किया जाएगा।
होमगार्डों को मिल सकती है कैशलेस इलाज की सुविधा
कैबिनेट बैठक में लगभग 1.60 लाख होमगार्ड स्वयंसेवकों और उनके आश्रितों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य सेवा शुरू करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा।वर्तमान में राज्य में लगभग 1.18 लाख सक्रिय होमगार्ड स्वयंसेवक कार्यरत हैं, जबकि 41 हजार से अधिक नए होमगार्डों की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। यदि यह प्रस्ताव मंजूर होता है, तो बड़ी संख्या में होमगार्ड कर्मियों और उनके परिवारों को सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के तहत बिना अग्रिम भुगतान के चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी।
शहरी विकास और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े प्रस्ताव भी एजेंडे में
बैठक में गोरखपुर और मुरादाबाद नगर निगमों को म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने की अनुमति देने पर भी विचार किया जाएगा। प्रस्ताव के अनुसार, गोरखपुर लगभग 80 करोड़ रुपये और मुरादाबाद 50 करोड़ रुपये पूंजी बाजार के माध्यम से जुटाने की योजना बना रहा है। इस धनराशि का उपयोग शहरी आधारभूत ढांचे के विकास में किया जाएगा।
उच्च शिक्षा क्षेत्र में भी तीन नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी मिलने की संभावना है। सरकार का उद्देश्य उच्च शिक्षा के अवसरों का विस्तार करना और विभिन्न क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है।










