अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रंप प्रशासनाला स्थलांतरितांना त्यांच्या मूळ देशाऐवजी तिसऱ्या देशात वेगाने निर्वासित करण्याची धोरणे सध्या सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली आहे. या धोरणाच्या कायदेशीर वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालय डिसेंबर 2026 मध्ये युक्तिवाद ऐकणार आहे.
अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या प्रशासनाला स्थलांतरितांना त्यांच्या मूळ देशाऐवजी तिसऱ्या देशात निर्वासित करण्याचे धोरण सध्या सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 29 सप्टेंबर 2026 रोजी कनिष्ठ न्यायालयाच्या त्या आदेशाला स्थगिती दिली, ज्यामुळे या प्रक्रियेवर कायदेशीर निर्बंध लागू झाले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप या धोरणाला वैध ठरवलेले नाही. या प्रकरणातील महत्त्वाच्या कायदेशीर प्रश्नांवर डिसेंबर 2026 मध्ये सुनावणी होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकृत नोंदीनुसार, न्यायालयाने ट्रंप प्रशासनाची आपत्कालीन याचिका स्वीकारून मॅसॅच्युसेट्सच्या फेडरल जिल्हा न्यायालयाच्या 25 फेब्रुवारी 2026 रोजीच्या आदेश आणि निर्णयाला स्थगिती दिली. न्यायालयाने हे प्रकरण सुनावणीसाठीही स्वीकारले आहे.
या धोरणानुसार, ज्या स्थलांतरितांविरोधात अंतिम निर्वासन आदेश जारी झाला आहे, अशा काही व्यक्तींना त्यांच्या मूळ देशाऐवजी अन्य देशात पाठवले जाऊ शकते. ट्रंप प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या मूळ देशात परत पाठवणे शक्य नसल्यास किंवा संबंधित देश त्या व्यक्तीला स्वीकारत नसल्यास या पर्यायाचा वापर केला जातो.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, तिसऱ्या देशातील सरकारांकडून निर्वासित करण्यात येणाऱ्या व्यक्तींना तेथे छळ किंवा उत्पीडनाला सामोरे जावे लागणार नाही, याबाबत आश्वासन घेतले जाते.
दुसरीकडे, स्थलांतरितांच्या वतीने बाजू मांडणारे वकील आणि मानवाधिकार संघटनांनी या व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांचा युक्तिवाद आहे की एखाद्या व्यक्तीला अशा देशात पाठवण्यापूर्वी त्याला सुरक्षेशी संबंधित आक्षेप नोंदवण्याची पुरेशी संधी मिळाली पाहिजे, विशेषतः तेथे उत्पीडन किंवा यातनेचा धोका असू शकतो अशा परिस्थितीत.
हे प्रकरण अमेरिकेच्या होमलँड सिक्युरिटी विभाग विरुद्ध D.V.D. आणि इतर या नावाने सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी सध्या थांबवली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा व्यावहारिक अर्थ असा आहे की प्रकरणाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत ट्रंप प्रशासन तिसऱ्या देशांमध्ये निर्वासनाशी संबंधित आपले धोरण सुरू ठेवू शकते. मात्र, या अंतरिम निर्णयातून धोरणाची अंतिम घटनात्मक किंवा कायदेशीर वैधता निश्चित झालेली नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की या प्रकरणात अनेक कायदेशीर प्रश्नांचा विचार केला जाणार आहे. यामध्ये जिल्हा न्यायालयाला स्थलांतरितांच्या दाव्यांवर सुनावणी करण्याचा अधिकार होता की नाही आणि ते व्यापक स्तरावर दिलासा देण्याचा आदेश जारी करू शकत होते की नाही, याचाही समावेश आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण डिसेंबर 2026 मधील मौखिक युक्तिवादाच्या सत्रात सूचीबद्ध करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अमेरिकन सरकारची थर्ड-कंट्री रिमूव्हल गाइडन्स फेडरल इमिग्रेशन कायदा, अमेरिकी संविधानातील Due Process Clause किंवा यातनेविरोधातील लागू कायदेशीर तरतुदींचे उल्लंघन करते की नाही, यावर न्यायालय विचार करणार आहे.
याशिवाय, या प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाला अधिकारक्षेत्र होते की नाही आणि संपूर्ण वर्गाला लागू होणारा व्यापक दिलासा देण्याचा अधिकार त्याला होता की नाही, याचीही तपासणी केली जाणार आहे.
त्यामुळे डिसेंबरमधील सुनावणी केवळ निर्वासन प्रक्रियेपुरती मर्यादित राहणार नाही. फेडरल न्यायालयांचे अधिकार आणि प्रशासनाच्या स्थलांतरविषयक कायदेशीर मर्यादांशी संबंधित प्रश्नांचाही त्यात समावेश असेल.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, न्यायमूर्ती सोनिया सोतोमयोर, न्यायमूर्ती एलेना कगन आणि न्यायमूर्ती केतनजी ब्राउन जॅक्सन यांनी ट्रंप प्रशासनाला स्थगिती देण्यास समर्थन केले नाही. त्यांनी प्रशासनाची याचिका फेटाळण्याचे समर्थन केले.
न्यायालयातील इतर सहा न्यायमूर्तींनी कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची प्रशासनाची मागणी मान्य केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकृत डॉकेटमध्ये असहमत असलेल्या तिन्ही न्यायमूर्तींची नावे नोंदवण्यात आली आहेत.
ट्रंप प्रशासनाने न्यायालयातील युक्तिवादादरम्यान सांगितले होते की कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशामुळे सुमारे 70 लोकांना तीन देशांमध्ये नेणारे एक निर्वासन उड्डाण रद्द करावे लागले.
प्रशासनाने या धोरणाला अमेरिकी स्थलांतर कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी महत्त्वाचे साधन म्हटले आहे. दुसरीकडे, स्थलांतरितांच्या वकिलांचे म्हणणे आहे की पुरेशी कायदेशीर प्रक्रिया न पाळता एखाद्या व्यक्तीला अशा देशात पाठवल्यास गंभीर सुरक्षेचे धोके निर्माण होऊ शकतात.
रॉयटर्सच्या माहितीनुसार, या धोरणांतर्गत 25,000 हून अधिक लोकांना तिसऱ्या देशांमध्ये पाठवण्यात आले आहे आणि मोठ्या संख्येने लोकांना मेक्सिकोला पाठवण्यात आले आहे.
थर्ड-कंट्री डिपोर्टेशनबाबत मानवाधिकार तज्ज्ञांनीही चिंता व्यक्त केली आहे. संयुक्त राष्ट्रांशी संबंधित स्वतंत्र मानवाधिकार तज्ज्ञांनी अलीकडेच अमेरिकेला हे धोरण थांबवण्याचे आवाहन केले होते. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, तिसऱ्या देशांमध्ये निर्वासनामुळे काही स्थलांतरितांसाठी उत्पीडन आणि यातनेसारखे मानवाधिकारविषयक धोके वाढू शकतात.
स्थलांतरितांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकील ट्रिना रियलमुटो यांनीही म्हटले आहे की सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेश या धोरणाला कायदेशीर ठरवणारा अंतिम निर्णय नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोंदीत रियलमुटो यांचे नाव या प्रकरणातील प्रतिवादींच्या वकील म्हणून नमूद आहे.
ट्रंप प्रशासनाचे म्हणणे आहे की ज्या व्यक्तींविरोधात अंतिम निर्वासन आदेश आहेत आणि ज्यांना त्यांच्या मूळ देशात परत पाठवता येत नाही, त्यांच्या बाबतीत तिसऱ्या देशाचा पर्याय आवश्यक आहे.
प्रशासन या व्यवस्थेला आपल्या व्यापक स्थलांतर अंमलबजावणी धोरणाचा भाग मानते. राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात अमेरिकेत बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या लोकांविरोधातील निर्वासन मोहीम ही स्थलांतर धोरणाचा प्रमुख भाग राहिली आहे.
मात्र, या धोरणासंदर्भातील कायदेशीर वादातील मुख्य प्रश्न असा आहे की एखाद्या व्यक्तीला तिसऱ्या देशात पाठवण्यापूर्वी तेथे संभाव्य धोक्यांविरोधात आक्षेप नोंदवण्याची किती संधी दिली पाहिजे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या आदेशामुळे ट्रंप प्रशासनाला तात्पुरती परवानगी मिळाली असली तरी थर्ड-कंट्री डिपोर्टेशन धोरणाशी संबंधित कायदेशीर वाद संपलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतः हे प्रकरण सुनावणीसाठी स्वीकारले असून डिसेंबर 2026 मध्ये संबंधित पक्षांचे युक्तिवाद ऐकले जाणार आहेत.
या सुनावणीत न्यायालयाला स्थलांतर कायदा, घटनात्मक प्रक्रिया, फेडरल न्यायालयांचे अधिकार आणि निर्वासित केल्या जाणाऱ्या व्यक्तींच्या सुरक्षेशी संबंधित प्रश्नांवर विचार करावा लागणार आहे. तोपर्यंत कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती लागू राहील आणि प्रशासन तिसऱ्या देशांमध्ये निर्वासनाचे धोरण सुरू ठेवू शकेल.
