दिल्लीतील CJP आंदोलनानंतर इंटरनेट आणि मोबाईल नेटवर्कशिवाय संदेश पाठविणाऱ्या ऑफलाइन मेसेजिंग तंत्रज्ञानाची चर्चा वाढली आहे. वृत्तांनुसार, आंदोलनादरम्यान इंटरनेट आणि मोबाईल नेटवर्क उपलब्ध नसतानाही आंदोलकांनी ब्लूटूथ आणि मेष नेटवर्क-आधारित अॅप्सच्या माध्यमातून परस्पर संपर्क कायम ठेवला होता का, याची दिल्ली पोलिसांकडून चौकशी केली जात आहे. मात्र, या दाव्याची अद्याप अधिकृत पुष्टी झालेली नसून तपास सुरू आहे.
दिल्लीतील CJP आंदोलनानंतर इंटरनेट किंवा मोबाईल नेटवर्कशिवाय संदेश पाठविण्याची सुविधा देणारे तंत्रज्ञान चर्चेत आले आहे. वृत्तांनुसार, आंदोलनादरम्यान काही व्यक्तींनी ऑफलाइन मेसेजिंग अॅप्सचा वापर करून परस्पर संपर्क ठेवला होता का, याची दिल्ली पोलीस चौकशी करत आहेत. तथापि, पोलिसांनी याबाबत कोणतीही अधिकृत पुष्टी केलेली नाही.
ऑफलाइन मेसेजिंग अॅप्स पारंपरिक मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मपेक्षा वेगळ्या पद्धतीने कार्य करतात. WhatsApp, Telegram आणि Signal यांसारखी अॅप्स इंटरनेट किंवा वाय-फायवर अवलंबून असतात, तर ही अॅप्स Bluetooth Low Energy (BLE) आणि Mesh Network तंत्रज्ञानाचा वापर करतात. या प्रक्रियेत जवळपास असलेले स्मार्टफोन थेट एकमेकांशी जोडले जाऊन स्थानिक नेटवर्क तयार करतात. अनेक उपकरणे परस्परांच्या रेंजमध्ये असल्यास संदेश एका उपकरणातून दुसऱ्या उपकरणाकडे पुढे पाठविले जाऊ शकतात. या प्रक्रियेसाठी मोबाईल टॉवर, डेटा कनेक्शन किंवा वाय-फायची आवश्यकता नसते.
या तंत्रज्ञानाला काही मर्यादाही आहेत. त्याची प्रभावी कार्यक्षमता ब्लूटूथची रेंज आणि आसपास उपलब्ध असलेल्या इतर उपकरणांवर अवलंबून असते. त्यामुळे हे इंटरनेटचा पूर्ण पर्याय नसून मर्यादित अंतरात संपर्क राखण्यासाठीचे एक माध्यम आहे.
ऑफलाइन मेसेजिंगसाठी अनेक अॅप्स उपलब्ध असून त्यामध्ये Bitchat या अॅपचा उल्लेख प्रमुखत्वाने केला जात आहे. हे अॅप ब्लूटूथच्या माध्यमातून फोन नंबर, खाते किंवा कोणत्याही केंद्रीय सर्व्हरशी जोडणी न करता संदेश पाठविण्याची आणि प्राप्त करण्याची सुविधा देते. याशिवाय, Android प्लॅटफॉर्मवर BLE-आधारित स्थानिक संवादाला समर्थन देणारी इतरही अनेक अॅप्स उपलब्ध आहेत.
तज्ज्ञांच्या मते, अशा प्रकारच्या तंत्रज्ञानाचा वापर केवळ आंदोलनांपुरता मर्यादित नसून नैसर्गिक आपत्ती, दुर्गम भाग, मोठे सार्वजनिक कार्यक्रम किंवा नेटवर्क खंडित झालेल्या परिस्थितीतही ऑफलाइन मेसेजिंग उपयुक्त ठरू शकते. मात्र, CJP आंदोलनाच्या प्रकरणात आंदोलकांनी प्रत्यक्षात अशा कोणत्याही अॅपचा वापर केला होता की नाही, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. तपास पूर्ण झाल्यानंतरच याबाबतची स्थिती स्पष्ट होऊ शकेल.
