लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव मांडण्याच्या मुद्द्यावर विरोधी पक्षांच्या INDIA आघाडीमध्ये मतभेद स्पष्ट झाले आहेत. काँग्रेसकडून प्रस्ताव तातडीने पुढे नेण्याची तयारी सुरू असताना तृणमूल काँग्रेसने (TMC) तत्काळ पाठिंब्याला नकार दिला आहे. या भूमिकेमुळे संसदेतील विरोधी एकजुटीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
काँग्रेसकडून लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव सादर करण्यासाठी नोटीस तयार करण्यात आली असून INDIA आघाडीतील सहयोगी पक्षांकडून स्वाक्षऱ्या गोळा करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. काँग्रेसचे म्हणणे आहे की लोकसभेत सातत्याने विरोधकांचा आवाज दडपला जात असून विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना बोलण्याची संधी दिली जात नाही.
तृणमूल काँग्रेसने मात्र या रणनीतीपासून स्वतःला वेगळे ठेवले आहे. TMCच्या मते अविश्वास प्रस्ताव हा शेवटचा पर्याय असावा, पहिला नाही. पक्षाचे म्हणणे आहे की प्रथम लोकसभा अध्यक्षांकडे औपचारिक अपील करण्यात यावे आणि विरोधकांच्या मागण्यांवर त्यांची भूमिका स्पष्ट होण्याची संधी दिली जावी.
TMC खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांनी सांगितले की, त्यांच्या पक्षाने काँग्रेसला INDIA आघाडीच्या सामूहिक मागण्यांबाबत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांच्याकडे अपील करण्याचा सल्ला दिला आहे. TMCने अध्यक्षांना विरोधकांच्या अपीलवर प्रतिसाद देण्यासाठी तीन दिवसांचा कालावधी देण्याचा प्रस्ताव मांडला असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
अभिषेक बॅनर्जी यांच्या मते, काँग्रेसने आजच अपील सादर केल्यास TMC त्या नोटीसवर स्वाक्षरी करणार नाही. मात्र, तीन दिवसांच्या आत अध्यक्षांनी विरोधकांच्या मागण्यांवर सहमती दर्शवली नाही, तर TMC अविश्वास प्रस्तावावर स्वाक्षरी करण्यास तयार असेल. या भूमिकेमुळे TMC प्रस्तावाला पूर्ण विरोध करत नसून, वेळ आणि प्रक्रियेबाबत वेगळा दृष्टिकोन मांडत असल्याचे स्पष्ट होते.
तृणमूल काँग्रेसच्या भूमिकेच्या उलट समाजवादी पक्ष, द्रविड मुन्नेत्र कळघम आणि इतर काही विरोधी पक्ष काँग्रेसच्या भूमिकेशी सहमत आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार TMC वगळता INDIA आघाडीतील जवळपास सर्व विरोधी खासदारांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांच्या विरोधातील अविश्वास प्रस्तावावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार विरोधी पक्षनेते के. सुरेश आणि मोहम्मद जावेद लवकरच लोकसभेच्या महासचिवांकडे ही नोटीस सादर करू शकतात.
या संपूर्ण वादाच्या केंद्रस्थानी लोकसभेत विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना बोलण्याची परवानगी न मिळणे हा मुद्दा आहे. विरोधकांचा आरोप आहे की राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावाच्या चर्चेदरम्यान राहुल गांधी यांना जाणूनबुजून रोखण्यात आले.
विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे की राहुल गांधी 2020 मधील भारत-चीन तणावाच्या मुद्द्यावर चर्चा करू इच्छित होते आणि त्यासाठी त्यांनी माजी लष्करप्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे यांच्या अप्रकाशित संस्मरणाचा संदर्भ दिला होता. लोकसभा अध्यक्षांकडून यास परवानगी न दिल्याने विरोधकांनी याला लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे.
विरोधी पक्षांनी असेही सांगितले की राहुल गांधी यांना लोकसभेत बोलण्याची परवानगी दिली जाईल की नाही, याबाबत दुपारी 12.30 वाजेपर्यंत निर्णय होईल, अशी माहिती त्यांना देण्यात आली आहे. या निर्णयाची माहिती मिळाल्यानंतरच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांना हटवण्यासंबंधीची नोटीस औपचारिकरित्या दाखल केली जाईल, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे.
लोकसभेत 2 फेब्रुवारीपासून सातत्याने गोंधळाचे वातावरण आहे. विविध मुद्द्यांवर विरोधी खासदारांकडून जोरदार निषेध केला जात असून, अध्यक्षांकडून विरोधी नेत्यांना बोलण्यास रोखले जात असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
