ईडीने अनिल अंबानी आणि रिलायन्स ग्रुपच्या १,४०० कोटी रुपयांच्या मालमत्ता मनी लॉन्ड्रिंग तपासणीअंतर्गत जप्त केल्या आहेत. यापूर्वी ७,५०० कोटी रुपयांच्या मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या होत्या, त्यामुळे आता एकूण जप्ती सुमारे ९,००० कोटी रुपयांची झाली आहे.
नवी दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अनिल अंबानी आणि त्यांच्या रिलायन्स ग्रुपशी संबंधित कंपन्यांविरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग तपासणीअंतर्गत १,४०० कोटी रुपयांहून अधिक मूल्याच्या नवीन मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. ही कारवाई प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ॲक्ट (PMLA) अंतर्गत करण्यात आली आहे. यापूर्वीही ईडीने ७,५०० कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली होती, त्यामुळे आतापर्यंतची एकूण जप्ती सुमारे ९,००० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे.
तपासणीची व्याप्ती वाढली
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ईडीची ही कारवाई रिलायन्स ग्रुपच्या आर्थिक हालचाली आणि कथित गैरव्यवहारांच्या तपासणीचा भाग म्हणून झाली आहे. तपास अद्याप सुरू आहे आणि एजन्सी पुढील काळात जप्त केलेल्या मालमत्तांचे स्वरूप आणि त्यांच्या व्यवहाराच्या लिंक्सबद्दल अधिक माहिती जाहीर करू शकते. देशाच्या विविध भागांमध्ये असलेल्या मालमत्तांसाठी ईडीने नवीनतम तात्पुरते जप्ती आदेश (प्रोविजनल अटॅचमेंट ऑर्डर) जारी केले आहेत.
आतापर्यंतची कारवाई
पीटीआयच्या वृत्तानुसार, यापूर्वी ईडीने या प्रकरणात ७,५०० कोटी रुपयांच्या मालमत्ता जप्त केल्या होत्या. आता १,४०० कोटी रुपयांच्या नवीन मालमत्ता जप्त केल्यानंतर, एकूण जप्ती सुमारे ९,००० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. ही कारवाई रिलायन्स ग्रुप आणि त्याचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांच्याशी संबंधित कथित आर्थिक अनियमिततांवर केंद्रित आहे.
अनिल अंबानी ईडीसमोर हजर झाले नाहीत
यापूर्वी, अनिल अंबानी फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजमेंट ॲक्ट (FEMA) च्या उल्लंघनाशी संबंधित प्रकरणात ईडीसमोर हजर झाले नव्हते. ईडीने त्यांना सोमवारसाठी नवीन समन्स जारी केले होते. कंपनीने या प्रकरणावर स्पष्टीकरण देताना म्हटले की, अनिल अंबानी रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या संचालक मंडळाचे सदस्य नाहीत आणि त्यांनी एप्रिल २००७ ते मार्च २०२२ या कालावधीत नॉन-एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर (अकार्यकारी संचालक) म्हणून काम केले होते. त्यांनी कंपनीच्या दैनंदिन व्यवस्थापनात कधीही भाग घेतला नाही.
राजस्थान रस्ते प्रकल्पाशी संबंधित तपासणी
ईडीची ही कारवाई जयपूर आणि रिंगस यांना जोडणाऱ्या ५५६ कोटी रुपयांच्या रस्ते प्रकल्पाशी संबंधित निधीच्या कथित गैरवापराशी संबंधित आहे. एजन्सीचा दावा आहे की, या प्रकल्पांतर्गत निधीचा चुकीच्या पद्धतीने वापर करण्यात आला आणि याच कारणामुळे मनी लॉन्ड्रिंग तपासणी सुरू करण्यात आली.
कंपनीचे निवेदन
रिलायन्स ग्रुपने निवेदनात म्हटले आहे की, अनिल अंबानी कंपनीच्या दैनंदिन व्यवस्थापनात सहभागी नव्हते आणि संचालक मंडळातील त्यांचे योगदान नॉन-एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर (अकार्यकारी संचालक) म्हणून मर्यादित होते. कंपनीने असेही म्हटले आहे की, ईडीच्या कारवाईनंतरही अनिल अंबानींनी आपल्या कर्तव्यांचे पालन केले आहे आणि सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सहकार्य करतील.
