दिल्ली दंगलींमधील यूएपीए (UAPA) प्रकरणात आरोपी उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांच्या जामीन अर्जांवर सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली पोलिसांना वेळ मागितल्याबद्दल फटकारले आहे. न्यायालयाने आता सुनावणी 31 ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलली आहे.
दिल्ली दंगली यूएपीए प्रकरण: सुप्रीम कोर्टात सोमवारी उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांच्या जामीन अर्जांवर सुनावणी झाली, जिथे दिल्ली पोलिसांना वारंवार वेळ मागितल्याबद्दल न्यायालयाची कानउघाडणी सहन करावी लागली. न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि एनव्ही अंजारिया यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, आता आणखी विलंब सहन केला जाणार नाही. न्यायालयाने पुढील सुनावणीची तारीख 31 ऑक्टोबर निश्चित केली आहे.
सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी 31 ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलली
सुप्रीम कोर्टाने 2020 च्या दिल्ली दंगलींमधील यूएपीए (UAPA) प्रकरणात उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांच्या जामीन अर्जांवरील सुनावणी 31 ऑक्टोबरपर्यंत स्थगित केली आहे. दिल्ली पोलिसांनी अतिरिक्त वेळ मागितल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय घेतला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या प्रकरणात आता पुढील कोणताही विलंब स्वीकारला जाणार नाही.
हे प्रकरण 2020 च्या ईशान्य दिल्ली दंगलींशी संबंधित आहे, ज्यात अनेक लोकांचा मृत्यू झाला होता आणि शेकडो लोक जखमी झाले होते. खालिद आणि इमाम यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या (CAA) विरोधात झालेल्या निदर्शनांदरम्यान हिंसा भडकवण्याचा कट रचला होता, असा आरोप आहे. दोघेही 2020 पासून तुरुंगात आहेत.
सॉलिसिटर जनरलने मागितला अतिरिक्त वेळ
सुनावणीदरम्यान, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.व्ही. राजू यांनी दिल्ली पोलिसांच्या वतीने उत्तर दाखल करण्यासाठी दोन आठवड्यांचा वेळ मागितला. यावर सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त करत म्हटले की, “जामीन प्रकरणांमध्ये उत्तर दाखल करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.” न्यायालयाने सांगितले की, आता प्रकरणाची सुनावणी कोणत्याही विलंबाशिवाय पूर्ण केली जाईल.
खंडपीठाने असेही म्हटले की, न्यायालय जामीन अर्जावर लवकर निर्णय घेऊ इच्छिते कारण हे प्रकरण आधीच खूप लांबले आहे. आता 31 ऑक्टोबर रोजी सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्ट हे ठरवू शकते की खालिद आणि इमाम यांना दिलासा द्यावा की नाही.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळला होता
दिल्ली उच्च न्यायालयाने सप्टेंबर 2022 मध्ये उमर खालिद, शरजील इमाम आणि इतर नऊ आरोपींचे जामीन अर्ज फेटाळले होते. न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले होते की, नागरिकांना निषेध करण्याचा अधिकार आहे, परंतु त्या अधिकाराचा गैरवापर करून हिंसाचार पसरवणे कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारार्ह नाही.
उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात लिहिले होते की, निदर्शनाचा अधिकार तोपर्यंतच सुरक्षित आहे जोपर्यंत तो शांततापूर्ण आणि कायद्याच्या चौकटीत असतो. न्यायालयाने असेही म्हटले होते की, “कट रचून केलेली हिंसा” (षड्यंत्रकारी हिंसा) लोकशाही आणि संविधान या दोन्हींच्या विरोधात आहे.
चार वर्षांपासून आरोपी तुरुंगात आहेत
उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांच्या व्यतिरिक्त, या प्रकरणात फातिमा, हैदर, मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, अतहर खान, अब्दुल खालिद सैफी आणि शादाब अहमद यांसारखे इतर आरोपी देखील तुरुंगात आहेत. हे सर्व 2020 पासून कोठडीत आहेत.
या आरोपींवर यूएपीए (UAPA) सारख्या गंभीर कलमांखाली खटला सुरू आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, ते केवळ शांततापूर्ण निदर्शनात सहभागी झाले होते आणि त्यांच्यावर लावण्यात आलेले आरोप राजकीयदृष्ट्या प्रेरित आहेत.
न्यायालयाने म्हटले – निषेध करण्याचा अधिकार, पण हिंसाचार नाही
उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले होते की, संविधान नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि शांततापूर्ण निषेध करण्याचा अधिकार देतो. परंतु जेव्हा विरोध प्रदर्शन हिंसक होते, तेव्हा ते संविधानाच्या भावनेच्या विरोधात जाते.
न्यायालयाने असेही म्हटले होते की, जर विरोध प्रदर्शनाच्या नावाखाली हिंसाचाराला परवानगी दिली गेली, तर यामुळे केवळ संवैधानिक रचनेचे नुकसान होणार नाही, तर देशातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती देखील कमकुवत होईल.
