यूपी में रोजगार महाकुंभ 2025 में CM योगी ने नया कॉरपोरेशन और युवा उद्यमी योजना की घोषणा की। हर कामगार को न्यूनतम वेतन मिलेगा। ODOP योजना से 90 लाख एमएसएमई यूनिट्स को पहचान मिली।
UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित रोजगार महाकुंभ में ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही एक नया कॉरपोरेशन बनाएगी। इस कॉरपोरेशन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि राज्य के हर कामगार को न्यूनतम वेतन मिले और किसी भी प्रकार की कटौती न हो।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर प्रदेश के हर हाथ को उसकी योग्यता के अनुसार काम मिलेगा तो यह राज्य की प्रगति के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है और यह युवाओं की ऊर्जा प्रदेश की तरक्की में सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। पहले जहां युवा पलायन करने को मजबूर थे, अब वही युवाओं रोजगार सृजन के केंद्र बन रहे हैं।
‘एक जिला एक उत्पाद’ योजना से मिली नई पहचान
मुख्यमंत्री ने बताया कि 2017 से पहले प्रदेश में परंपरागत उद्योग बंद होने की स्थिति में थे, लेकिन ‘एक जिला, एक उत्पाद’ (ODOP) योजना के जरिए 90 लाख एमएसएमई यूनिट्स को नई पहचान मिली। इन यूनिट्स से करोड़ों लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ। कोरोना काल में जब लगभग 40 लाख कामगार यूपी लौटे थे, तब उन्हें उनके ही जिले में काम मिला। वर्तमान में प्रदेश में 96 लाख एमएसएमई यूनिट्स संचालित हैं, जिसमें हर यूनिट में 1 से 10 लोगों को रोजगार प्राप्त है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना प्रदेश में स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने और पलायन को रोकने में सहायक रही है।
युवा उद्यमी योजना से मिलेगा ब्याज मुक्त ऋण
योगी आदित्यनाथ ने बताया कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 25 जनवरी 2025 से युवा उद्यमी योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत 21 से 40 वर्ष के युवा उद्यमियों को ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा, जबकि 10 प्रतिशत मार्जिन सरकार द्वारा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक 70 हजार से अधिक युवाओं ने इस योजना का लाभ उठाया है।
उन्होंने यह भी बताया कि पिछले आठ वर्षों में लगभग साढ़े आठ लाख युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी दी गई है, जिनमें दो लाख पुलिस और 1.56 लाख शिक्षक शामिल हैं।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी प्रशिक्षण के लिए नई लैब्स
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश स्किल मिशन लागू करने वाला पहला राज्य है। अब यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और ड्रोन की लैब्स स्थापित की गई हैं। युवाओं को विदेशों में काम के लिए भाषा प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि आउटसोर्सिंग में काम करने वाले श्रमिकों का शोषण नहीं होना चाहिए। इसके लिए राज्य में श्रमिक बच्चों के लिए 18 अटल आवासीय विद्यालय और 57 अभ्युदय स्कूल खोले जाएंगे।
रोजगार मिशन के लिए नई पहल और डिजिटल पोर्टल्स
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने रोजगार मिशन का नया लोगो लॉन्च किया। इसके अलावा श्रम न्यायालय सेतु पोर्टल, औद्योगिक न्यायाधिकरण की वेबसाइट और अटल आवासीय विद्यालयों की मॉनिटरिंग पोर्टल का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन डिजिटल पोर्टल्स के माध्यम से युवाओं को रोजगार संबंधी जानकारी आसानी से उपलब्ध होगी और प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
बेरोजगारी दर में कमी, महिला श्रम भागीदारी में वृद्धि
कार्यक्रम में श्रम एवं कौशल विकास मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर अब 3 प्रतिशत से नीचे है। इसके अलावा महिला श्रम भागीदारी 2017 में 14 प्रतिशत थी, जो अब 36 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है। मंत्री ने कहा कि तीन दिवसीय रोजगार महाकुंभ के दौरान 10 हजार युवाओं को सीधे रोजगार दिया जाएगा। इसके अगले चरण में 50 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
