केंद्रीय गृह मंत्रालयाने (MHA) विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 (FCRA) अंतर्गत विविध उल्लंघनांवर आकारल्या जाणाऱ्या दंडामध्ये सुधारणा केली असून, विदेशी निधीच्या प्राप्ती आणि वापराबाबत अधिक जबाबदारी व पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी नवीन तरतुदी लागू केल्या आहेत.
नवीन नियमांनुसार विदेशी निधीचा गैरवापर, निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक प्रशासकीय खर्च आणि अनधिकृत कार्यांसाठी निधीचा वापर केल्यास अधिक आर्थिक दंड आकारला जाईल. तसेच, विदेशी निधी प्राप्त करण्यासाठीच्या अर्ज प्रक्रियेत आणि पात्रता निकषांमध्येही बदल करण्यात आले आहेत.
सुधारित नियमांनुसार, एखाद्या संस्थेने विदेशी अंशदानाच्या 20 टक्क्यांपेक्षा अधिक रक्कम प्रशासकीय खर्चासाठी वापरल्यास दंड आकारला जाईल. अशा प्रकरणांमध्ये एक लाख रुपये किंवा निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च झालेल्या रकमेच्या 5 टक्के, यापैकी जी रक्कम अधिक असेल ती दंड म्हणून भरावी लागेल. सरकारच्या मते, विदेशी निधीचा वापर मुख्यतः सामाजिक, शैक्षणिक, आरोग्यविषयक किंवा विकासात्मक उद्दिष्टांसाठी व्हावा.
विदेशी निधी सट्टेबाजी, अंदाजाधारित व्यवहार किंवा उच्च जोखमीच्या आर्थिक उपक्रमांमध्ये गुंतविल्यास अधिक कठोर कारवाई करण्यात येईल. अशा प्रकरणांमध्ये एक लाख रुपये किंवा संबंधित रकमेच्या 30 टक्के, यापैकी जी रक्कम अधिक असेल ती दंड म्हणून आकारली जाईल. याशिवाय, अशा उपक्रमांतून मिळालेला संपूर्ण नफा किंवा उत्पन्न सरकारकडून जप्त केले जाऊ शकते. या तरतुदीचा उद्देश विदेशी निधीचा आर्थिक गैरवापर रोखणे हा आहे.
एखाद्या संस्थेला विशिष्ट प्रकल्प किंवा उद्देशासाठी विदेशी निधी प्राप्त झाला असेल आणि तो इतर कामांसाठी वापरला गेला, तर अशा प्रकरणातही एक लाख रुपये किंवा संबंधित रकमेच्या 30 टक्के, यापैकी जी रक्कम अधिक असेल ती दंड म्हणून भरावी लागेल. वैध नोंदणीशिवाय विदेशी निधी स्वीकारणे, मंजूर कार्यक्षेत्राबाहेर त्याचा वापर करणे किंवा नोंदणीमध्ये नमूद उद्दिष्टांपेक्षा वेगळ्या उपक्रमांसाठी निधी खर्च करणे देखील दंडनीय असेल.
गृह मंत्रालयाने विदेशी निधीसाठीची अर्ज प्रक्रिया अधिक संरचित आणि पारदर्शक करण्यासाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. FCRA अंतर्गत नोंदणी किंवा पूर्वपरवानगीसाठी अर्ज करणाऱ्या संस्थांना सरकारने निश्चित केलेल्या यादीतून आपल्या कार्यक्षेत्राची आणि उद्दिष्टांची स्पष्ट निवड करावी लागेल.
या उद्दिष्टांमध्ये धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक उपक्रमांचा समावेश आहे. तथापि, धर्मांतराशी संबंधित उपक्रमांना पात्र श्रेणींमधून वगळण्यात आले आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या निर्णयाचा उद्देश विदेशी निधीच्या वापरावर अधिक स्पष्टता आणि प्रभावी देखरेख सुनिश्चित करणे हा आहे.
सुधारित नियमांमध्ये संस्थांच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांबाबतही महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. एखाद्या संस्थेच्या सर्वोच्च व्यवस्थापनात विदेशी नागरिकांचा समावेश असल्यास, अशा संस्थांना FCRA नोंदणी किंवा पूर्वपरवानगी देण्याचा विचार सामान्य परिस्थितीत केला जाणार नाही. मात्र, केंद्र सरकारला विशेष परिस्थितींमध्ये अपवाद मंजूर करण्याचा अधिकार असेल. विशिष्ट प्रकरणांमध्ये आदेश जारी करून विदेशी नागरिकांना संस्थेचे प्रमुख पदाधिकारी म्हणून कार्य करण्यास परवानगी दिली जाऊ शकते.
नवीन नियमांनुसार “मुख्य पदाधिकारी” (Key Functionary) या संज्ञेची व्याख्या विस्तारित करण्यात आली आहे. यामध्ये आता कंपनीचे संचालक, भागीदारी संस्थेतील भागीदार, विश्वस्त, हिंदू अविभाजित कुटुंबाचे (HUF) कर्ता तसेच संस्थेच्या व्यवस्थापनावर किंवा धोरणात्मक निर्णयांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या इतर व्यक्तींचाही समावेश करण्यात आला आहे.
