जम्मू-काश्मीरमधून संविधानातील अनुच्छेद 370 आणि अनुच्छेद 35ए प्रभावहीन करण्यात आल्याच्या सातव्या वर्धापनदिनानिमित्त बुधवारी केंद्रशासित प्रदेशभर राजकीय हालचालींना वेग आला. भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) हा दिवस ऐतिहासिक उपलब्धी म्हणून साजरा करण्याची तयारी केली असून, काँग्रेस, नॅशनल कॉन्फरन्स (एनसी) आणि पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (पीडीपी) यांनी हा दिवस “काळा दिवस” म्हणून पाळण्याची घोषणा केली आहे.
संभाव्य आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी व्यापक सुरक्षा व्यवस्था लागू केली असून, पूर्वपरवानगीशिवाय कोणतेही आंदोलन, मोर्चा, रॅली किंवा सार्वजनिक सभा आयोजित करण्यास परवानगी दिली जाणार नसल्याचे स्पष्ट करणारी सल्लागार सूचना (अॅडव्हायजरी) जारी केली आहे.
जम्मू-काश्मीरमधील विविध जिल्हा पोलीस मुख्यालयांनी जारी केलेल्या निर्देशांनुसार, सक्षम प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय कोणत्याही प्रकारचे आंदोलन, रॅली, मोर्चा किंवा सार्वजनिक सभा आयोजित करता येणार नाही. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जाईल, असे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.
शांतता आणि कायदा-सुव्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी सुरक्षा यंत्रणांनी अतिरिक्त सुरक्षा दलांची तैनाती केली आहे. जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय महामार्गासह अनेक संवेदनशील भागांमध्ये सुरक्षा गस्त वाढविण्यात आली आहे. प्रशासनाने नागरिकांना अफवांपासून दूर राहण्याचे, सामाजिक सलोखा कायम ठेवण्याचे आणि कोणतीही संशयास्पद हालचाल आढळल्यास तात्काळ पोलिसांना माहिती देण्याचे आवाहन केले आहे.
भारत सरकारने 5 ऑगस्ट 2019 रोजी संविधानातील अनुच्छेद 370 आणि अनुच्छेद 35ए प्रभावहीन करून जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा समाप्त केला होता. त्याच निर्णयाअंतर्गत तत्कालीन राज्याचे पुनर्गठन करून जम्मू-काश्मीर आणि लडाख अशी दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागणी करण्यात आली. केंद्र सरकार आणि भाजपने या निर्णयाला राष्ट्रीय एकात्मता, समान अधिकार आणि विकासाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे म्हटले होते. दुसरीकडे, अनेक प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय विरोधी पक्षांनी हा निर्णय जम्मू-काश्मीरच्या घटनात्मक ओळखीवर आणि विशेष अधिकारांवर परिणाम करणारा असल्याचे म्हटले होते.
भाजपने सातवा वर्धापनदिन विकास आणि एकात्मतेचे प्रतीक म्हणून साजरा करण्याची घोषणा केली आहे. पक्षाच्या नेत्यांच्या माहितीनुसार, राज्यभर मिठाई वाटप केले जाणार असून, गेल्या सात वर्षांतील विकासकामे, गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणि प्रशासकीय सुधारणांची माहिती नागरिकांना दिली जाईल. जम्मू येथील भाजप मुख्यालय विशेषरित्या सजविण्यात आले आहे.
पक्षाच्या नेत्यांच्या मते, अनुच्छेद 370 हटवल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये गुंतवणुकीच्या नव्या संधी उपलब्ध झाल्या असून केंद्र सरकारच्या योजनांचा लाभ सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत अधिक प्रभावीपणे पोहोचला आहे.
नॅशनल कॉन्फरन्स, काँग्रेस आणि पीडीपी यांनी हा दिवस “काळा दिवस” म्हणून पाळण्याचा निर्णय घेतला आहे. विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे की जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करण्याबरोबरच राज्याचाही दर्जा समाप्त करण्यात आला असून तो अद्याप पुनर्स्थापित करण्यात आलेला नाही.
नॅशनल कॉन्फरन्सने जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा परत देण्याची मागणी पुन्हा केली आहे. पक्षाच्या नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार, केंद्र सरकारने राज्याचा दर्जा पुनर्स्थापित करण्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र त्या दिशेने अद्याप कोणतीही ठोस पावले उचललेली नाहीत.
पीडीपीने अनुच्छेद 370 ची पुनर्बहाली आणि राजकीय बंदिवानांची सुटका या आपल्या प्रमुख मागण्यांमध्ये समाविष्ट केल्या आहेत. काँग्रेसही राज्य आणि जिल्हास्तरावर निषेध कार्यक्रम आयोजित करत असून राज्याचे अधिकार आणि राजकीय प्रतिनिधित्वाशी संबंधित मुद्दे उपस्थित करण्याची तयारी करत आहे.
अनुच्छेद 370 हटविण्याचा निर्णय हा भारतातील अलीकडील घटनात्मक आणि राजकीय निर्णयांपैकी एक मानला जातो. सात वर्षांनंतरही हा विषय राजकीय चर्चा, प्रशासकीय धोरणे आणि प्रादेशिक ओळखीच्या संदर्भात चर्चेत कायम आहे. समर्थकांच्या मते हा निर्णय जम्मू-काश्मीरच्या विकास, गुंतवणूक आणि राष्ट्रीय एकात्मतेचा पाया आहे, तर टीकाकारांच्या मते हा प्रदेशाच्या विशेष घटनात्मक व्यवस्थेतील मोठा बदल आहे. वर्धापनदिनाच्या निमित्ताने हा विषय पुन्हा एकदा राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
