लखनऊ येथे अशोक लेलँडच्या इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन संयंत्राचे उद्घाटन करण्यात आले. या प्रकल्पामुळे उत्तर प्रदेशात उभारल्या जात असलेल्या संरक्षण औद्योगिक कॉरिडॉरला चालना मिळेल, स्थानिक रोजगार वाढेल आणि राज्याच्या औद्योगिक व सामरिक उत्पादन क्षमतेत वाढ होईल.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी शुक्रवारी लखनऊ येथे अशोक लेलँडच्या उत्पादन संयंत्राला भेट दिली. या वेळी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित होते. या दौऱ्यात संरक्षण मंत्र्यांनी संयंत्रात तयार होणारी हलकी सामरिक वाहने, मानवरहित भू-वाहने, स्फोटकांपासून संरक्षित वाहने आणि लॉजिस्टिक ड्रोन यांची पाहणी केली.
राजनाथ सिंह यांनी सांगितले की उत्तर प्रदेशात विशेष संरक्षण औद्योगिक कॉरिडॉर स्थापन करण्यात आला आहे. लखनऊ, कानपूर, झांसी, आग्रा, चित्रकूट आणि अलीगढ येथे सशस्त्र दलांशी संबंधित शस्त्रे आणि दारूगोळ्याचे उत्पादन सुरू आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की या क्षेत्रात आतापर्यंत 34,000 कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक झाली असून मोठ्या कंपन्या येथे कार्यरत होत आहेत. या माध्यमातून स्थानिक नागरिकांना रोजगार आणि थेट लाभ मिळत आहेत.
आत्मनिर्भर भारत उपक्रमाचा उल्लेख करताना संरक्षण मंत्र्यांनी सांगितले की देश आता स्वदेशी शस्त्रनिर्मितीकडे वाटचाल करत आहे. 2014 मध्ये देशातील संरक्षण उत्पादन 46,000 कोटी रुपये होते, जे आता वाढून 1.5 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. सध्या संरक्षण निर्यात 25,000 कोटी रुपये असून 2030 पर्यंत ती 50,000 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
उत्तर प्रदेश या सामरिक बदलात महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचे त्यांनी सांगितले. लखनऊ येथे स्थापन झालेल्या ब्रह्मोस कारखान्याचे योगदान ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान दिसून आल्याचे त्यांनी नमूद केले. राज्य सरकारने एरोस्पेस व संरक्षण उद्योग तसेच रोजगार प्रोत्साहन धोरण आखले असून, मोठ्या प्रमाणावर लष्करी उपकरणांचे उत्पादन करणारे राज्य म्हणून उत्तर प्रदेश विकसित करण्याचा उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अशोक लेलँडच्या इलेक्ट्रिक वाहन संयंत्राचे उद्घाटन संरक्षण मंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. या संयंत्रामुळे संरक्षण उत्पादनाला चालना मिळण्यासोबतच राज्याच्या आर्थिक विकासाला बळ मिळेल, असे त्यांनी सांगितले. या प्रकल्पातून दरवर्षी 2,500 इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन होणार आहे. 60 महिन्यांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असलेले हे संयंत्र विक्रमी 18 महिन्यांत उभारण्यात आले आहे.
या संयंत्रामुळे स्थानिक नागरिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील आणि राज्यातील औद्योगिकीकरणाला गती मिळेल, असे संरक्षण मंत्र्यांनी सांगितले. औद्योगिक विकासामुळे उत्तर प्रदेश देशाच्या एकूण विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान देत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
राजनाथ सिंह यांनी सांगितले की उत्तर प्रदेश, जो कधीकाळी अराजकतेसाठी ओळखला जात होता, आता औद्योगिक आणि सामरिक विकासाच्या नव्या टप्प्यात प्रवेश करत आहे. संरक्षण आणि औद्योगिक युनिट्समुळे रोजगारनिर्मिती होईल तसेच राज्याची आर्थिक स्थिती मजबूत होईल. गुंतवणूक आणि उत्पादन वाढल्याने राज्यातील नागरिकांना थेट लाभ मिळत असून स्थानिक उद्योग आणि कारागिरांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
