पश्चिम बंगालमधील नंदीग्राम विधानसभा पोटनिवडणुकीपूर्वी काँग्रेसचे उमेदवार मिलन प्रधान यांच्याशी संबंधित प्रकरणावर कलकत्ता उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. राज्य सरकारने न्यायालयाला स्पष्ट केले की, ज्या पाच जुन्या प्रकरणांमध्ये प्रधान यांनी कारवाईपासून संरक्षण मागितले होते, त्या प्रकरणांमध्ये सध्या त्यांच्याविरुद्ध कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही. त्यानंतर न्यायमूर्ती सौगत भट्टाचार्य यांच्या न्यायालयाने या प्रकरणांमध्ये स्वतंत्र आदेश देण्याची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट केले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 12 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
मिलन प्रधान यांनी ज्या जुन्या प्रकरणांमध्ये अटक किंवा पोलिसांकडून कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली होती, त्या प्रकरणांच्या संदर्भात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांचे वकील अयन भट्टाचार्य यांनी न्यायालयात सांगितले की, 18 सप्टेंबर रोजी 2007 मधील नंदीग्राम जमीन अधिग्रहणविरोधी आंदोलनाशी संबंधित एका जुन्या प्रकरणात प्रधान यांना अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर इतर प्रकरणांमध्येही त्यांना अटक झाल्याचे दाखवण्यात आले. निवडणुकीच्या अगदी आधी सुमारे 19 वर्षे जुन्या प्रकरणांमध्ये वॉरंटची अंमलबजावणी करण्यावर बचाव पक्षाने प्रश्न उपस्थित केला.
राज्य सरकारच्या वतीने अतिरिक्त महाधिवक्ता राजदीप मजूमदार यांनी न्यायालयाला सांगितले की, मिलन प्रधान यांच्याविरुद्ध एकूण 11 प्रकरणे दाखल आहेत. मात्र, उच्च न्यायालयात संरक्षणाची मागणी करण्यात आलेल्या सहा प्रकरणांपैकी पाच प्रकरणे मागील सरकारच्या कार्यकाळातच मागे घेण्यात आली आहेत. राज्य सरकारने असेही सांगितले की, सहाव्या प्रकरणात प्रधान हे वॉन्टेड आरोपी नाहीत. या आधारावर न्यायालयाने या सहा प्रकरणांमध्ये स्वतंत्र हस्तक्षेपाची आवश्यकता नसल्याचे मानले.
सुनावणीदरम्यान निवडणुकीतील त्यांच्या सहभागाचा मुद्दाही समोर आला. उपलब्ध अहवालांनुसार, न्यायमूर्ती सौगत भट्टाचार्य यांनी मौखिकरीत्या राज्य सरकारच्या वकिलांना सांगितले की, मिलन प्रधान यांना जामीन मिळाल्यास त्यांना निवडणूक प्रक्रियेत योग्य प्रकारे सहभागी होऊ द्यावे. मात्र, न्यायालयाची ही टिप्पणी त्यांच्या सध्याच्या न्यायालयीन कोठडीचा अंत करणारा आदेश नाही. निवडणूक प्रचारात वैयक्तिकरित्या सहभागी होण्यासाठी त्यांना संबंधित प्रकरणांमध्ये जामीन मिळवावा लागेल.
मिलन प्रधान सध्या काही इतर प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन कोठडीत आहेत. अहवालांनुसार, नंदीग्रामशी संबंधित 2007 मधील जुन्या प्रकरणांमध्ये प्रलंबित असलेल्या अजामीनपात्र वॉरंटच्या आधारे त्यांना अटक करण्यात आली होती. हल्दिया उपविभागीय न्यायालयाने काही प्रकरणांमध्ये त्यांना ऑक्टोबरच्या सुरुवातीपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत पाठवले आहे. याशिवाय कांथी न्यायालयाशी संबंधित जुन्या आर्म्स अॅक्ट प्रकरणातही ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत.
नंदीग्राम विधानसभा मतदारसंघात पोटनिवडणुकीची प्रक्रिया सुरू असताना हे प्रकरण समोर आले आहे. निवडणूक कार्यक्रमानुसार येथे 6 ऑक्टोबर रोजी मतदान होणार आहे, तर प्रचाराची अंतिम तारीख 4 ऑक्टोबर असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मतमोजणी 9 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. त्यामुळे मिलन प्रधान यांची न्यायालयीन कोठडी आणि जामीनाचा मुद्दा त्यांच्या निवडणूक प्रचारातील वैयक्तिक सहभागाशी थेट संबंधित झाला आहे.
मिलन प्रधान यांच्या वकिलांनी न्यायालयात अशीही युक्तिवाद केला की, निवडणुकीच्या अगदी जवळ जुन्या प्रकरणांमध्ये कारवाई झाल्यामुळे त्यांच्या निवडणूकविषयक हालचाली प्रभावित होत आहेत. दुसरीकडे, राज्य सरकारने सांगितले की, प्रलंबित वॉरंटची अंमलबजावणी केवळ प्रधान यांच्याविरुद्ध झालेली नाही, तर निवडणुकीदरम्यान पोलिस आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या जबाबदारीनुसार प्रलंबित वॉरंट असलेल्या इतर व्यक्तींविरुद्धही कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे सुनावणीदरम्यान दोन्ही पक्षांनी कारवाईच्या वेळेबाबत आणि कायदेशीर स्थितीबाबत स्वतंत्र भूमिका मांडली.
राज्य सरकारने हेही स्पष्ट केले की, प्रधान यांच्याविरुद्ध ज्या पाच प्रकरणांमध्ये यापूर्वी अटक झाली आहे, त्या प्रकरणांसाठी न्यायालयात संरक्षणाची मागणी करण्यात आलेली नव्हती. राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार, उच्च न्यायालयात ज्या प्रकरणांमध्ये संरक्षण मागण्यात आले होते, त्यामध्ये प्रधान यांच्याविरुद्ध सध्याची स्थिती वेगळी आहे. राज्य सरकारच्या या स्पष्टीकरणानंतर न्यायालयाने त्या प्रकरणांमध्ये स्वतंत्र संरक्षण आदेश जारी केला नाही.
मिलन प्रधान यांच्या कायदेशीर स्थितीच्या संदर्भात उच्च न्यायालयात ज्या प्रकरणांमध्ये संरक्षण मागण्यात आले होते, त्या पाच प्रकरणांमध्ये कारवाई न करण्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे, तर दुसरीकडे काही इतर प्रकरणांमध्ये प्रधान आधीपासूनच न्यायालयीन कोठडीत आहेत, हा फरक महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाकडून मिळालेल्या या दिलास्याचा अर्थ त्यांची तत्काळ सुटका असा होत नाही. त्यांची कोठडी आणि जामीन याबाबतचे आदेश संबंधित कनिष्ठ न्यायालयांतील प्रकरणांच्या आधारेच ठरतील.
नंदीग्राम पोटनिवडणूक राजकीयदृष्ट्याही महत्त्वाची आहे. अहवालांनुसार, तृणमूल काँग्रेसने काँग्रेसचे उमेदवार मिलन प्रधान यांना पाठिंबा दिला आहे. त्यानंतर त्यांची अटक आणि जुन्या प्रकरणांमध्ये प्रलंबित असलेल्या वॉरंटच्या संदर्भात राजकीय चर्चा वाढली. मात्र, अटक आणि न्यायालयीन कोठडीशी संबंधित प्रकरणांमध्ये न्यायालय आणि तपास यंत्रणांची कायदेशीर प्रक्रिया स्वतंत्र असते. त्यामुळे राजकीय दावे आणि न्यायालयीन आदेश वेगवेगळे समजणे आवश्यक आहे.
मिलन प्रधान यांच्याविरुद्ध दाखल प्रकरणांच्या संख्येबाबतही अहवालांमध्ये एकूण 11 प्रकरणांचा उल्लेख आहे. राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात सांगितले की, सहा प्रकरणांमध्ये सध्या प्रधान यांना वॉन्टेड मानले जात नाही. यापैकी पाच प्रकरणे मागे घेण्यात आली आहेत, तर एका प्रकरणात त्यांचे नाव आरोपी म्हणून नाही. दुसरीकडे, उर्वरित प्रकरणांमध्ये त्यांना अटक झाली असून ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत.
यापैकी अनेक जुनी प्रकरणे 2007 मधील नंदीग्राम जमीन अधिग्रहणविरोधी आंदोलनाच्या काळात दाखल झाली होती. याच प्रकरणांशी संबंधित प्रलंबित वॉरंटच्या आधारे अलीकडे कारवाई करण्यात आली. राज्य सरकारने न्यायालयात असेही सांगितले की, संबंधित वॉरंट दीर्घकाळ प्रलंबित होते आणि निवडणुकीदरम्यान त्यांची अंमलबजावणी करण्याची प्रक्रिया नियमांनुसार करण्यात आली. बचाव पक्षाने कारवाईच्या वेळेबाबत प्रश्न उपस्थित केले. या दोन्ही युक्तिवादांबाबत पुढील न्यायालयीन प्रक्रियेत स्थिती अधिक स्पष्ट होऊ शकते.
सध्या उच्च न्यायालयाने त्या पाच प्रकरणांमध्ये राज्य सरकारकडून कारवाई केली जाणार नसल्याची स्थिती नोंदवून घेतली असून पुढील सुनावणी 12 ऑक्टोबर रोजी निश्चित केली आहे. नंदीग्राम पोटनिवडणूक 6 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या तारखेपूर्वी उच्च न्यायालयात या याचिकेवर पुढील सुनावणी होणार नाही. दरम्यान, प्रधान यांचा निवडणुकीतील सहभाग त्यांच्या इतर प्रकरणांमधील जामीन आणि न्यायालयीन आदेशांवर अवलंबून राहणार आहे.
या प्रकरणातील पुढील स्थिती मिलन प्रधान यांच्या जामीन अर्जांवरील निर्णय आणि कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये सुरू असलेल्या कायदेशीर प्रक्रियेतून स्पष्ट होईल. उच्च न्यायालयातील सध्याच्या सुनावणीत त्यांना त्या पाच प्रकरणांमध्ये संभाव्य कारवाईपासून संरक्षण मिळाले आहे; मात्र हा आदेश इतर प्रकरणांमध्ये सुरू असलेल्या त्यांच्या न्यायालयीन कोठडीवर आपोआप लागू होत नाही. नंदीग्राम पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हे प्रकरण कायदेशीर आणि निवडणूक या दोन्ही संदर्भात चर्चेत आहे.
