INDIA आघाडीचा संयुक्त आंदोलनाचा निर्णय; 2 ते 8 ऑक्टोबर जिल्हास्तरीय निदर्शने, 6 ऑक्टोबरला निवडणूक आयोगापर्यंत मार्च

INDIA आघाडीने निवडणूक प्रक्रिया, SIR, मतदार यादी आणि EVMशी संबंधित मुद्द्यांवर संयुक्त आंदोलनाची घोषणा केली. 2 ते 8 ऑक्टोबर जिल्हास्तरीय निदर्शने, 6 ऑक्टोबरला निवडणूक आयोगापर्यंत मार्च आणि 1 नोव्हेंबरला दिल्लीतील रॅली प्रस्तावित आहे.

नवी दिल्ली येथे 30 सप्टेंबर 2026 रोजी झालेल्या INDIA आघाडीच्या बैठकीत विरोधी पक्षांनी निवडणूक प्रक्रिया आणि निवडणूक आयोगाशी संबंधित मुद्द्यांवर संयुक्त आंदोलनाची रणनीती निश्चित केली. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत आंदोलनाच्या अनेक टप्प्यांची घोषणा केली. त्यानुसार 2 ते 8 ऑक्टोबरदरम्यान जिल्हास्तरावर ‘सेव्ह डेमोक्रसी मार्च’ आणि निदर्शने केली जातील. 6 ऑक्टोबर रोजी विरोधी पक्षांचे खासदार निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयापर्यंत मार्च काढतील.

याशिवाय, विरोधी नेते ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेण्यासाठी वेळ मागणार आहेत. आघाडीने पाच मोठ्या रॅली आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये 1 नोव्हेंबर रोजी दिल्लीत प्रस्तावित मोठ्या रॅलीचा समावेश आहे. उर्वरित रॅलींची ठिकाणे नंतर निश्चित केली जाणार आहेत.

INDIA आघाडीची बैठक अशा वेळी झाली आहे, जेव्हा विशेष सखोल पुनरावलोकन (SIR) आणि मतदार यादीतील बदलांबाबत विरोधी पक्ष निवडणूक आयोगावर प्रश्न उपस्थित करत आहेत. मतदार यादीतून नावे हटवणे, निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि EVMच्या वापराशी संबंधित मुद्दे विरोधी नेत्यांनी बैठकीत प्रमुखपणे मांडले.

बैठकीनंतर खरगे यांनी सांगितले की, विरोधी पक्ष हे मुद्दे एकत्रितपणे पुढे नेतील. त्यांनी निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित विरोधकांचे आरोप आणि ‘मत चोरी’चा दावा आंदोलनातील प्रमुख मुद्द्यांमध्ये समाविष्ट केला. विरोधी पक्ष EVMऐवजी मतपत्रिकेद्वारे निवडणुका घेण्याच्या मागणीवर एकमत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

निवडणूक प्रक्रियेतील कथित गैरप्रकार आणि ‘मत चोरी’शी संबंधित आरोप हे विरोधी पक्षांचे दावे आहेत. निवडणूक आयोगाने या आरोपांबाबत आणि आपल्या प्रक्रियांबाबत वेगवेगळ्या प्रसंगी स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यामुळे हे दावे स्थापित तथ्य म्हणून नव्हे, तर संबंधित राजकीय पक्षांचे आरोप आणि दावे म्हणून मांडले जात आहेत.

INDIA आघाडीच्या जाहीर कार्यक्रमात 6 ऑक्टोबर हा महत्त्वाचा दिवस आहे. या दिवशी विरोधी पक्षांचे खासदार निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयापर्यंत मार्च काढतील. निवडणूक प्रक्रिया, मतदार यादी आणि आयोगाच्या कार्यपद्धतीबाबत विरोधकांच्या हरकती मांडणे हा या मार्चचा उद्देश आहे.

यासोबतच 2 ते 8 ऑक्टोबरदरम्यान देशातील विविध जिल्ह्यांमध्ये ‘सेव्ह डेमोक्रसी मार्च’ आणि निदर्शने आयोजित केली जातील. जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर निदर्शने करण्याचीही आघाडीची योजना आहे. या माध्यमातून आंदोलन राष्ट्रीय स्तरावर विविध राज्ये आणि जिल्ह्यांपर्यंत नेण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

विरोधी आघाडीने ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेण्यासाठी वेळ मागण्याचा निर्णय घेतला आहे. INDIA आघाडीचे नेते राष्ट्रपतींसमोर निवडणूक प्रक्रिया आणि घटनात्मक संस्थांशी संबंधित आपले प्रश्न मांडणार आहेत.

लोकशाही संस्थांचे स्वातंत्र्य आणि निवडणूक प्रक्रियेवरील जनतेच्या विश्वासाशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा आवश्यक असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे, सत्ताधारी पक्षाने हे आरोप फेटाळले आहेत आणि निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रियेचे समर्थन केले आहे.

INDIA आघाडीने पाच मोठ्या रॅली आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापैकी प्रमुख रॅली 1 नोव्हेंबर रोजी दिल्लीत प्रस्तावित आहे. उर्वरित चार रॅली कोणत्या ठिकाणी आयोजित केल्या जातील, याचा निर्णय नंतर घेतला जाणार आहे.

आघाडीची ही रणनीती केवळ संसद किंवा दिल्लीपुरती मर्यादित नाही. जिल्हास्तरीय निदर्शने आणि देशव्यापी मार्चच्या माध्यमातून विरोधी पक्ष निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित आपले मुद्दे जनतेसमोर मांडण्याची तयारी करत आहेत.

काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी बैठकीत विरोधी पक्षांसोबत एकत्रितपणे काम करण्यावर भर दिला. विरोधी नेते संविधानाचे सामूहिकपणे संरक्षण करण्याची जबाबदारी पार पाडत असल्याचे त्यांनी म्हटले. लोकशाही कोणत्याही एका व्यक्तीपेक्षा मोठी असल्याचेही राहुल गांधी यांनी सांगितले.

राहुल गांधी यांनी निवडणुकांमधील कथित ‘मत चोरी’चा मुद्दाही पुन्हा उपस्थित केला आणि विरोधक हा विषय जनतेसमोर मांडत असल्याचे सांगितले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या मुद्द्यावर तरुणांमध्येही प्रतिक्रिया पाहायला मिळत आहे.

राहुल गांधी यांचे हे दावेही राजकीय आरोप म्हणूनच पाहिले पाहिजेत. निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारने निवडणूक प्रक्रिया तसेच मतदार यादीशी संबंधित आरोपांवर वेगवेगळ्या प्रसंगी उत्तरे दिली आहेत.

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर गंभीर आरोप करत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. मतदानाचा अधिकार हा नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार असून त्याचे संरक्षण करणे ही विरोधकांची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी म्हटले.

ममता बॅनर्जी यांनी पश्चिम बंगालमध्ये 92 लाख मतांची कथित हेराफेरी आणि संपूर्ण देशात 13 कोटींपेक्षा अधिक मतांचा कथित आकडा असल्याचा दावा केला. त्यांनी निवडणूक प्रक्रियेत कथित सॉफ्टवेअरच्या वापराबाबत आणि EVMशी संबंधित प्रश्नही उपस्थित केले.

या आकडेवारीची आणि आरोपांची स्वतंत्रपणे पुष्टी झालेली नाही. त्यामुळे ते ममता बॅनर्जी आणि विरोधकांचे दावे म्हणूनच मांडले जात आहेत. निवडणूक आयोग निवडणूक प्रक्रिया आणि मतदार यादीशी संबंधित आपली कारवाई कायदेशीर आणि निर्धारित प्रक्रियेनुसार असल्याचे सांगत आला आहे.

INDIA आघाडीच्या रणनीतीमध्ये जिल्हास्तरीय निदर्शनांपासून दिल्लीतील मोठ्या रॅलीपर्यंत अनेक टप्प्यांचा समावेश आहे. 2 ते 8 ऑक्टोबरदरम्यान स्थानिक स्तरावरील कार्यक्रम, 6 ऑक्टोबर रोजी निवडणूक आयोगापर्यंत मार्च आणि ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात राष्ट्रपतींची भेट घेण्याचा प्रयत्न यानंतर 1 नोव्हेंबर रोजी दिल्लीतील रॅली प्रस्तावित आहे.

या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून विरोधी पक्ष निवडणूक प्रक्रिया, SIR, मतदार यादीतील बदल आणि EVMशी संबंधित आपले प्रश्न एका संयुक्त राजकीय मंचावर मांडण्याची तयारी करत आहेत.

बैठकीत विरोधी पक्षांची एकजूट दर्शवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला; मात्र सर्व INDIA घटक पक्षांची उपस्थिती समान राहिली नाही. उपलब्ध वृत्तांनुसार आम आदमी पक्ष बैठकीला उपस्थित नव्हता. समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव हेही बैठकीपासून दूर राहिले. दरम्यान, इतर विरोधी नेत्यांनी संयुक्त कारवाईच्या बाजूने आपली मते मांडली.

सत्ताधारी पक्षाने INDIA आघाडीच्या आंदोलनावर आणि निवडणूक आयोगावर करण्यात येत असलेल्या आरोपांवर टीका केली आहे. भाजप नेत्यांनी विरोधकांवर घटनात्मक संस्थांबाबत संभ्रम निर्माण केल्याचा आरोप केला आणि निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रियेचे समर्थन केले.

INDIA आघाडीच्या जाहीर रणनीतीचा पहिला टप्पा 2 ऑक्टोबरपासून सुरू होणार आहे. त्यानंतर 6 ऑक्टोबर रोजी विरोधी पक्षांच्या खासदारांचा निवडणूक आयोगापर्यंत मार्च प्रस्तावित आहे. ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात राष्ट्रपतींची भेट घेण्याचा प्रयत्न आणि 1 नोव्हेंबर रोजी दिल्लीतील मोठी रॅली या अभियानाचे पुढील टप्पे असतील.

या संपूर्ण घडामोडींच्या केंद्रस्थानी निवडणूक प्रक्रिया, SIR, मतदार यादी, EVM आणि निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेशी संबंधित राजकीय आणि संस्थात्मक प्रश्न आहेत. या मुद्द्यांवर विरोधक आणि सरकार यांच्यातील सार्वजनिक चर्चा पुढील दिवसांत अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

 

Leave a comment