अमेरिकी सिक्योरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशन (US SEC) आणि उद्योगपती गौतम अदाणी यांच्यात सुरू असलेल्या सिव्हिल फ्रॉड प्रकरणात नवा टप्पा गाठला आहे. US SEC ने भारत सरकारमार्फत सेवा न करता थेट गौतम अदाणी यांना कायदेशीर नोटीस पाठवण्याची परवानगी मागितली होती. त्यानंतर अदाणी यांनी US SEC कडील कायदेशीर कागदपत्रे स्वीकारण्यास सहमती दिली आहे.
ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क येथील फेडरल कोर्टात सादर करण्यात आलेल्या संयुक्त अर्जानुसार, गौतम अदाणी आणि त्यांचे भाचे सागर अदाणी यांनी US SEC कडून नोटीस स्वीकारण्यासंबंधी मानक संयुक्त अर्ज (स्टिप्युलेशन) दाखल केला आहे. न्यायालयाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यास, अदाणी यांना US SEC च्या तक्रारीवर उत्तर देण्यासाठी किंवा प्रकरण फेटाळण्याचा अर्ज दाखल करण्यासाठी 90 दिवसांची मुदत मिळेल.
प्रक्रियेची वेळापत्रक
संयुक्त अर्जानुसार, न्यायालयाची मंजुरी मिळाल्यानंतर गौतम अदाणी 90 दिवसांच्या आत आपले उत्तर किंवा प्रकरण फेटाळण्याचा अर्ज दाखल करतील. त्यानंतर US SEC ला 60 दिवसांच्या आत आपला विरोध सादर करता येईल. प्रतिवादींना त्या विरोधावर 45 दिवसांच्या आत प्रत्युत्तर देण्याची संधी उपलब्ध असेल.
आरोप आणि प्रकरणाचा मुद्दा
US SEC ने गौतम अदाणी आणि सागर अदाणी यांच्यावर आरोप केला आहे की त्यांनी अदाणी ग्रीन एनर्जीला लाभ मिळवून देण्यासाठी भारतीय सरकारी अधिकाऱ्यांना कोट्यवधी डॉलर्सची लाच देण्याची किंवा देण्याचे आश्वासन देण्याची योजना आखली. हे प्रकरण नोव्हेंबर 2024 मध्ये दाखल करण्यात आले होते. कायदेशीर कागदपत्रे भारतातून पाठवताना अडचणी येत असल्याने, US SEC ने भारत सरकारला बायपास करून थेट अदाणी यांना नोटीस पाठवण्याची परवानगी न्यायालयाकडे मागितली होती.
या प्रकरणात गौतम अदाणी आणि सागर अदाणी हे कार्यकारी आणि संचालक पदावर कार्यरत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यांच्यावर गुंतवणूकदारांना कथित भ्रष्टाचार आणि फसवणुकीबाबत दिशाभूल केल्याचा आरोपही तक्रारीत समाविष्ट आहे.
कायदेशीर प्रतिनिधित्व
गौतम अदाणी यांचे वकील रॉबर्ट गिफ्रा आणि सागर अदाणी यांचे वकील सीन हेकर यांनी न्यायालयात US SEC कडील कायदेशीर नोटीस स्वीकारण्यास सहमती दर्शवली असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणावर दोन्ही वकिलांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. आता नोटीस कोणत्या पद्धतीने आणि कोणत्या कालमर्यादेत बजावली जाईल, याबाबत अंतिम निर्णय न्यायालयाकडून अपेक्षित आहे.
