अयोध्या येथील राम मंदिरातील चढाव्याशी संबंधित कथित अनियमिततांची चौकशी करणाऱ्या विशेष तपास पथकाने (SIT) आपला प्राथमिक अहवाल उत्तर प्रदेश सरकारकडे सादर केला आहे. अहवालात देखरेख व्यवस्था, निधी व्यवस्थापन आणि प्रशासकीय प्रक्रियांबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले असून सविस्तर चौकशी, संशयितांविरुद्ध कारवाई आणि ट्रस्टच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी महत्त्वाच्या शिफारशी करण्यात आल्या आहेत.
राम मंदिरातील चढाव्याशी संबंधित कथित अनियमिततेप्रकरणी स्थापन करण्यात आलेल्या SIT ने सुमारे 20 पानांचा प्राथमिक अहवाल सरकारला सादर केला आहे. या अहवालात मंदिराची प्रशासकीय व्यवस्था, चढाव्याची मोजणी प्रक्रिया आणि देखरेख यंत्रणेशी संबंधित विविध मुद्द्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. संशयितांविरुद्ध एफआयआर दाखल करणे, मागील पाच वर्षांच्या चढाव्याचे लेखापरीक्षण करणे आणि ट्रस्टचे पुनर्गठन करणे अशा शिफारशी अहवालात करण्यात आल्या आहेत.
या प्रकरणात SIT ने कोणत्याही पक्षाला पूर्णपणे क्लीनचिट दिलेली नसून सखोल चौकशीची आवश्यकता असल्याचे नमूद केले आहे. अहवालाच्या आधारे सरकार लवकरच पुढील कारवाई करू शकते. आर्थिक पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी विद्यमान व्यवस्थेत सुधारणा आवश्यक असल्याचे तपास पथकाने म्हटले आहे.
SIT ने आपल्या अहवालात संशयित व्यक्तींविरुद्ध एफआयआर नोंदविण्याची शिफारस केली आहे. याशिवाय श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टच्या पुनर्गठनाचाही प्रस्ताव देण्यात आला आहे. मंदिराचे प्रशासन आणि आर्थिक व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक आणि व्यावसायिक पद्धतीने करण्याची गरज असल्याचे तपास पथकाचे मत आहे.
अहवालात मंदिरासाठी एखाद्या वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्याची मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच चढाव्यातून प्राप्त होणाऱ्या निधीचे नियमित लेखापरीक्षण आणि दैनंदिन नोंदवही ठेवण्याची व्यवस्था लागू करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
तपास पथकाने मागील पाच वर्षांत मंदिरात प्राप्त झालेल्या चढाव्याचे विशेष लेखापरीक्षण करण्याची शिफारस केली आहे. अहवालानुसार, रोख रकमेव्यतिरिक्त भाविकांनी अर्पण केलेल्या काही दागिन्यांशी आणि इतर वस्तूंशी संबंधित बाबींचीही सखोल चौकशी आवश्यक आहे.
SIT ने चढाव्यातून मिळालेल्या निधीचे साप्ताहिक लेखापरीक्षण करण्याचा आणि मंदिरात येणाऱ्या देणग्यांची दररोज नोंद ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे. यामुळे आर्थिक पारदर्शकता वाढण्यास आणि भविष्यातील संभाव्य अनियमितता टाळण्यास मदत होईल.
अहवालात मंदिर परिसरातील सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला आहे. SIT ने सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या रेकॉर्डिंग साठवण क्षमतेत 45 दिवसांवरून 180 दिवसांपर्यंत वाढ करण्याची शिफारस केली आहे. तसेच चौकशी पूर्ण होईपर्यंत आरोपी व्यक्तींच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणे आणि आवश्यक कायदेशीर पावले उचलण्याचा सल्लाही देण्यात आला आहे.
चौकशीदरम्यान ट्रस्ट आणि बँकिंग व्यवस्थेशी संबंधित अनेक व्यक्तींसह सुमारे 150 जणांची चौकशी करण्यात आली. त्यांच्या जबाबांवर आणि उपलब्ध कागदपत्रांवर आधारित अनेक मुद्द्यांचा अहवालात उल्लेख करण्यात आला असून त्यांची पुढील टप्प्यात सविस्तर चौकशी केली जाणार आहे.
दरम्यान, या प्रकरणावर राजकीय प्रतिक्रिया देखील समोर आल्या आहेत. विरोधी पक्षांनी अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी केली असून संपूर्ण प्रकरणात पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यावर भर दिला आहे. प्राथमिक अहवालाच्या आधारे प्रशासकीय आणि कायदेशीर कारवाईची शक्यता व्यक्त केली जात असल्याने राज्य सरकारच्या पुढील निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे.
