दिल्लीच्या एका विशेष न्यायालयाने अल-फलाह ग्रुपचे अध्यक्ष जावेद अहमद सिद्दीकी यांना 13 दिवसांसाठी अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ED) कोठडीत रिमांडवर पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शीतल चौधरी प्रधान यांनी मध्यरात्रीनंतर त्यांच्या कक्षात या प्रकरणाची सुनावणी केल्यानंतर हा निर्णय दिला.
नवी दिल्ली: अल-फलाह विद्यापीठाशी संबंधित कथित मनी लॉन्ड्रिंग आणि बनावट मान्यता घोटाळ्यात एक महत्त्वाचा विकास झाला आहे. दिल्लीच्या विशेष PMLA (Prevention of Money Laundering Act) न्यायालयाने विद्यापीठाचे अध्यक्ष आणि संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी यांना 13 दिवसांसाठी अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ED) कोठडीत पाठवले आहे. सिद्दीकी यांना रात्री 11 वाजता साकेत न्यायालयाच्या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शीतल चौधरी प्रधान यांच्या निवासस्थानी हजर करण्यात आले आणि रात्री उशिरा झालेल्या सुनावणीनंतर रिमांडचा आदेश जारी करण्यात आला, ज्यामुळे या कारवाईकडे अधिक लक्ष वेधले गेले.
PMLA च्या कलम 19 अंतर्गत अटक
ED ने 18 नोव्हेंबर 2025 रोजी रात्री सिद्दीकी यांना अटक केली. एजन्सीचा आरोप आहे की अल-फलाह विद्यापीठाने आणि त्याच्या संलग्न संस्थांनी बनावट मान्यतेचा दावा करून विद्यार्थ्यांना दिशाभूल केली आणि प्राप्त निधी बेकायदेशीरपणे इतर ठिकाणी हस्तांतरित केला. एजन्सीने न्यायालयाला सांगितले की:
- तपास सध्या प्राथमिक टप्प्यात आहे
- सिद्दीकींची कोठडीतील चौकशी आवश्यक आहे
- गुन्ह्यांच्या कड्या शोधणे आणि पैशाचा मार्ग (money trail) स्थापित करणे आवश्यक आहे
- पुरावे नष्ट होण्याची किंवा साक्षीदारांवर प्रभाव टाकण्याची भीती आहे
न्यायालयाने हे युक्तिवाद पुरेसे मानले आणि 13 दिवसांच्या ED रिमांडला परवानगी दिली.
₹415 कोटी रुपयांचे संशयास्पद उत्पन्न – ED चा दावा
एजन्सीने सादर केलेल्या आर्थिक विश्लेषणानुसार, अल-फलाह संस्थांनी आर्थिक वर्ष 2018-19 ते 2024-25 दरम्यान शिक्षण शुल्क आणि इतर सेवांद्वारे ₹415.10 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवले. ED चा दावा आहे की ही रक्कम "गुन्ह्यातून मिळवलेली कमाई" आहे, कारण विद्यापीठाने कथितपणे:
- बनावट मान्यता दर्शविली होती
- त्याची कायदेशीर स्थिती चुकीच्या पद्धतीने सादर केली होती
- विद्यार्थ्यांना दिशाभूल केली होती आणि शुल्क वसूल केले होते
न्यायालयाने ठरवले की हे उत्पन्न कथित फसवणूक आणि बनावटीद्वारे मिळवले होते, जे PMLA च्या अनुसूचित गुन्ह्यांच्या कक्षेत येते. लाल किल्ल्यावरील कार बॉम्ब स्फोटाच्या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान एजन्सींना या संस्थेशी संबंधित महत्त्वाचे दुवे मिळाल्यानंतर अल-फलाह विद्यापीठ आणि त्याचे संस्थापक पुन्हा एकदा चर्चेत आले.
- स्फोटाशी संबंधित आरोपी डॉ. उमर नबी यांचे अल-फलाह विद्यापीठाच्या रुग्णालयाशी संबंध होते
- "व्हाईट-कॉलर टेरर नेटवर्क" मधील काही संशयित व्यक्ती या विद्यापीठाशी संबंधित असल्याचे आढळले होते
- ED ने दिल्ली पोलिस क्राईम ब्रांचच्या दोन FIR च्या आधारावर मनी लॉन्ड्रिंग तपास सुरू केला होता
या प्रकरणात, ED ने सुमारे 25 ठिकाणी छापे टाकले होते, त्यानंतर जावेद अहमद सिद्दीकी यांना अटक करण्यात आली.
मध्यरात्रीनंतरची कायदेशीर कारवाई, न्यायालयाने याला गंभीर बाब मानले
आश्चर्याची गोष्ट अशी होती की साकेत न्यायालयाच्या न्यायाधीश शीतल चौधरी प्रधान यांनी मध्यरात्रीनंतर त्यांच्या कक्षात विशेष सुनावणी घेतल्यानंतर हा आदेश जारी केला. न्यायालयाने सांगितले की, सादर केलेले पुरावे पुरेशी गांभीर्य दर्शवतात आणि मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गुन्हेगारीच्या शक्यतेकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही. न्यायाधीशांनी ठरवले की:
- या प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार आहेत
- सार्वजनिक हिताला गंभीर हानी पोहोचण्याची शक्यता आहे
- आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित पैलूंचा तपास सुरू आहे
याच कारणामुळे न्यायालयाने सिद्दीकी यांना 13 दिवसांच्या कोठडीत पाठवले.
