रिलायंस समूहाचे अध्यक्ष अनिल अंबानी गुरुवारी अंमलबजावणी संचालनालयाच्या दिल्ली येथील कार्यालयात दुसऱ्या फेरीच्या चौकशीसाठी हजर झाले. ही चौकशी कथित बँक कर्ज फसवणूक आणि धनशोधन प्रकरणांशी संबंधित आहे.
चौकशीचा दुसरा टप्पा
अंमलबजावणी संचालनालयाने रिलायंस समूहाचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांची धनशोधन प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत नोंद घेतली. यापूर्वी ऑगस्ट 2025 मध्ये त्यांची दीर्घ चौकशी झाली होती. सूत्रांच्या माहितीनुसार, अंबानी सकाळी सुमारे 10.30 वाजता ईडी मुख्यालयात पोहोचले आणि अनेक तास त्यांची चौकशी करण्यात आली.
40,000 कोटी रुपयांच्या कथित कर्ज प्रकरणाची चौकशी
ही चौकशी रिलायंस कम्युनिकेशन्सशी संबंधित कथित बँक कर्ज फसवणूक प्रकरणाशी जोडलेली आहे. ईडीच्या दाव्यानुसार, कंपनीने 40,000 कोटी रुपयांहून अधिक बँक कर्जाचा गैरवापर केला. ही रक्कम विविध परदेशी अनुषंगी कंपन्या आणि इतर संस्थांमार्फत वळवण्यात आल्याचा आरोप आहे.
ईडीने सांगितले की समूहातील अनेक कंपन्या आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आर्थिक व्यवहारांची सखोल चौकशी केली जात आहे. अनिल अंबानी आणि त्यांच्या कंपन्यांनी सर्व आरोप फेटाळले आहेत. उपलब्ध कागदपत्रे आणि बँक नोंदींच्या आधारे तपास पुढे नेण्यात येत असल्याचे ईडीने नमूद केले.
माजी अध्यक्ष पुनीत गर्ग यांना अटक
या प्रकरणात जानेवारी 2026 मध्ये ईडीने रिलायंस कम्युनिकेशन्सचे माजी अध्यक्ष पुनीत गर्ग यांना अटक केली होती. ही अटक कथित आर्थिक अनियमितता आणि निधी वळवणुकीशी संबंधित होती.
विशेष तपास पथकाची स्थापना
तपासाच्या अनुषंगाने विशेष तपास पथकाची स्थापना करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर हे पथक स्थापन करण्यात आले. एडीएजीविरुद्ध तीन स्वतंत्र धनशोधन प्रकरणे नोंदवण्यात आल्याचे ईडीने सांगितले.
3,716 कोटी रुपयांच्या ‘एबोड’ मालमत्तेची जप्ती
बुधवारी ईडीने मुंबईतील अनिल अंबानी यांच्या ‘एबोड’ या निवासस्थानाची तात्पुरती जप्ती केली. या मालमत्तेची अंदाजित किंमत 3,716 कोटी रुपये आहे.
ही कारवाई धनशोधन प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत करण्यात आली असून तपास पूर्ण होईपर्यंत संबंधित मालमत्तेचे हस्तांतरण रोखण्याचा उद्देश असल्याचे ईडीने स्पष्ट केले. आरोप सिद्ध झाल्यास मालमत्ता कायमस्वरूपी जप्त केली जाऊ शकते, मात्र अंतिम निर्णय न्यायालयीन प्रक्रियेनंतरच घेतला जाईल.
