आवारा कुत्र्यांशी संबंधित प्रकरणांवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने अभिनेत्री शर्मिला टागोर यांच्या वतीने मांडण्यात आलेल्या युक्तिवादांवर कठोर निरीक्षण नोंदवले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की भावनिक युक्तिवाद जमीनीवरील वास्तवाशी सुसंगत नसून सार्वजनिक सुरक्षेला, विशेषतः रुग्णालयांमध्ये, सर्वोच्च प्राधान्य दिले जावे.
देशभरात वाढती आवारा कुत्र्यांची संख्या, त्यांच्यामुळे होणारे हल्ले आणि सार्वजनिक सुरक्षेचे प्रश्न यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सातत्याने सुनावणी सुरू आहे. शुक्रवारी, 9 जानेवारी रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा केली.
या प्रकरणात हस्तक्षेप करताना शर्मिला टागोर यांनी आवारा कुत्र्यांबाबत काही सूचना मांडल्या होत्या. सर्व कुत्र्यांकडे एकसारखे पाहू नये आणि कोणतीही कठोर कारवाई करण्यापूर्वी त्यांच्या वर्तनाचे मूल्यांकन करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी मांडले.
टागोर यांच्या वतीने हजर असलेल्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की सार्वजनिक ठिकाणी असलेले सर्व कुत्रे धोकादायक नसतात. काही कुत्रे अनेक वर्षे एकाच ठिकाणी राहत असून ते लोकांसाठी हानिकारक नसतात, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
या संदर्भात वकिलांनी दिल्लीतील एम्स रुग्णालय परिसराचे उदाहरण दिले. एम्समध्ये अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास असलेला एक कुत्रा पूर्णपणे शांत आणि माणसाळलेला असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
वकिलांनी असेही सांगितले की एखाद्या कुत्र्याला हटविणे किंवा euthanasiaसारख्या उपाययोजना करण्यापूर्वी तज्ज्ञ समिती स्थापन केली जावी. ही समिती कोणता कुत्रा आक्रमक आहे आणि कोणता नाही, हे ठरवेल, अशी मागणी करण्यात आली.
या युक्तिवादांवर सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली. एम्सच्या उदाहरणावर प्रतिक्रिया देताना न्यायालयाने विचारले की संबंधित कुत्र्याला ऑपरेशन थिएटरमध्येही नेले जाईल का. रुग्णालयासारख्या संवेदनशील ठिकाणी संसर्गाचा धोका अत्यंत गंभीर असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की रस्त्यावर राहणाऱ्या प्रत्येक कुत्र्यामध्ये जंतुसंसर्गाची शक्यता असते आणि अशा परिस्थितीत रुग्णालय परिसराबाहेर किंवा आत त्यांची उपस्थिती गंभीर धोका निर्माण करू शकते. न्यायालयाने टागोर यांना उद्देशून विचारले की, न्यायालय कोणत्या वास्तवाकडे लक्ष वेधत आहे, हे त्यांच्या लक्षात येत आहे का.
सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे नमूद केले की आवारा कुत्र्यांचा प्रश्न केवळ प्राणीप्रेमापुरता मर्यादित नाही. हा मुद्दा थेट सामान्य नागरिकांची सुरक्षा, लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि रुग्णांशी संबंधित आहे. रस्त्यावर मोकाट फिरणाऱ्या कुत्र्यांकडून चावण्याच्या घटना सातत्याने समोर येत असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाने विशेषतः रुग्णालयांचा उल्लेख करत सांगितले की अशा ठिकाणी स्वच्छता आणि संसर्ग नियंत्रणाला सर्वोच्च प्राधान्य असते. एम्ससारख्या संस्थांमध्ये गंभीर रुग्ण, ऑपरेशन थिएटर आणि अतिदक्षता विभाग असतात. त्यामुळे अशा परिसरात आवारा प्राण्यांची उपस्थिती सामान्य मानता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
