प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना (PMKSY) 2.0 अंतर्गत उत्तराखंडातील जलग्रहण विकास प्रकल्पांना गती देण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्याला 31.58 कोटी रुपयांची अतिरिक्त आर्थिक मदत मंजूर केली आहे. तसेच, मंजूर प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी योजनेचा कालावधी सप्टेंबर 2026 पर्यंत वाढविण्यात आला असून, पहिल्या हप्त्याच्या स्वरूपात 15.79 कोटी रुपये जारी करण्यात आले आहेत.
केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांना पत्र पाठवून या मंजुरीची माहिती दिली. मुख्यमंत्री यांनी केंद्र सरकार आणि केंद्रीय मंत्र्यांचे सहकार्याबद्दल आभार मानत, या निधीमुळे राज्यातील सिंचन आणि जलसंवर्धनाशी संबंधित कामांना गती मिळेल, असे म्हटले.
केंद्र सरकारने योजनेचा कालावधी सप्टेंबर 2026 पर्यंत वाढविल्यामुळे 31 मार्च 2026 रोजी संपलेल्या मूळ कालमर्यादेतील मंजूर प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ उपलब्ध होणार आहे. सरकारने सर्व मंजूर कामे निश्चित कालावधीत आणि गुणवत्तेसह पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट व्यक्त केले आहे, जेणेकरून शेतकरी आणि ग्रामीण भागांना त्याचा जास्तीत जास्त लाभ मिळू शकेल.
केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, 2021-22 ते 2025-26 या कालावधीत उत्तराखंडमध्ये जलग्रहण विकासाच्या 15 प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पांद्वारे सुमारे 0.84 लाख हेक्टर क्षेत्राचा विकास आणि उपचार करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पांची एकूण किंमत 232.26 कोटी रुपये असून, त्यापैकी केंद्र सरकारचा वाटा 209.03 कोटी रुपये आहे. राज्याला आतापर्यंत 106.05 कोटी रुपयांची केंद्रीय मदत उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या पहिल्या दोन तिमाहींसाठी अतिरिक्त 31.58 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले असून, त्यातील 15.79 कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता जारी करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने राज्य सरकारला प्रकल्पांची वेळेत आणि पारदर्शक पद्धतीने अंमलबजावणी करण्यावर विशेष भर देण्यास सांगितले आहे, जेणेकरून मंजूर निधीचा प्रभावी वापर सुनिश्चित करता येईल. संबंधित विभाग आणि अधिकाऱ्यांनी प्रकल्पांचे नियमित निरीक्षण करावे, असेही निर्देश देण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे की, भविष्यात प्रस्तावित PMKSY 3.0 अंतर्गत राज्यांना प्रकल्पांचे वाटप त्यांच्या कामगिरीच्या आधारे केले जाईल. यामध्ये प्रकल्प वेळेत पूर्ण करणे, केंद्रीय सहाय्याचा योग्य वापर, कामांची गुणवत्ता आणि प्रभावी देखरेख या बाबींना प्रमुख निकष म्हणून विचारात घेतले जाईल.
केंद्र सरकारच्या मते, जलग्रहण विकास प्रकल्पांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे ग्रामीण भागात जलसंवर्धनाला चालना मिळेल, सिंचन सुविधा अधिक सक्षम होतील आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पादकतेत सुधारणा होईल. तसेच, भूजल संवर्धन आणि नैसर्गिक संसाधनांच्या व्यवस्थापनालाही बळकटी मिळेल. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने उत्तराखंडला भविष्यातही तांत्रिक आणि संस्थात्मक सहकार्य सुरू ठेवण्याचे आश्वासन दिले आहे.
