बिकरू प्रकरणाशी संबंधित एका महत्त्वाच्या खटल्यात न्यायालयाने गँगस्टर विकास दुबेचा निकटवर्तीय मानल्या जाणाऱ्या दयाशंकर याची निर्दोष मुक्तता केली आहे. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले की, चकमकीशी संबंधित पोलिसांची मांडणी अभियोक्त्या पक्षाला पुरेशा आणि विश्वासार्ह पुराव्यांच्या आधारे सिद्ध करता आली नाही. या निर्णयानंतर हे प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे.
हे प्रकरण देशभराचे लक्ष वेधून घेतलेल्या बिकरू प्रकरणाशी संबंधित आहे. या घटनेनंतर पोलिसांनी अनेक आरोपींविरुद्ध स्वतंत्र गुन्हे दाखल केले होते आणि विविध प्रकरणांमध्ये तपास तसेच न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू होती. त्यापैकी एका प्रकरणात दयाशंकर याच्यावरही गंभीर आरोप ठेवण्यात आले होते.
सुनावणीदरम्यान अभियोक्त्या पक्षाने न्यायालयासमोर पुरावे आणि साक्षीदार सादर केले. तर बचाव पक्षाने पोलिसांच्या तपासावर आणि घटनाक्रमावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले. दोन्ही पक्षांचे युक्तिवाद ऐकून आणि उपलब्ध कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतर न्यायालयाने असा निष्कर्ष काढला की, अभियोक्त्या पक्षाला आरोप संशयाच्या पलीकडे सिद्ध करण्यात यश आले नाही.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले की, कोणत्याही फौजदारी प्रकरणात आरोप सिद्ध करण्याची जबाबदारी अभियोक्त्या पक्षाची असते. सादर केलेले पुरावे पुरेसे आणि विश्वासार्ह नसल्यास केवळ आरोपांच्या आधारे कोणालाही दोषी ठरवता येत नाही. याच तत्त्वाच्या आधारे दयाशंकर यांना संशयाचा लाभ देत निर्दोष मुक्त करण्यात आले.
या निर्णयानंतर कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, न्यायालयाने उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारेच निर्णय दिला आहे. अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालय केवळ तपास यंत्रणांच्या दाव्यांवर नव्हे, तर न्यायालयात सादर करण्यात आलेले पुरावे, साक्षीदार आणि कायदेशीर निकष यांच्या आधारे निर्णय देते.
मात्र, या निर्णयाचा अर्थ बिकरू प्रकरणाशी संबंधित इतर खटल्यांवरील किंवा इतर आरोपींविरुद्ध सुरू असलेल्या न्यायालयीन प्रक्रियेवर परिणाम होईल, असा नाही. प्रत्येक खटल्याची सुनावणी त्यातील स्वतंत्र तथ्ये, पुरावे आणि कायदेशीर आधार यांच्या आधारे केली जाते. ज्या प्रकरणांची सुनावणी अद्याप सुरू आहे, त्यामध्ये न्यायालय उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे स्वतंत्र निर्णय देईल.
कायदेतज्ज्ञांच्या मते, अभियोक्त्या पक्षाला या निर्णयाशी असहमती असल्यास त्यांच्याकडे उच्च न्यायालयात अपील करण्याचा अधिकार उपलब्ध आहे. पुढील कायदेशीर प्रक्रिया संबंधित पक्षांच्या निर्णयानुसार आणि कायद्याच्या तरतुदींनुसार निश्चित केली जाईल.
बिकरू प्रकरण उत्तर प्रदेशातील सर्वाधिक चर्चिलेल्या गुन्हेगारी प्रकरणांपैकी एक मानले जाते. या प्रकरणाशी संबंधित अनेक खटल्यांची सुनावणी विविध न्यायालयांमध्ये झाली असून काही प्रकरणांमध्ये अद्याप न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहे. दयाशंकर यांच्या निर्दोष मुक्ततेच्या निर्णयानंतर या संपूर्ण प्रकरणाकडे पुन्हा एकदा लक्ष वेधले गेले असून न्यायालयाच्या आदेशानंतर पुढील कायदेशीर कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
