दिल्ली विधानसभेच्या सध्याच्या अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी, भाजपा सरकारने मागील आप सरकारच्या कारकिर्दीच्या १४ प्रलंबित कैग अहवाल सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अहवालांमध्ये आबकारी धोरण, मुख्यमंत्री निवास पुनर्निर्माण, यमुना प्रदूषण, वायू प्रदूषण, सार्वजनिक आरोग्य, पायाभूत सुविधा आणि दिल्ली परिवहन निगमाच्या कामकाजांचा समावेश आहे.
नवी दिल्ली: दिल्ली विधानसभेत आज, मंगळवारी, भाजपा नेतृत्वाखालील सरकारने नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (कैग)चे १४ प्रलंबित अहवाल सादर केले. हे अहवाल २०१७-१८ ते २०२१-२२ या कालावधीशी संबंधित आहेत आणि दिल्ली सरकारच्या विविध खात्यांच्या अंकेक्षणावर आधारित आहेत. उपराज्यपालांच्या अभिभाषणा नंतर हे अहवाल सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आले. भाजपा आमदारांनी यापूर्वी आप सरकारवर हे अहवाल दडपून ठेवण्याचा आरोप केला होता आणि ते विधानसभेत सादर करण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली होती.
भाजपाचा आरोप: जाणीवपूर्वक रोखले गेलेले अहवाल
भाजपाचा दावा आहे की आम आदमी पार्टी सरकारने संभाव्य आर्थिक अनियमितता लपवण्यासाठी हे अहवाल रोखून ठेवले होते. विधानसभा निवडणुकीच्या दरम्यान हे अहवाल प्रसिद्ध करण्याची मागणी जोर धरत होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांसह अनेक भाजपा नेत्यांनी सत्तेत आल्यानंतर हे अहवाल सार्वजनिक करण्याची भूमिका घेतली होती.
मुख्यमंत्री निवास पुनर्निर्माणावर वाद
अहवालात एक प्रमुख मुद्दा मुख्यमंत्री निवास पुनर्निर्माणाशी संबंधित आहे, ज्याला भाजपाने 'शीशमहल' म्हटले आहे. सुरुवातीला २०२० मध्ये या प्रकल्पासाठी ७.६१ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते, परंतु २०२२ पर्यंत त्याची किंमत ३३.६६ कोटी रुपयांवर पोहोचली, म्हणजेच ३४२% वाढ झाली. भाजपा आणि काँग्रेस दोघांनीही या मुद्द्यावर केजरीवाल सरकारला घेरले आणि सार्वजनिक पैशाचा दुरुपयोग झाल्याचा आरोप केला.
विधानसभेत तापलेले वातावरण
भाजपा सरकारने उपराज्यपालांच्या अभिभाषणा नंतर हे अहवाल सादर करण्याची तयारी केली आहे. विरोधी पक्षांकडून तीव्र प्रतिक्रिया येण्याची अपेक्षा आहे, विशेषत: जेव्हा अहवालात अनेक आर्थिक आणि प्रशासनिक कमतरता उघड झाल्या आहेत. विश्लेषकांचे मत आहे की या अहवालांच्या प्रसिद्धीनंतर दिल्लीच्या राजकारणात मोठा बदल येऊ शकतो.
अहवालात केलेल्या खुलाशांच्या आधारे आप सरकारच्या माजी मंत्र्यां आणि अधिकाऱ्यांवर चौकशी होण्याची शक्यता आहे. विरोधी पक्ष या खुलाशांवर काय भूमिका घेतो आणि आम आदमी पार्टीची प्रतिक्रिया काय असते हे पाहणे उत्सुकतेचे असेल.
