पश्चिम बंगाल विधानसभेत वर्ष 2024 चा नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (CAG) यांचा लेखापरीक्षण अहवाल सादर करण्यात आला असून, त्यामध्ये कोविड-19 काळातील राज्याच्या तयारीसह महामारीदरम्यान उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या वैद्यकीय संसाधनांच्या वापरावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. अहवालानुसार, प्रधानमंत्री केअर्स (PM CARES) निधी आणि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) अंतर्गत उभारण्यात आलेले अनेक पीएसए (Pressure Swing Adsorption) ऑक्सिजन उत्पादन प्रकल्प सुरूच करण्यात आले नाहीत किंवा नंतर बंद अवस्थेत आढळले.
अहवालात अनेक रुग्णालयांमध्ये व्हेंटिलेटर आणि ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटरचा प्रभावी वापर झाला नसल्याचाही उल्लेख आहे. महामारीच्या काळात आरोग्य पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या संसाधनांचा आणि आर्थिक सहाय्याचा वापर लेखापरीक्षणाद्वारे तपासण्यात आला असून, त्यात अनेक प्रशासकीय आणि कार्यकारी त्रुटींची नोंद करण्यात आली आहे.
वर्ष 2024 च्या CAG अहवालात कोविड-19 व्यवस्थापन, सार्वजनिक आरोग्य सेवा आणि केंद्र सरकारकडून प्राप्त संसाधनांच्या वापराचे सविस्तर लेखापरीक्षण समाविष्ट आहे. अहवालानुसार, महामारीच्या काळात आरोग्य सुविधा बळकट करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या अनेक संसाधनांचा अपेक्षित स्तरावर वापर झाला नाही. अहवाल सार्वजनिक झाल्यानंतर विरोधी पक्षाने राज्य सरकारच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले असून, राज्य सरकारच्या सविस्तर अधिकृत प्रतिक्रियेची प्रतीक्षा आहे.
लेखापरीक्षण अहवालानुसार, राज्याला PM CARES निधी आणि CSR माध्यमातून एकूण 75 पीएसए ऑक्सिजन उत्पादन प्रकल्प उपलब्ध करून देण्यात आले होते. मात्र, डिसेंबर 2023 पर्यंत त्यापैकी केवळ 32 प्रकल्प कार्यरत असल्याचे आढळले. उर्वरित 43 प्रकल्प स्थापनेनंतर सुरू करण्यात आले नाहीत किंवा तांत्रिक कारणे आणि देखभालविषयक अडचणींमुळे बंद राहिले. महामारीच्या काळात ऑक्सिजनची उपलब्धता वाढविण्याच्या उद्देशाने उभारलेल्या या प्रकल्पांचा आरोग्य व्यवस्थेला पूर्ण लाभ मिळाला नाही, असे CAG ने नमूद केले आहे.
अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, राज्यातील दोन सरकारी रुग्णालयांमध्ये PM CARES अंतर्गत उपलब्ध करून देण्यात आलेले व्हेंटिलेटर आणि ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर वापरात नव्हते. लेखापरीक्षणानुसार, महामारीसारख्या आपत्कालीन परिस्थितीत उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या वैद्यकीय उपकरणांचा प्रभावी वापर सुनिश्चित करण्यात आला नाही. त्यामुळे आरोग्य सेवांची तयारी आणि संसाधन व्यवस्थापनाबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
CAG अहवालानुसार, कोविड-19 प्रतिबंधासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आर्थिक सहाय्याचाही पूर्ण वापर झाला नाही. आपत्कालीन कोविड प्रतिसाद पॅकेज (ECRP)-2 अंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या एकूण निधीपैकी सुमारे 65 टक्के, म्हणजेच 659.28 कोटी रुपये, मार्च 2022 पर्यंत खर्च करण्यात आले नव्हते. तसेच कोविड व्यवस्थापनासाठी राज्याला उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या 462.05 कोटी रुपयांच्या राज्य कोविड संयुक्त निधीचाही निर्धारित कालावधीत वापर झाला नाही. आरोग्य क्षेत्रासाठी उपलब्ध आर्थिक संसाधनांच्या वापरात विलंब आणि प्रशासकीय त्रुटी आढळल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
लेखापरीक्षण अहवालानुसार, केंद्र सरकारने कोविड-19 महामारीदरम्यान PM CARES निधीतून राज्यांना व्हेंटिलेटर, ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर आणि पीएसए ऑक्सिजन उत्पादन प्रकल्प उपलब्ध करून दिले होते. यामागील उद्देश रुग्णालयांमधील ऑक्सिजन पुरवठा मजबूत करणे आणि गंभीर रुग्णांवरील उपचार क्षमता वाढविणे हा होता. मात्र, पश्चिम बंगालमध्ये या संसाधनांचा पूर्ण आणि प्रभावी वापर सुनिश्चित करण्यात आला नाही, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे महामारीच्या काळातील आरोग्य संसाधन व्यवस्थापन आणि देखरेखीबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
अहवालानुसार, अनेक प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत आणि उपकरणांच्या कार्यान्वयनात देखरेखीचा अभाव आढळला. वेळेवर देखभाल, तांत्रिक सहाय्य आणि कार्यान्वयनाशी संबंधित व्यवस्था पुरेशा नसल्यामुळे अनेक संसाधने निष्क्रिय राहिली.
अहवाल सार्वजनिक झाल्यानंतर पश्चिम बंगालच्या राजकारणात या विषयावर चर्चा वाढली आहे. विरोधी पक्षाने अहवालाचा हवाला देत कोविड व्यवस्थापनातील कथित निष्काळजीपणा आणि संसाधनांच्या वापराबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. राज्य सरकारकडून अहवालातील निष्कर्षांवर अधिकृत प्रतिक्रिया अद्याप अपेक्षित आहे.
