संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा दुसरा आठवडा सोमवारपासून सुरू झाला आहे. केंद्र सरकारकडून आज लोकसभेत सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनांच्या प्रतिबंध) दुरुस्ती विधेयक सादर केले जाणार आहे. केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह हे विधेयक सभागृहात मांडतील.
या विधेयकाचा मुख्य उद्देश सार्वजनिक परीक्षांमधील प्रश्नपत्रिका फुटणे, नकल आणि इतर अनियमित प्रकारांना प्रभावीपणे आळा घालणे हा आहे. सरकारने यासंदर्भातील अधिसूचना यापूर्वीच जारी केली आहे. प्रस्तावित दुरुस्तीचा उद्देश सार्वजनिक परीक्षांमध्ये अनुचित साधनांचा वापर रोखणे आणि परीक्षा प्रक्रियेची विश्वासार्हता कायम ठेवणे हा आहे.
परीक्षेत नकल करणे, प्रश्नपत्रिका फुटविणे किंवा परीक्षा प्रणालीवर परिणाम करणाऱ्या कृतींमुळे लाखो उमेदवारांच्या भवितव्यावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे या क्षेत्रातील कायदेशीर तरतुदी अधिक बळकट करण्यावर सरकारने भर दिला आहे.
दरम्यान, राज्यसभेत काँग्रेसचे खासदार सय्यद नसीर हुसेन यांनी नियम 267 अंतर्गत स्थगन प्रस्तावाची नोटीस दिली आहे. 20 जुलै 2026 रोजी दिल्लीतील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान झालेल्या कथित पोलिस कारवाईवर तातडीची चर्चा घेण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
नोटीसमध्ये शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर आवश्यकतेपेक्षा अधिक बळाचा वापर झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच कथितरीत्या पेलेट गन आणि अश्रुधूराचा वापर तसेच महिला आंदोलकांशी कथित गैरवर्तन झाल्याचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. या प्रकरणात केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी जबाबदारी निश्चित करून पोलिस कारवाईच्या अधिकारासंदर्भात सविस्तर निवेदन द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच पंतप्रधानांनी सभागृहात निवेदन करून देशातील शांततापूर्ण आंदोलनाच्या घटनात्मक अधिकाराचे संरक्षण केले जाईल, याची हमी द्यावी, अशीही काँग्रेसची मागणी आहे.
पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवड्यात सरकार आणि विरोधक विविध मुद्द्यांवर आमनेसामने येण्याची शक्यता आहे. एका बाजूला सरकार परीक्षा व्यवस्थेतील सुधारणा आणि प्रश्नपत्रिका फुटीच्या घटनांवर नियंत्रणासाठी विधायी पावले उचलत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला विरोधक विद्यार्थ्यांचे आंदोलन आणि कथित पोलिस कारवाईचा मुद्दा संसदेत उपस्थित करण्याची तयारी करत आहेत.
आजच्या कामकाजात लोकसभेत सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनांच्या प्रतिबंध) दुरुस्ती विधेयक सादर होणार असून राज्यसभेत विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावरील कथित पोलिस कारवाईवर चर्चेची मागणी करण्यात आली आहे.
