बजेट 2026-27 सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) क्षेत्रासाठी 10,000 कोटी रुपयांचा MSME ग्रोथ फंड जाहीर केला आहे. या फंडाचा उद्देश लघु आणि मध्यम उद्योगांना इक्विटी स्वरूपात भांडवली पाठबळ देण्याचा आहे.
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की MSME क्षेत्राला देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानले जाते आणि त्याला भविष्यातील चॅम्पियन बनवण्यासाठी स्पष्ट रोडमॅप बजेटमध्ये मांडण्यात आला आहे. विकसित भारताच्या उद्दिष्टांपर्यंत पोहोचण्यासाठी MSME क्षेत्र मजबूत करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
MSME ग्रोथ फंड विशेषतः लघु आणि मध्यम उद्योगांना इक्विटी आधारित निधी उपलब्ध करून देईल, ज्यामुळे उद्योगांना केवळ कर्जावर अवलंबून राहावे लागणार नाही. सरकारच्या मते, यामुळे उद्योगांची आर्थिक स्थिती बळकट होईल आणि दीर्घकालीन वाढ साधता येईल.
बजेट 2026 मध्ये MSME क्षेत्राला जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी तंत्रज्ञान, वित्तपुरवठा आणि बाजारपेठेतील प्रवेश या तीन बाबींवर लक्ष केंद्रित करण्याची रणनीती जाहीर करण्यात आली आहे.
लिक्विडिटी सपोर्टसाठी Trade Receivables Discounting System (TReDS) अधिक मजबूत करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की वेळेवर देयके सुनिश्चित करण्यासाठी आणि रोख प्रवाहातील अडचणी दूर करण्यासाठी TReDS च्या माध्यमातून MSME क्षेत्राला 7 लाख कोटी रुपयांहून अधिकची आर्थिक सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल.
सरकारने लघु उद्योगांकडून थेट खरेदीसाठी नवीन यंत्रणा विकसित करण्याचीही घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे MSME क्षेत्राला स्थिर बाजारपेठ मिळेल आणि सरकारी खरेदीमध्ये त्यांचा सहभाग वाढेल.
बजेट 2026 मध्ये 10,000 कोटी रुपयांचा Dedicated SME Development Fund सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या फंडातून MSME क्षेत्राला इक्विटी सहाय्य दिले जाईल, ज्यामुळे नव्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब, उत्पादन क्षमता वाढ आणि नव्या बाजारात प्रवेश सुलभ होईल.
याशिवाय आत्मनिर्भर भारत कोषात अतिरिक्त 2,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे, ज्याचा उद्देश MSME आणि स्टार्टअप्सना इक्विटी सपोर्ट देणे आहे.
टियर-2 आणि टियर-3 शहरांमध्ये ‘कॉर्पोरेट मित्र’ कॅडर तयार करण्याची नवी योजना बजेटमध्ये मांडण्यात आली आहे. या उपक्रमांतर्गत MSME क्षेत्राला कर, अनुपालन, लेखा आणि कायदेशीर प्रक्रियांमध्ये कमी खर्चात व्यावसायिक सहाय्य मिळेल.
सरकारने MSME साठी नियमांचे अनुपालन सुलभ करण्याचे आश्वासन दिले असून त्यामुळे दंड आणि कायदेशीर अडचणी कमी होतील.
अर्थमंत्र्यांनी विकसित भारताच्या उद्दिष्टांसाठी तीन प्रमुख कर्तव्यांचा उल्लेख केला, ज्यामध्ये उत्पादकता वाढवणे, रोजगार आणि उत्पन्नाच्या संधी वाढवणे तसेच सर्वसमावेशक विकासाचा समावेश आहे. MSME क्षेत्र या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेत महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असे त्यांनी सांगितले.
बजेट 2026 मध्ये Semiconductor Mission 2.0 चीही घोषणा करण्यात आली असून त्याअंतर्गत नवीन सेमिकंडक्टर उत्पादन युनिट्सना प्रोत्साहन दिले जाईल, ज्यामुळे सप्लाय चेन मजबूत होईल.
तज्ज्ञांच्या मते MSME ग्रोथ फंड आणि लिक्विडिटी सपोर्टमुळे लाखो नवीन रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल.
