दरभंगा येथे शिक्षण विभागाशी संबंधित एक प्रकरण समोर आले असून तपासात काही कर्मचाऱ्यांना कागदोपत्री बनावट पद्धतीने प्रतिनियुक्त दाखवून दीर्घकाळ वेतन अदा करण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. प्रत्यक्षात हे कर्मचारी दर्शविलेल्या ठिकाणी कार्यरत नव्हते तसेच त्यांच्या तैनातीसंबंधी वैध आदेशही अस्तित्वात नव्हते, तरीही शासकीय निधीची नियमित रक्कम काढली जात होती.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, ज्या प्रतिनियुक्ती आदेशांच्या आधारे वेतन अदा करण्यात आले, त्यामध्ये गंभीर त्रुटी आढळल्या आहेत. अनेक प्रकरणांमध्ये सक्षम प्राधिकरणाच्या स्वाक्षऱ्या किंवा मंजुरी नव्हत्या, तर काही फाइल्समध्ये प्रतिनियुक्तीची कालावधी, कार्यदायित्वे आणि उपस्थितीशी संबंधित नोंदी पूर्णपणे अनुपस्थित होत्या. तरीही संबंधित शाखांनी वेतन बिले तयार करून मंजूर केली, ज्यामुळे सखोल तपासणी न करता देयके अदा झाल्याचे स्पष्ट होते.
प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर शिक्षण विभागात अंतर्गत चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. मागील काही वर्षांत जारी करण्यात आलेल्या सर्व प्रतिनियुक्ती आदेशांची आणि त्यांच्याशी संबंधित वेतन देयकांची फाइलनिहाय तपासणी केली जात आहे. प्राथमिक तपासात ही बाब केवळ निष्काळजीपणापुरती मर्यादित नसून त्यामागे नियोजित अनियमितता आणि संगनमत असण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर दोषी आढळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर कडक विभागीय कारवाई करण्यात येईल. आवश्यक असल्यास कायदेशीर पावलेही उचलली जातील. तसेच बनावट पद्धतीने काढण्यात आलेल्या वेतनाची वसुली प्रक्रिया सुरू केली जाईल, जेणेकरून शासकीय तिजोरीला झालेल्या नुकसानीची भरपाई करता येईल.
या प्रकरणामुळे दरभंगा येथील शिक्षण विभागातील देखरेख व्यवस्था, पारदर्शकता आणि जबाबदारी याबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. चौकशीनंतर विभागाकडून पुढील कारवाई किती जलद आणि कठोरपणे केली जाते, याकडे लक्ष लागले आहे.
