CJI बीआर गवई यांच्यावर बूट फेकणाऱ्या वकील किशोर यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने अवमानना कारवाई केली नाही. CJI यांनी हस्तक्षेप करून प्रकरण पुढे वाढवण्यास प्रतिबंध केला. SCBA ने कारवाईची मागणी केली होती, परंतु न्यायालयाने ती पुढे ढकलली.
नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने सरन्यायाधीश बीआर गवई (CJI) यांच्यावर बूट फेकणाऱ्या वकील किशोर यांच्याविरोधात अवमानना कारवाई करण्यास नकार दिला आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट केले की, न्यायालयात कोणत्याही व्यक्तीने घोषणा देणे किंवा बूट फेकणे हे अवमाननेच्या कक्षेत येते, परंतु कारवाई संबंधित न्यायाधीशांवर अवलंबून असते. न्यायालयाने असेही म्हटले की, नोटीस बजावल्याने वकिलाला विनाकारण महत्त्व मिळेल, त्यामुळे हे प्रकरण आपोआप संपुष्टात येऊ देणे चांगले होईल.
CJI यांची प्रतिक्रिया
सरन्यायाधीश बीआर गवई यांनी स्वतः या प्रकरणात हस्तक्षेप करत वकिलावर कारवाई करण्यास नकार दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने हे मान्य केले की, जरी हे कृत्य गंभीर आणि फौजदारी अवमाननेच्या कक्षेत येत असले तरी, न्यायाधीशांनी आपली उदारता दाखवत हे प्रकरण पुढे वाढवण्यापासून रोखण्याचा निर्णय घेतला. न्यायालयाने म्हटले की, वकिलाला नोटीस बजावण्याचा पर्याय अवलंबला जाणार नाही, जेणेकरून त्याला समाजात आणि माध्यमांमध्ये विनाकारण महत्त्व मिळू नये.
SCBA ची बाजू
सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशन (SCBA) ने या प्रकरणाचे उदात्तीकरण होण्याची चिंता व्यक्त करत अवमानना कारवाईची मागणी केली होती. SCBA चे अध्यक्ष विकास सिंह म्हणाले की, या घटनेकडे दुर्लक्ष करणे हे संस्थेसाठी अयोग्य संदेश असेल. त्यांनी सांगितले की, वकील किशोरला घटनेनंतर लगेच ताब्यात घेण्यात आले होते आणि नंतर सोडून देण्यात आले. त्यानंतर किशोरने दावा केला की, त्याने देवाच्या आज्ञेने हे कृत्य केले आणि भविष्यात ते पुन्हा करण्याची धमकीही दिली.
SCBA ने जोर देत म्हटले की, जर न्यायालयाने निष्क्रिय भूमिका घेतली, तर यामुळे न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल. सिंह म्हणाले की, वकिलावर कारवाई न झाल्यामुळे लोक या घटनेची चेष्टा करू शकतात. त्यांनी न्यायालयाला आवाहन केले की, नोटीस बजावण्यात यावी किंवा इतर योग्य पावले उचलली जावीत.
न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाचा निर्णय
तथापि, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने परिस्थिती अधिक वाढवण्यात अनिच्छा दर्शवली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, हे कृत्य गंभीर आणि घोर फौजदारी अवमानना आहे, परंतु CJI यांनी स्वतःच माफ केल्यामुळे वकिलाला आणखी महत्त्व देण्याची आवश्यकता नाही.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनीही सांगितले की, नोटीस बजावल्याने सोशल मीडियावर वकिलाची चर्चा वाढू शकते आणि त्याला पीडित किंवा नायक अशी प्रतिमा मिळू शकते. न्यायमूर्ती बागची यांनी सुचवले की, अवमानना संबंधित प्रकरणांमध्ये कारवाई संबंधित न्यायाधीशांवर सोडून दिली पाहिजे.
खंडपीठाने असा निष्कर्ष काढला की, प्रकरण पुढे ढकलून प्रतिबंधक उपायांवर विचार केला जावा. न्यायालयाने संबंधित रिट याचिका “सुनावणीयोग्य नाहीत” असे मानून फेटाळून लावल्या. न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, एका आठवड्यानंतर यावर विचार केला जाईल आणि CJI यांनी दाखवलेल्या उदारतेनेच न्यायालय याकडे पाहील.
घटनेचे तपशील
हा संपूर्ण वाद 6 ऑक्टोबर रोजी समोर आला, जेव्हा वकील किशोर यांनी CJI गवई आणि न्यायमूर्ती विनोद चंद्रन यांच्या व्यासपीठाकडे बूट फेकण्याचा प्रयत्न केला. बार कौन्सिल ऑफ इंडिया (BCI) ने किशोरचा वकिली करण्याचा परवाना यापूर्वीच निलंबित केला आहे.
किशोरचा राग CJI यांच्या काही अलीकडील टिप्पण्यांशी संबंधित होता. एक टिप्पणी खजुराहो येथील खंडित मूर्तीशी संबंधित याचिकेत होती, ज्यात CJI यांनी याचिकाकर्त्याला म्हटले होते, “जा आणि देवतेला विचारा.” दुसरी टिप्पणी मॉरिशसमध्ये केली गेली होती, जी भारतातील बुलडोझर विध्वंसाच्या टीकेशी संबंधित होती. या टिप्पण्यांनंतर किशोरने आपली प्रतिक्रिया म्हणून हे कृत्य केले.
