दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी शुक्रवारी विधानसभा सभागृहात राजधानीच्या विकास प्राधान्यक्रमांबाबत आणि योजनांबाबत निवेदन केले. त्यांनी स्पष्ट केले की अर्थसंकल्पीय मर्यादा यापुढे विकासकामांना अडथळा ठरणार नाहीत. आरोग्य सेवा विस्तार, प्रदूषण नियंत्रण, यमुना स्वच्छता आणि इलेक्ट्रिक वाहनांकडे संक्रमण ही सरकारची प्रमुख उद्दिष्टे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री म्हणाल्या की सरकार प्रत्येक योजना आणि उद्दिष्टांबाबत दिल्लीतील नागरिकांना माहिती देत आहे. त्यांनी प्रदूषण नियंत्रण ही राष्ट्रीय राजधानीसमोरील गंभीर समस्या असल्याचे नमूद केले आणि त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नसल्याचे सांगितले. या अंतर्गत संपूर्ण दिल्लीमध्ये 1,100 आरोग्य मंदिरांच्या उभारणीचे काम वेगाने सुरू असून, आरोग्य सेवा मजबूत करण्यासाठी नवीन नर्सिंग कर्मचाऱ्यांची भरती आधीच करण्यात आल्याचे त्यांनी सभागृहाला कळवले.
यमुना नदीतील प्रदूषण आणि नाल्यांमधून नदीत जाणाऱ्या सांडपाण्यावर मुख्यमंत्री यांनी चिंता व्यक्त केली. त्यांनी सांगितले की नाल्यांचे शुद्धीकरण आणि सांडपाणी व्यवस्थेतील सुधारणा सुरू आहेत. सरकार घोषणापत्रातील प्रत्येक वचन पूर्ण करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
रस्त्यांची दुरुस्ती आणि पायाभूत सुविधांचा विकास टप्प्याटप्प्याने राबवला जात असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाल्या. विकासकामे तात्काळ पूर्ण होऊ शकत नाहीत, त्यामुळे नियोजनबद्ध अंमलबजावणी केली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. रस्ते सुधारणा, जलनिस्सारण व्यवस्था आणि शहरी मूलभूत सुविधांवर विशेष लक्ष दिले जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
स्वच्छ आणि हरित वाहतुकीवर भर देताना मुख्यमंत्री यांनी दिल्लीची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था पूर्णतः इलेक्ट्रिक वाहनांवर आधारित करण्याचा उद्देश जाहीर केला. यासाठी इलेक्ट्रिक बसांची संख्या वाढवली जात असून, टप्प्याटप्प्याने संपूर्ण वाहतूक प्रणाली इलेक्ट्रिक वाहनाधारित करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या उपक्रमामुळे प्रदूषण नियंत्रणासोबतच प्रवाशांसाठी सुरक्षित आणि आरामदायी वाहतूक उपलब्ध होईल, असे त्यांनी म्हटले.
इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याचेही त्यांनी सांगितले. चार्जिंग स्टेशन, बॅटरी सहाय्य व्यवस्था आणि वाहन देखभाल सुविधा यांचा त्यामध्ये समावेश आहे. आगामी वर्षांत दिल्लीची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था पूर्णतः स्वच्छ आणि टिकाऊ बनवण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
वित्तीय आघाडीवर महत्त्वाची घोषणा करताना मुख्यमंत्री यांनी सांगितले की दिल्ली सरकारने भारतीय रिझर्व्ह बँकेसोबत सामंजस्य करार केला आहे. या करारानुसार आरबीआय राज्य सरकारचा अधिकृत बँकिंग आणि वित्तीय प्रतिनिधी म्हणून काम करणार आहे. यामुळे भांडवली खर्चासाठी कमी व्याजदराने कर्ज उपलब्ध होण्यास मदत होईल, असे त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री म्हणाल्या, “आता अर्थसंकल्पाच्या कमतरतेमुळे कोणतेही विकासकाम थांबणार नाही.” त्यांनी सभागृहाला कळवले की अधिशेष निधीचे व्यवस्थापन आरबीआयकडून केले जाईल. त्याअंतर्गत 15,000 कोटी रुपये आधीच एका सार्वजनिक खात्यात जमा करण्यात आले असून, ही रक्कम राज्याच्या भांडवली खर्च आणि विकास योजनांसाठी वापरली जाणार आहे.
विधानसभेत बोलताना मुख्यमंत्री यांनी आम आदमी पार्टीवर आरोप केले. त्यांनी सांगितले की महिला मुख्यमंत्रीच्या नेतृत्वाबाबत पक्ष अस्वस्थ असून, त्यांच्या भाषणांचे निवडक संपादन करून दिशाभूल करणारे व्हिडिओ प्रसारित केले जात आहेत. हा दृष्टिकोन लोकशाही मूल्ये आणि दिल्लीच्या विकासाच्या हिताविरुद्ध असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
मुख्यमंत्री यांनी स्पष्ट केले की त्यांचे लक्ष केवळ दिल्लीतील नागरिकांचे कल्याण आणि शहराच्या विकासावर केंद्रित आहे. आरोग्य, प्रदूषण नियंत्रण आणि वाहतूक सुधारणा या क्षेत्रांतील कामे कोणत्याही राजकीय दबावाखाली न आणता सुरू राहतील, असे त्यांनी सांगितले.
आरोग्य आणि पर्यावरणाला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात येत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. 1,100 आरोग्य मंदिरांच्या उभारणीमुळे नागरिकांना सुधारित आरोग्य सेवा उपलब्ध होतील, तसेच नवीन नर्सिंग स्टाफ आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीमुळे रुग्णालयांची कार्यक्षमता वाढेल, असे त्यांनी सांगितले. यमुना स्वच्छता, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि नाल्यांची साफसफाई यासाठीचे उपाय वेगाने अंमलात आणले जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
