एचडीएफसी बँकेचे पार्ट-टाइम चेअरमन आणि स्वतंत्र संचालक अतनु चक्रवर्ती यांनी 18 मार्च रोजी तत्काळ प्रभावाने आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. या घडामोडीनंतर बँकिंग क्षेत्रात हालचाल निर्माण झाली असून बँकेच्या अंतर्गत परिस्थितीबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
अतनु चक्रवर्ती यांनी आपल्या राजीनाम्यात स्पष्ट केले की, गेल्या दोन वर्षांत त्यांनी बँकेत काही अशा क्रियाकलाप आणि कामकाज पाहिले जे त्यांच्या वैयक्तिक मूल्ये आणि नैतिकतेशी सुसंगत नव्हते. याच कारणामुळे त्यांनी पद सोडण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच, त्यांच्या राजीनाम्यामागे इतर कोणतेही मोठे कारण नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
अतनु चक्रवर्ती यांच्या राजीनाम्यानंतर एचडीएफसी बँकेने भारतीय रिझर्व्ह बँकेची (RBI) मंजुरी घेऊन केकी मिस्त्री यांची पुढील तीन महिन्यांसाठी अंतरिम पार्ट-टाइम चेअरमन म्हणून नियुक्ती केली आहे. संक्रमण काळात बँकेचे कार्य सुरळीत ठेवणे आणि अस्थिरता टाळणे ही जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे.
अतनु चक्रवर्ती यांनी 2021 मध्ये एचडीएफसी बँकेच्या संचालक मंडळात प्रवेश केला होता. त्यांच्या कार्यकाळात एचडीएफसी बँक आणि एचडीएफसी लिमिटेड यांच्यातील ऐतिहासिक विलीनीकरण पूर्ण झाले, ज्यामुळे बँक देशातील दुसरी सर्वात मोठी बँक बनली. त्यांनी आपल्या राजीनाम्यात नमूद केले की, या विलीनीकरणाचे पूर्ण लाभ अद्याप पूर्णपणे समोर आलेले नाहीत आणि या प्रक्रियेसाठी अधिक वेळ आवश्यक आहे. बँकिंग क्षेत्रात त्यांच्या योगदानाला महत्त्वपूर्ण मानले जाते.
अतनु चक्रवर्ती यांच्या राजीनाम्याचा परिणाम बाजारातही दिसून आला. एचडीएफसी बँकेच्या अमेरिकन डिपॉझिटरी रिसीट्स (ADRs) मध्ये सुमारे 3% घट नोंदवली गेली. बँकेच्या अंतर्गत कोणत्या कारणांमुळे पार्ट-टाइम चेअरमनला राजीनामा द्यावा लागला, याबाबत गुंतवणूकदारांमध्ये प्रश्न निर्माण झाले.
दरम्यान, बँकेची आर्थिक कामगिरी स्थिर राहिली आहे. आर्थिक वर्ष 2026 च्या तिसऱ्या तिमाहीत बँकेचा नफा 11.5% वाढून 18,654 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला. तसेच नेट इंटरेस्ट इन्कम (NII) मध्येही वाढ नोंदवली गेली.
राजीनाम्यानंतर बँकेच्या अंतर्गत कोणते क्रियाकलाप त्यांच्या नैतिक मूल्यांशी सुसंगत नव्हते, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. या घडामोडीनंतर बँकेच्या गव्हर्नन्स आणि व्यवस्थापन पद्धतीबाबत चर्चा वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तसेच बँकेची स्थिरता आणि धोरणात्मक निर्णयांवर या घटनेचा काय परिणाम होईल, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
