दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे सोमवारी कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) चे हजारो समर्थक एकत्र येऊन संसद मोर्चाची तयारी करू लागल्यानंतर राष्ट्रीय राजधानीतील सुरक्षा व्यवस्था अधिक कडक करण्यात आली. संघटनेचा दावा आहे की आंदोलनस्थळी सुमारे 10 हजार आंदोलक उपस्थित आहेत. मात्र, दिल्ली पोलिसांनी संसदेकडे मोर्चा काढण्यास अधिकृत परवानगी देण्यात आलेली नसल्याचे स्पष्ट केले असून आंदोलकांनी आपल्या मागण्या शांततापूर्ण मार्गाने संसदेसमोर मांडण्याची भूमिका व्यक्त केली आहे.
सुरक्षा यंत्रणांनी संसद परिसर, सेंट्रल व्हिस्टा, विजय चौक आणि नवी दिल्लीतील संवेदनशील भागांमध्ये अतिरिक्त पोलीस आणि निमलष्करी दल तैनात केले आहेत. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी राजधानीतील अनेक ठिकाणी बॅरिकेडिंग आणि वाहतूक नियंत्रण लागू करण्यात आले आहे.
CJP चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी आंदोलकांना शांतता राखण्याचे आवाहन करत आंदोलन पूर्णपणे लोकशाही आणि अहिंसक राहील, असे सांगितले. कोणत्याही प्रकारची हिंसा किंवा अव्यवस्था आंदोलनाच्या उद्दिष्टाला बाधा पोहोचवू शकते, असे त्यांनी म्हटले. शिक्षणाशी संबंधित मुद्दे प्रभावीपणे देशासमोर मांडण्यासाठी आंदोलन संविधानाच्या चौकटीत राहून करण्यात यावे, अशी संघटनेची भूमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सकाळी जंतर-मंतर परिसरात काही आंदोलकांनी पोलिसांनी उभारलेले बॅरिकेड हटविण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली. पोलिसांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणत सुरक्षा घेरा पुन्हा मजबूत केला. त्यानंतर आंदोलक आणि पोलीस अधिकाऱ्यांमध्ये चर्चा झाली. प्रशासनाने आंदोलकांना शांतता राखण्याचे आणि कायद्याचे पालन करण्याचे आवाहन केले. सध्या परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
दिल्ली पोलिसांनी संसद मोर्चासाठी कोणतीही अधिकृत परवानगी दिलेली नसल्याचा पुनरुच्चार केला. अधिकाऱ्यांच्या मते, संसद परिसराच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने परवानगीशिवाय कोणत्याही मोर्चाला पुढे जाण्याची अनुमती दिली जाणार नाही. राजधानीतील सुरक्षा प्रोटोकॉल आणि प्रशासकीय निर्देशांचे पालन सर्व संघटनांसाठी अनिवार्य असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
प्रस्तावित मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर नवी दिल्लीत हजारो पोलीस आणि निमलष्करी दलाचे जवान तैनात करण्यात आले आहेत. संसद भवन, राष्ट्रपती भवन, पंतप्रधान निवास, गृहमंत्र्यांचे निवासस्थान आणि इतर संवेदनशील शासकीय परिसरांची सुरक्षा वाढविण्यात आली आहे. अनेक प्रमुख मार्गांवर बहुस्तरीय बॅरिकेडिंग, वाहन तपासणी आणि सातत्यपूर्ण देखरेख सुरू असून सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि त्वरित प्रतिसाद पथकेही कार्यरत ठेवण्यात आली आहेत.
सुरक्षेच्या कारणास्तव दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने जनपथ, राजीव चौक, पटेल चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट आणि सेवा भवनसह काही प्रमुख मेट्रो स्थानकांवरील प्रवेश आणि निर्गम तात्पुरते बंद केले आहेत. प्रवाशांना पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचा आणि प्रवासापूर्वी अधिकृत वाहतूक सल्ला तपासण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
23 दिवसांपासून उपोषणावर असलेले सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी उपोषण समाप्त करण्यासाठी तीन अटी जाहीर केल्या आहेत. पहिल्या अटीत त्यांनी शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटी आणि पेपर लीकसारख्या प्रकरणांची जबाबदारी सरकारने स्वीकारावी, अशी मागणी केली आहे. दुसऱ्या अटीत CJP च्या प्रतिनिधीमंडळाला संसदेत जाण्याची परवानगी द्यावी आणि खासदारांनी हा मुद्दा संसदेत मांडण्याचे आश्वासन द्यावे, अशी मागणी केली आहे. तिसऱ्या अटीत, आरोग्याच्या कारणास्तव त्यांना संसदेत जाता आले नाही तर विविध राजकीय पक्षांच्या खासदारांनी रुग्णालयात येऊन शिक्षण सुधारणेचा मुद्दा संसदेत उपस्थित करण्याचे सार्वजनिक आश्वासन द्यावे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
CJP च्या प्रवक्त्यांनी प्रशासनाकडून चर्चा सुरू करण्याचे प्रयत्न होत असल्याचा दावा केला आहे. संघटना संवादासाठी तयार असून शांततापूर्ण तोडगा इच्छित असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, चर्चेबाबत सरकारकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.
भारतीय संविधान नागरिकांना शांततापूर्ण आणि अहिंसक पद्धतीने आपली भूमिका मांडण्याचा अधिकार देते. तथापि, सार्वजनिक सभा, मोर्चा किंवा संसदेकडे काढण्यात येणाऱ्या मोर्चासाठी प्रशासकीय परवानगी आवश्यक असते. तज्ज्ञांच्या मते, सुरक्षा, वाहतूक आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा विचार करून प्रशासन अशा कार्यक्रमांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करते. परवानगीशिवाय मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न झाल्यास पोलीस कायद्यानुसार कारवाई करू शकतात.
दिल्लीतील या आंदोलनामुळे शिक्षण व्यवस्था, स्पर्धा परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि पेपर लीक यांसारखे मुद्दे पुन्हा राष्ट्रीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. अनेक सामाजिक संस्था, शिक्षणतज्ज्ञ आणि राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी शिक्षण सुधारणेची आवश्यकता अधोरेखित केली आहे. सरकारने शिक्षण व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी आणि परीक्षा प्रक्रिया अधिक सुरक्षित करण्यासाठी सातत्याने पावले उचलली जात असल्याचे म्हटले आहे.
राजधानीतील परिस्थितीवर सुरक्षा यंत्रणांची सातत्याने नजर असून कायदा व सुव्यवस्था राखणे आणि कोणतीही अप्रिय घटना टाळणे ही प्रशासनाची प्राथमिकता आहे. दुसरीकडे, आंदोलकांनी आपल्या मागण्यांसाठी शांततापूर्ण आंदोलन सुरू ठेवण्याची भूमिका कायम ठेवली आहे. सरकार आणि आंदोलनकर्त्यांमधील चर्चा पुढे सरकते का आणि संसद मोर्चाबाबत पुढे कोणती घडामोड होते, याकडे लक्ष लागले आहे.
