I-PACवर प्रवर्तन निदेशालयाच्या छापेमारीनंतर पश्चिम बंगालपासून दिल्लीपर्यंत राजकीय तणाव वाढला आहे. तृणमूल काँग्रेसशी संबंधित राजकीय रणनीती आखणारी संस्था इंडियन पॉलिटिकल अॅक्शन कमिटी (I-PAC) आणि तिचे संचालक प्रतीक जैन यांच्या निवासस्थानी गुरुवारी ईडीने छापेमारी केली.
छापेमारी सुरू असतानाच पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी घटनास्थळी पोहोचल्या. ईडीचा आरोप आहे की या वेळी घटनास्थळावरून एक फाइल आणि लॅपटॉप काढून नेण्यात आले, ज्यामुळे तपासात अडथळा निर्माण झाला आणि पुराव्यांशी छेडछाड झाली. ईडीने हा प्रकार कायद्याच्या चौकटीतील गंभीर बाब असल्याचे म्हटले आहे.
ईडीने तपास प्रक्रियेत थेट हस्तक्षेप झाल्याचा दावा करत कोलकाता उच्च न्यायालयात धाव घेतली. एजन्सीने स्पष्ट केले की कोणालाही, पद कितीही मोठे असले तरी, तपासात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही.
यावर तृणमूल काँग्रेसने ईडीची कारवाई राजकीय सूडबुद्धीने प्रेरित असल्याचा आरोप केला. पक्षाचे म्हणणे आहे की निवडणुकीपूर्वी केंद्रीय यंत्रणांचा वापर करून पक्षाच्या रणनीतीशी संबंधित दस्तऐवज आणि निवडणूक डेटा मिळवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. पक्षाच्या नेत्यांनी या कारवाईमुळे लोकशाही प्रक्रियेवर परिणाम होत असल्याचा दावा केला.
या वादावरून ईडी आणि तृणमूल काँग्रेस दोन्ही कोलकाता उच्च न्यायालयात पोहोचले. या प्रकरणाची सुनावणी नियोजित असताना न्यायालय परिसरात मोठी गर्दी झाली आणि घोषणाबाजी व गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली. कायदा व सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीचा विचार करून न्यायालयाने सुनावणी तात्काळ स्थगित केली.
कोलकाता उच्च न्यायालयाने प्रकरणाची पुढील सुनावणी 14 जानेवारीपर्यंत तहकूब केली असून शांत वातावरणातच संवेदनशील प्रकरणावर सुनावणी होऊ शकते, असे नमूद केले.
सुनावणी स्थगित झाल्यानंतर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी कोलकात्यात ईडीच्या कारवाईविरोधात काढण्यात आलेल्या मोर्चाचे नेतृत्व केले आणि केंद्र सरकारवर टीका केली.
या मुद्द्यावर दिल्लीमध्येही तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांनी केंद्रीय गृह मंत्रालयाबाहेर निदर्शने केली. परिस्थिती बिघडल्याने पोलिसांनी कारवाई करत तृणमूल काँग्रेसचे आठ खासदार ताब्यात घेतले.
तृणमूल काँग्रेसचे राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारवर लोकशाही कमजोर केल्याचा आरोप केला. शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्यांना अटक केली जात असल्याचा दावा करत त्यांनी या कारवाईवर टीका केली.
