भारत-पाकिस्तान शांतता करार: एक महत्त्वाचे अपडेट

भारत आणि पाकिस्तान दरम्यान तणावाच्या काळानंतर १० मे रोजी शांतता करार झाला. विदेश सचिव विक्रम मिश्री संसदीय समितीला याबाबत माहिती देतील. पंतप्रधान मोदींनी दहशतवादविरोधातील स्पष्ट भूमिका घेतली आहे.

भारत आणि पाकिस्तान दरम्यान शांतता करार

विदेश सचिव विक्रम मिश्री पुढच्या आठवड्यात पुलवामातील दहशतवादी हल्ल्यानंतर झालेल्या लष्करी संघर्षाबाबत संसदीय समितीला माहिती देतील.

भारत-पाकिस्तान संघर्ष: भारत आणि पाकिस्तानमधील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर एक महत्त्वाचे अपडेट समोर आले आहे. दोन्ही देश १० मे रोजी शांतता करारासाठी सहमत झाले आहेत. दरम्यान, विदेश सचिव विक्रम मिश्री पुढच्या आठवड्यात संसदेच्या स्थायी समितीला भारत-पाकिस्तान संघर्ष आणि अलिकडील घडामोडींबद्दल माहिती देतील.

पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताचा तीव्र प्रतिसाद

२२ एप्रिल रोजी जम्मू आणि काश्मीरमधील पुलवामा येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात २६ निर्दोष नागरिकांचा मृत्यू झाला, ज्यामुळे देशभर प्रचंड संताप निर्माण झाला होता.

भारत-पाकिस्तान शांतता करार: एक महत्त्वाचे अपडेट

त्यानंतर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सौदी अरेबियाची भेट थोडी करून दिल्लीला परतले, सुरक्षाबाबत कॅबिनेट समितीची (CCS) आणीबाणी बैठक बोलावली आणि पाकिस्तानविरुद्ध कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला.

ऑपरेशन सिंधू : भारताचे सशक्त लष्करी कार्यवाही

७ मे रोजी, भारतीय सेनेने ऑपरेशन सिंधू अंतर्गत पाकिस्तान आणि पीओकेमधील ९ दहशतवादी तळांवर अचूक हल्ले केले. दहशतवादविरुद्ध भारताचे हे निर्णायक पाऊल होते. प्रत्युत्तरात, पाकिस्ताने ड्रोन आणि गोळीबार करून हल्ले करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु भारतीय सेनेने सर्व प्रयत्न नाकारले.

भारताचा स्पष्ट संदेश: दहशतवादाला शून्य सहनशीलता

१२ मे रोजी राष्ट्रनामा संबोधनात, पंतप्रधान मोदी यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, "पाकिस्तानशी चर्चा केवळ दहशतवादावर होईल. दहशतवाद आणि चर्चा एकत्र चालू शकत नाहीत."

त्यांनी हेही स्पष्ट केले की दहशतवाद आणि व्यापार एकत्र चालू शकत नाहीत आणि भारत कोणत्याही प्रकारच्या अणु ब्लॅकमेलला बळी पडणार नाही.

१० मे रोजी शांतता करारावर सहमती

भारत-पाकिस्तान शांतता करार: एक महत्त्वाचे अपडेट

वाढत्या लष्करी तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, भारत आणि पाकिस्तान १० मे रोजी सर्व लष्करी कारवाया थांबविण्यास सहमत झाले. युनायटेड स्टेट्सच्या मध्यस्थी नंतर हा निर्णय घेण्यात आला. ही घोषणा दोन्ही देशांच्या डीजीएमओ (डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिटरी ऑपरेशन्स) यांच्यातील हॉटलाइन संवादानंतर करण्यात आली.

संसदीय समितीला संपूर्ण माहिती

विदेश सचिव विक्रम मिश्री १९ मे रोजी विदेशाबाबतच्या स्थायी समितीसमोर भारत-पाकिस्तान संघर्ष, ऑपरेशन सिंधू, शांतता करार आणि भविष्यातील योजनांबद्दल सविस्तर माहिती देतील.

पंतप्रधान मोदी यांच्या तीन स्पष्ट अटी

आपल्या संबोधनात, पंतप्रधान मोदी यांनी पाकिस्तानसाठी तीन कठोर अटी देखील ठरवल्या:

  1. दहशतवाद आणि चर्चा एकत्र चालू शकत नाहीत.
  2. दहशतवाद आणि व्यापार एकत्र चालू शकत नाहीत.
  3. पाणी आणि रक्त एकत्र वाहू शकत नाहीत.

याचा अर्थ असा आहे की, जेव्हापर्यंत पाकिस्तान दहशतवादाचे समर्थन करत राहील, तेव्हापर्यंत भारत कोणत्याही प्रकारच्या चर्चा किंवा व्यापार संबंध पुन्हा सुरू करणार नाही.

Leave a comment